विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार विश्वमा सडक दुर्घटनामा परी हाल वार्षिक १३ लाख मानिसको ज्यान जान्छ । दुर्घटनामा पर्ने ५० लाख अशक्त बन्दछन् । डब्ल्यूएचओले विश्व सडक दुर्घटना मृत्यु तथ्याङ्क इन्टरनेटमार्फत हरेक सेकेन्डको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दछ ।
जेठ ८ गते राति ८ बजेर ५१ मिनेट बितेका बेला प्राप्त प्रत्यक्ष विवरण अनुसार सो दिन सो समयसम्ममा सडक दुर्घटनामा परी ३२ सय २२ जनाको ज्यान गएको थियो । घडीको सुई घुमेर ५१ बाट ५९ मिनेट पुग्दा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ सय ४८ पुग्यो । अथवा आठ मिनेटमा विश्वमा सडक दुर्घटनामा परी २७ जनाको ज्यान गयो । यसरी हेर्दा हरेक १७.७ सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान गयो । डब्ल्यूएचओको तथ्याङ्कमा भने सरदर २३ सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान जाने उल्लेख छ ।
यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी कार चालक नौ सय ३६ जना थिए भने सबैभन्दा कम साइकल यात्री ९७ जना थिए । मोटर साइकलमा सवार नौ सय चार जना र पैदल यात्री सात सय चार जनाले पनि विश्व सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए ।
डब्ल्यूएचओको यस तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट ८१ हजार दुई सय २६ जनाले ज्यान गुमाउने अनुमान छ भने सन् २०२३ भित्र पाँच लाख ३० हजार तीन सय ३६ जना मानिसले ज्यान गुमाउने छन् ।
यी मानिस मर्ने गरी भएका दुर्घटनामा घाइते हुनेहरुको उपचारमा मात्र विश्वमा वार्षिक १८ हजार अर्ब अमेरिकी डलर खर्च छ । यो रकम विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ०.१२ प्रतिशत हो ।
विश्वमा दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुले ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छन् भने तिनै देशमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या भने विश्वको ९० प्रतिशत छ ।
यी दुर्घटनामा परी बाँच्नेको स्वास्थ खर्चमात्र यस्ता मुलुकले वार्षिक ५६ अर्ब अमेरिकी डलर बेहोर्छन् । यति रकम खाद्यान्नमा खर्च गर्दा हालको विश्वको भोकमरीलाई नौ वर्ष टार्न सकिन्छ । विश्वभर वर्षमा सडक दुर्घटनामा पर्नेहरुलाई गरिने उपचार खर्च एकमुष्ठ पार्ने हो भने विश्वबाट भोकमरी सधैंका लागि अन्त्य हुन्छ । हाल विश्वमा चार करोड २० लाख मानिस दैनिक एक छाकमा जीविका चलाउन वाध्य छन् ।
दुर्घटनाका मुख्य कारणमा असुरक्षित सडक तथा सवारी साधन, बढी रफ्तारमा सवारी साधन हाँक्ने, मादक पदार्थ तथा लागू औषध सेवन गरेर सवारी चलाउने, थाकेको चालकलाई जबरजस्ती हाँक्न लगाउने, सुरक्षा पेटी नबाँध्ने, बालबालिकाका लागि सुरक्षित सिटको व्यवस्था नगर्ने, मोटरसाइकलमा यात्रीलाई पनि हेलमेटको अनिवार्यता नगर्ने आदि पर्दछन् । यी तत्वहरु सडक सुरक्षाका वाधक हुन् ।
नेपालमा केही समय मोटरसाइलका यात्रीले पनि हेलमेट लगाउने व्यवस्था गरे पनि पछि गएर त्यसलाई अनिवार्य गरिएन । मानिसको आनीबानीमा सुधार गर्नु निकै कठिन विषय हो । हाम्रोजस्तो मुलुकमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको बलियो कदमले मात्र यस्ता कार्य सम्भव हुन्छन् ।
नेपाल प्रहरीको मात्र एकल प्रयासले मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेक्रम केही घटेको छ । रोकिएको भने छैन । तर यस कार्यमा सरकार तथा समाज दुवै पक्षले खासै सहयोग गरेको छैन । त्यसै बेलादेखि चारपांग्रे सवारी साधनमा अगाडि बस्ने यात्रुले पनि बेल्ट बाँध्नेपर्ने व्यवस्था गरिए पनि कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रहरीलाई सहयोग नभएका कारण निरन्तरता दिन सकिएन ।
यसै बेलातिर जहाँ पायो त्यहीँबाट सडक काट्ने मानिसलाई पनि नगद जरिवाना वा निश्चित समय प्रहरीले राखेको नियन्त्रण कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै बन्द भयो ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार सडक दुर्घटनाबाट विश्वमा वार्षिक रुपमा ज्यान गुमाउने वा विकलांग हुने क्रम जारी रहे आगामी दुई दशकमा विश्वमा एक करोड ३० लाख मानिसको मृत्युको कारण असुरक्षित सडक बन्दछ । थप ५० करोड मानिस घाइते हुनेछन् । मानिसको ज्यान जाने यो संख्या कोभिड १९ ले आजका दिनसम्म मानिसको ज्यान लिएको भन्दा दुई गुणा बढी हो ।
रोग सर्ने र लाग्ने क्रम त मानिसको हातमा रहेन । तर सडक सुरक्षा गर्न भने हामीले प्रयास गरे न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । साँच्चिकै चाहने हो भने दुर्घटना शून्य नै पार्न सकिन्छ । सडक सुरक्षाका वाधकलाई सरकार, औद्योगिक क्षेत्र, सवारी चालक, यात्रु आदिले संयुक्त रुपमा प्रतिवद्ध भएर लागे शतप्रतिशत सडक सुरक्षा लागू गर्न सकिन्छ ।
सडक असुरक्षाका कारण हुने मृत्यु तथा घाइतेको संख्या सन् २०३० सम्ममा आधा कम पार्ने प्रतिवद्धता प्रस्तावमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रस्ताव नम्बर ७४–२९९ लाई पारित गरियोस् भनी राख्दा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।
यस्ता प्रस्ताव तथा अभिसन्धीहरुमा हतार हतार हस्ताक्षर गर्ने तर यसबारे स्वदेशमा कुनै पनि व्यवस्था नमिलाउने राजनीतिक अपरिपक्वताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामू नेपालको छवि राम्रो छैन ।
विश्वभरका सरकारहरुले मिलेर अघि बढाएको यस प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सडक सुरक्षा कार्ययोजना दशक २०२१—२०३० तयार पारिएको छ । यसका साथै महासभाले दीगो विकास लक्ष्य ३.६ र ११.२ मा सडक सुरक्षा लक्ष्य पनि समावेश गरेको छ । यसका साथै विश्व मन्त्रिस्तरीय बैठकले राष्ट्रसंघका महाचिवलाई सडक सुरक्षा विशेष दूत नियुक्त गर्ने तथा सडक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने पनि म्यान्डेट दिएको छ ।
सडकको प्रयोग बिना मानव जीवन अघि बढ्न संभव छैन । तर यसका विविध पक्षहरुमाथि हामीले सोच्नैपर्दछ । सवारी साधनको उत्पादन तथा उपयोगमा भएको वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तन तथा ग्रिन हाउस ग्यासको असर, वायु तथा जल प्रदूषण, जैविक ग्यास तथा पेट्रोलियम माथिको निर्भरता, घातक रोगमा वृद्धि र सडक दुर्घटनामा भारी संख्यामा मानिसको मृत्यु लगायतका समस्या देखिएका छन् ।
यस समस्याबाट मुक्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सवारी साधन उत्पादक, प्रयोगकर्ता, शैक्षिक संस्था, दात्रृ निकाय, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था, युवा जमात सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको महासभाले पारित गरेको प्रस्तावमा खुलाइएको छ ।
महासभाले सुरक्षित सडक बृहत् कार्ययोजना पनि तय गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार सबैभन्दा पहिलो कदम मानव कमजोरीलाई सच्याउनु हो । यस अन्तर्गत सवारी चालक तथा प्रयोगकर्तालाई आवश्यक शिक्षा तथा चेतना दिने, सवारी साधनको डिजाइन तथा पर्दा नै दुर्घटनामा मानव क्षति न्यूनीकरणका उपाय लागू गर्ने, सडक, सवारी साधन उत्पादक तथा नियामक निकायले संयुक्त रुपमा जिम्मेवार बन्ने र दुर्घटनामा सडक प्रयोगकर्ता तथा चालकलाई मात्र एकोहोरो दोष दिने परिपाटी अन्त्य गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै कुनै एक क्षेत्रलाई सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमात्र नमानी समग्र वस्तुस्थितिलाई नै सुरक्षित बनाउनेसँगै सवारी सुविधा छिटो माध्यमका रुपमा मात्र नलिइ दुर्घटना, मृत्यु तथा घाइते हुुने दरलाई शून्यमा झार्ने रहेका छन् ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार हालकै दरमा जनसंख्या र शहरीकरणमा वृद्धि हुने हो भने सन् २०३० सम्ममा विश्वको जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशत शहरमा बस्नेछन् । ती मानिसहरु निजी मोटरसाइकल र हलुका सवारीसाधनमा निर्भर हुनेछन् । अल्पविकसित मुलुकहरुमा सार्वजनिक यातायात भरिलो नभएकाले दुईपांग्रे तथा चार पांग्रे साधनको प्रयोग बढ्नु स्वभाविकै हो ।
जनसंख्या बढी भएका चीन तथा भारतजस्ता मुलुकमा ट्राम, बस तथा रेल सेवा नै अधिकांश कम आय भएका मानिसहरुको पहिलो रोजाइ हो । दीगो विकास लक्ष्य ११.२ ले सार्वजनिक यातायात सेवा सुरक्षित पार्नेमा जोड दिएको छ ।
यसका साथै यस लक्ष्य ११.२ ले मल्टिमोडल यातायात साधनलाई सुरक्षित पार्ने विषय पनि अघि बढाएको छ । मल्टिमोडल यातायात साधन भन्नाले मोटर जोडी यन्त्रमार्फत चलाइने साधन र मोटर जडान नभएका सवारी साधन जस्तै साइकल, स्केटिङ तथा पैदल यात्रालाई समेत उपयुक्त ठाउँ दिई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय पर्दछन् । जमीनको योजना तयार पर्दा नै सबैभन्दा बेवास्ता गरिएका क्षेत्र जस्तै पैदल यात्रा, साइकल तथा बसका लागि उपयुक्त स्थान दिइनुपर्दछ । सबैभन्दा महत्व दिइनुपर्ने क्षेत्र यही हो ।
सडक सुरक्षाका लागि विश्व कार्ययोजनाले निम्न अनुसारको अनिवर्याता तोकेको छ–
# उपयुक्त शहरी डिजाइन तयार पार्ने ।
# सवारी गति सिमित पार्ने, पैदल यात्री, साइकल चालक तथा सार्वजनिक सवारी साधनका प्रयोग कर्तालाई सुरक्षित पार्ने ।
# सडक ट्रान्जिटको व्यवस्थापछि मात्र शहरीकरणको डिजाइन तयार पार्ने र आम मानिसको बस्ती रहने क्षेत्रमा सडक ट्रान्जिटको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
# सर्वसाधारणको बस्ती रहेको ठाउँमा भारी संख्यामा सुरक्षित सवारी साधनको सुविधा बढाउने ।
# भारी जनसंख्या रहेका शहरी क्षेत्रमा भरसक निजी सवारी साधनको प्रयोगलाई कम पार्न घर तथा जमीन खरीद लगायतका विषयमा छुट सुविधा दिने ।
# निजी सवारी साधनमासमेत अन्य यात्रीलाई चढाउने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै नजिकको सवारी साधन पार्कसम्म पैदल वा साइकलबाट जाने व्यवस्था गर्ने ।
# नयाँ तथा पुराना सडक पूर्वाधारलाई पुनःनिर्माण गरी मोटर जडित सवारी साधन र मोटर जडान नगरिएका सवारी साधन समान रुपमा सुरक्षित बनाउने ।
# सार्वजनिक यातायात प्रयोगलाई प्रोत्साहित पार्नका लागि यस्ता साधनका प्रयोगकर्तालाई छुटको व्यवस्था गर्ने ।
सवारी दुर्घटना कम पार्नका लागि सडकको गुणस्तर कायम गर्ने तथा यसका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्दछ ।
यसका लागि सडकमा ठाडो तथा तेर्सो लाइन संकेतहरु पेन्टिङ अनिवार्य गर्नुपर्दछ । त्यस्ता संंकेतहरु राति पनि टल्किने किसिमका हुनुपर्दछ ।
यी तमाम विषयमा नेपालले आगामी सात वर्षभित्र उचित व्यवस्था गरिसक्नु पर्दछ भने सडक सञ्जाल पनि विस्तार गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं लगायतका घना जनसंख्या भएका शहरमा सवारी दुर्घटना शून्यउन्मुख पार्नुपर्दछ ।
लामो समयसम्म संसदमा थाँती रहेको सडक सवारी दुर्घटनासम्बन्धी विधेयकलाई कानूनी रुप दिनुपर्दछ । विश्व सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आफ्नो देशको संसदमा पाँच वर्षदेखि थाँती रहेको विधेयक कानूनमा परिणत नगरे सरकार विश्व समुदाय सामु नांगिन्छ । (लेखक नेपाल सरकारका सडक सुरक्षा सचेतना विज्ञ हुन् ।)
