काठमाडौं । मुलुकको आवश्यकता भन्दा बढी सुपारी ल्याएर भारततर्फ तस्करी गर्न पल्केका व्यापारीहरुले अन्तशुल्क घटाउन खोजे पनि यसपटक सफल हुन सकेनन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सो विषय मिडियामा धेरै आइसक्यो विवाद हुन्छ भन्दै नमानेपछि यसपटक अन्तशुल्क घटाउने प्रस्ताव असफल भएको हो । 

‘भारतबाट आयात हुने तरकारी, बिस्कुट र सौन्दर्यको सामानको भन्सार वृद्धि गरेर सुपारी र पोस्ता दानाको भन्सार र अन्तशुल्क घटाउँदा विरोध हुने गरेको छ, मिडियामा पनि यो विषयले चर्चा पाएको छ यसले गर्दा अहिले घटाउनु उपयुक्त छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

सुपारीमा भन्सार, अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी प्रतिकेजी १ सयसम्म मात्रै हुने गरे नयाँ भन्सार दर कायम गर्न व्यापारी तथा बिचौली लागेका थिए । 

पोस्ता दानामा पनि भन्सार घटाउने तयारी थियो । प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि अहिले सुपारी र पोस्ता दानाको भन्सार र अन्तशुल्क तलमाथि नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

फर्म नै तोकेर सुपारी र पोस्ता दाना आयातको बाटो खोल्ने तयारीलाई निरन्तरता

सरकारले व्यापारिक फर्म नै तोकेर सुपारी र पोस्ता दाना आयातको बाटो खोल्ने तयारीलाई भने निरन्तरता दिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले आयात खुलाउने निर्णयलाई टेकेर वाणिज्य विभागले कोटा निर्धारण गरी आयातको व्यवस्था मिलाउने गरेको थियो । 

अब भने फर्म नै तोकेर सुपारी र पोस्ता दाना खुलाउने तयारीका लागि बढ्ता जोड गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।  

गोप्यरूपमा २२ वटा फर्मलाई सुपारी आयात र १० वटा फर्मलाई पोस्ता दाना आयातको बाटो खोल्ने निर्णय गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । 

वाणिज्य विभागलाई पन्छाउँदै सरकारले सिधै फर्मलाई यसको जिम्मा दिन लागेको हो । पोस्ता दाना र सुपारीको आयातमा राजनीतिक नेतृत्वसहित ठूलै गिरोहको चलखेल हुने गरेको यसअघि पनि पटकपटक सार्वजनिक भएको थियो ।

वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले फर्मको नाम किटानीसहित सुपारीको आयात अनुमति दिने गरी फाइल बनाइसकेका छन् । 

सुपारी र पोस्ता दाना आयातका लागि कम्पनी नै तोकेर आयातको अनुमति दिने तयारी रहेको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तुको आयातमासमेत कटौती गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भारततर्फ तस्करी हुने सुपारी नेपालको उद्योगमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर परिमाणमा आयात हुने गरी खुला गरेपछि तस्करी बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकार आफैँ लागेर निजी व्यवसायीलाई सुपारी आयात खुला गरिदिन लागेको हो ।  

उपकार गुट्खा, श्रीराम टोबाको र देउती गुट्खाको नाममा अहिले सुपारी आयातको बाटो खोलिएको थियो, त्यो अहिले पनि कायमै छ । 

उनीहरुले नियमित रुपमा उद्योगको नाम देखाएर नियमित तस्करी गरिरहेका छन् । त्यसका लागि सरकारी बिचौली रामचन्द्र भट्टको पहलमा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ । 

श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठी संलग्न टोलीले सुपारी आयत खुलाउन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो । 

पूर्व प्रशासक रामचन्द्र भट्ट, व्यापारी दिनेश राठी लगायतको टिमले सुपारी आयातका लागि मात्रै होइन मूल्य घटाउन पनि उद्योग मन्त्री लगायतको प्रशासनको टिमलाई सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार काठमाडौंका दुगुनागडी इन्भेष्टमेन्ट, सोहम बिजनेश इन्टरप्राइजेज, जावा ट्रेडिङ हाउस, प्रकृतिक इन्टरप्राइजेज, दुर्गा एण्ड सम्राट, विराटनगरका अम्बे भवानी ट्रेड लिङ्क, तिरुपति ट्रेड लिङ्क र राठी ट्रेडिङ, रुपन्देही सरोज एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट र झापाको वानी इन्टरनेशनललाई प्रतिफर्मलाई १ हजार मेट्रिक टनका दरले २२ वटालाई नाम नै तोकेर २२ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात खुलाउने प्रस्ताव गएको स्रोतले जनाएको छ । 

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बिदेसिन्छ । नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । 

सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा सरकारले आयात खुला गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सुपारीलगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयात गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको थियो  ।  

नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको तथा त्यो सुपारी पनि नेपालका उद्योगीहरुले राम्रो मूल्य नदिएका कारण बिक्री नहुने अवस्थाकै बीचमा सरकारले यसअघि नै २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । 

नेपालको उद्योगमा १२ सय टन पनि खपत नहुने सुपारी कुन प्रयोजनका लागि आयात खुला गरिएको हो भन्नेबारेमा सरकारले यकिन जवाफ दिन सकेको छैन । 

निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।