आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ । संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल चल्यो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्ष दल र सत्तापक्षीय सांसदहरुबाट विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरु आए । ती प्रस्तावलाई बजेटमा समेट्नु जरुरी हुनेछ ।  

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । महत अर्थमन्त्रीका रुपमा नयाँ भए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा बजेट निर्माणमा सहभागी भइरहेका व्यक्ति हुन् । 

अनुभव बटुलेका व्यक्ति भए पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा यसमाथि छलफल गर्न समय बिताउने कि सिधै बजेटमा छलफल गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न गएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न कस्तो नीति लिने ? व्यापारलाई अहिलेको भन्दा फरक रुपमा कसरी अघि बढाउने ? आन्तरिक लगानी बढाउन तथा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्राउन कस्तो नीति अवलम्बन गरिँदैछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुपथ्र्याे ।

प्रशासन संयन्त्र यस्तो छ, यहाँनेर कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गर्न यो नीति अवलम्बन गरिने छ, राजस्व संकलन घट्यो, यसलाई माथि पुर्याउन यो नीति अवलम्बन गरिने छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा आउनुपथ्र्यो । त्यस्तै करका दर बढाउने वा दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व बढाउने भन्ने कुरा आउन सकेको भए संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गराउनुको औचित्य हुन्थ्यो । विडम्बना नीति तथा कार्यक्रम त यो वर्ष यी योजना ल्याइने छ, यसलाई रोकिने छ, शिक्षा ऐन ल्याइनेछ, स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याइनेछ, कृषिमा सुधार गरेर उत्पादन बढाइनेछ जस्ता कुराहरुले भरिएर आए । यस्तो अवस्थामा संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य कमजोर बन्न गयो । 

बजेट कुन नीतिमा अडिएर आउला भन्दा पनि कुन–कुन योजना आउने भए भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट थाहा हुने भयो नै । विगतका वर्षहरुमा हुँदै आएका कमजोरी आगामी बजेटले सुधारेर जानु अति जरुरी देखिएको छ । 

विगतमा भएका नीतिगत रुपमा भएका अनियमिततालाई दोहोर्याउने हो भने अर्थतन्त्र उकास्न सकिने छैन । अघिल्लो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दरमा व्यापक परिवर्तन गरे । करको दरमा परिवर्तन त गरे त्यो पनि अर्थमन्त्रालयको बजेट बनाउने समूहले नभएर स्वार्थ समूहको तजबिजमा । करका दरमा परिवर्तन गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय प्रवेश गराइएको थियो । बदमासीलाई नीतिगत रुपमै अगाडि ल्याइएको थियो । यसले उद्योग व्यवसायलाई नराम्रोसँग असर पार्यो । करका दर निर्धारण जस्तो महत्वपूर्ण कुरा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परिवर्तन गर्दा केही व्यापारिक घरानालाई त लाभ हुने भयो, अर्थमन्त्री र उनको दललाई फाइदा भयो । तर अरु ठूलो संख्याका उद्योग व्यवसायीलाई घाटा पर्न गयो । यो प्रवृत्तिलाई अहिलेका अर्थमन्त्रीले रोक्नैपर्छ । 

अर्को, समयमा विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न जुन जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रावधान राखियो त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । समयमै योजना माग गर्ने, बजेटको अख्तियारी दिने, सम्बन्धित योजनाका लागि बजेट पठाउने काम हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्रीको आफ्नो क्षेत्रका आयोजनामा बाहेक अरुमा चासो नदिने र सचिवहरुले पनि बेवास्ता गरिदिने प्रवृत्तिले यस्तो भएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै विकास बजेट खर्च नहुने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट अति न्यून मात्रै खर्च हुँदा विकासमा ठूलो बाधा पर्न गएको छ । आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा सो मन्त्रालयको विकास बजेट जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्थिति पनि यस्तै छ । अरु सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च गर्ने अवस्था यसभन्दा कमजोर देखिएको छ । अहिले विकासमा कुनै दल वा कुनै व्यक्तिले अवरोध गर्न सक्दैन, स्वतः जनता अगाडि आउने अवस्था छ तर राजनीकि दाउपेच, कमिशनको खेल, आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा मात्रै बजेट लैजाने ध्याउन्न र कर्मचारीको अकर्मन्यताका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । 

विकास बजेटको कुरा गर्दा केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गरेको देखिन्न । संघीय सरकारको काम भनेको उचित नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रका लागि अति महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने, समग्र कर नीति, व्यापार नीति तथा वैदेशिक नीति बनाउने हो । मध्यम खालका योजना तथा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने हो तर संघीय सरकारका  प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा केन्द्रीय संसदका सांसदहरुमा छुद्र राजनीतिक संस्कार बढ्न गएकाले साना योजना पनि केन्द्र सरकारले नै बनाउने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्नेे मान्यतामा छन् । 

प्रदेशले पनि मझौला आयोजना मात्रै नबनाएर सानामा पनि हात हालेको देखिन्छ । यसले एकै ठाउँमा उस्तै योजना दोहोरिने, तेहेरिने अवस्था छ । यसले राज्यको ठूलो धनराशि दुरुपयोग हुने गरेको छ । कुनै क्षेत्रमा योजना नै नहुने, कुनै क्षेत्रमा दोहोरिने, तेहेरिने अवस्थाले सन्तुलित विकासमा बाधा पर्न गएको छ । हुन त अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो अवस्था हुन नदिइने भनेर उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । राष्ट्रको समग्र आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब २० अर्बले बढी छ । आयात, निर्यात दुवै घटेको छ । तर पनि आयातको मात्रा धेरै ठूलो हुनाले व्यापार घाटा बढिरहेको छ । निर्यात बढेर आयात घटेको भए सुधारको आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर देशभित्र उत्पादन पनि घटिरहेको देखिएको छ । युवाहरु विदेश जाने क्रम बढेर गएकाले रेमिट्यान्स बढ्यो । 

यसले अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा केही सुधार आयो । विदेश कामका लागि जाने युवाहरु अदक्ष तथा सीपविहीन छन् । सरकारले तिनीहरुलाई विदेश जानबाट तत्कालै रोक्न नसक्ने हुनाले देशभित्रै निःशुल्क सीप प्रदान गर्न बृहत् टेक्नोलाजीसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न सक्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिने त भनिएको छ तर सम्भव हुने आधार तयार गर्नेतिर लागेको देखिन्न । यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु अति जरुरी छ । 

विश्वका विकसित तथा विकासमा अघि बढ्दै गरेका राष्ट्रमा सरकारले नीति अघि सार्ने र संसदमा छलफल हुने गर्छ । नेपालमा त्यसो गरिँदैन र गरिएन । यति मात्रै होइन कमजोर स्रोतहरुमा अडिएर बजेट बन्दै आए । 

त्यस्तै बजेटमा योजना बन्यो तर रकम नछुट्टिने, त्यस्ता योजना निर्माणमा गए अन्य शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । विकासलाई अव्यवस्थित र अन्योलपूर्ण बनाउने योभन्दा अरु हुन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयको टोलीले बजेट निर्माण त गरिसकेको होला । तर पनि केही नीतिगत रुपमा सुधार गरेर जान अवश्य सकिन्छ ।

कार्यान्वयनका आधार तयार गर्न सकिन्छ । बजेट कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर चासो बढाउन सकिन्छ । यसमा अर्थमन्त्री महतको कुशलता, इमान्दारिता र सक्रियताको परीक्षण हुने नै छ ।