इस्लामावाद। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तलब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सङ्घीय सचिवहरू र सांसदहरूको भन्दा बढी रहेको सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) मा पेस गरिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

पारिश्रमिक लिनेमा पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश पहिलो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दोस्रो, राष्ट्रपति तेस्रो र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सङ्घीय सचिवभन्दा पनि कम तलब पाइरहेका छन्।

मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको समयमा आएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब वृद्धिले थप समस्या सिर्जना हुने बताइएको छ।

पीएसीको बैठकमा अध्यक्ष नूर खानले अध्यक्षको तलब रु ८ लाख ९६ हजार ५५०, प्रधानमन्त्रीको २ लाख १ हजार ५ सय ७४, प्रधानन्यायाधीशको १ लाख २७ हजार ३ सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको १ लाख ७० हजार ७११ र सङ्घीय मन्त्रीको ३ लाख ३८ हजार १२५ रहेको जानकारी दिए।

सांसदको तलब रु एक लाख ८८ हजार र ग्रेड २२ का पदाधिकारीले मासिक रु ५ लाख ९१ हजार ४ सय ७५ पाउँछन्। पीएसीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश र अन्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट प्राप्त भत्ता र विशेषाधिकारहरूको विवरण माग्यो।

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार गत मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतको १० वर्षभन्दा बढीको खर्चको लेखा परीक्षणका लागि पीएसी समक्ष उपस्थित नभएपछि समितिले उनलाई अर्को मङ्गलवारको बैठकमा पुनः बोलाएर वारेन्ट जारी गर्ने चेतावनी दिएको हो।

समितिका सदस्यहरूले रजिस्ट्रार नआएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 'यदि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका प्रमुख लेखा अधिकारी पीएसीमा उपस्थित भएन भने बाँकी संस्थाहरू किन जबाफदेही हुनेछन्,' नूरले टिप्पणी गरे।

महान्यायाधिवक्ता मन्सुर अवानले सर्वोच्चको खर्च लेखा परीक्षण गर्न सकिने र सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए।

रजिस्ट्रारले अनुसूचित जातिको लेखा परीक्षणको विषय सुनुवाइमा रहेको र पीएसीको कार्यक्षेत्रमा नआएको र आफू समितिमा उपस्थित हुन कानुनी रूपमा बाध्य नभएको भन्दै रजिस्ट्रारले पत्र लेखेको नूरले बताए। पिएसी अध्यक्षले हालसम्म ९५ एससी लेखा परीक्षण पाराहरू रिपोर्ट गरिएको जानकारी दिए, जसमध्ये १२ वटा टुङ्गो लगाइएको छ। उनले भने, ‘बाँकी लेखा परीक्षण परिच्छेदका लागि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले समितिमा हाजिर हुनुपर्नेछ।

लेखा परीक्षण अधिकारीहरूले दियामेर भाषा र मोहमन्द बाँध कोषमा लेखा परीक्षणमा आपत्ति आएको बताए, जसमा स्टेट बैङ्क अफ पाकिस्तानले सरकारी खातासँगै निजी खाता खोलिएको कारण पैसा राखिएको थियो। 

अध्यक्षले अन्य संस्थाहरूसँगै नेशनल एसेम्बली र पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग आफ्ना सबै हिसाबका लागि यस समितिलाई जबाफदेही रहेको भन्दै पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलाई जबाफदेही बनाउनुको कारण के भएको बताए।

पाकिस्तानका एकाउन्टेन्ट जनरलले पीएसीको एजेन्डामा २०१०-११ देखि २०२०-२१ सम्मको सर्वोच्च अदालतको अनिवार्य खर्चको विवरण ल्याए। नूरले समितिले संविधान विपरीत कुनै काम नगर्ने बताए। ८३ वटा लेखा परीक्षणमा आपत्ति आएकोमा १२ वटा मात्रै टुङ्गो लागेकाले सर्वोच्चका प्रमुख लेखा अधिकृतलाई बोलाइएको थियो।

हुसेन तारिकले अनिवार्य खर्चमा मतदान नभए पनि बजेटमा छलफल भएको बताए। महालेखा परीक्षकले सबै संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको बताए। 
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०१५ देखि २०२१ सम्मको खर्च लेखा परीक्षण गरेको नूरले बताए। ताहिरले संविधानको धारा १७१ र १७२ बमोजिम सरकारबाट पैसा लिने हरेक संस्थाले लेखा परीक्षण र पीएसी लाई जबाफदेही हुने बताए।

नूरले भने कि उनीहरूले इरफान कादिर, यासिन आजाद र शबर रिजवी लगायतका वरिष्ठ वकिलहरूसँग परामर्श गर्न राष्ट्रिय सभाका सभामुखलाई पनि लेखेका थिए। समितिले २०१० देखि २०२३ सम्म सर्वोच्च अदालतलाई दिएको बाँध कोषको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश साकिब निखारले आफैँले कोष स्थापना हुँदा कोषको लेखा परीक्षण हुने कुरा लेखेका थिए तर अहिले विस्तृत विवरण नदिइएको नूरले बताए।

वैशाख ९ का घटनाका विषयमा नूरले आगजनीमा संलग्न सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीलाई के कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। 'के त्यस्ता व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण र सुविधा रोक्का गर्न सकिन्छ,' उनले सोधे। 

उनले दङ्गामा संलग्न अवकाशप्राप्त कर्मचारीको विवरण रक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् महाशाखा र प्रदेशका मुख्य सचिवले दिने बताए। ‘हामी हाम्रो संस्थाको पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोक्न अनुरोध गरिनेछ।'

उनले दङ्गामा संलग्न अफगानीहरूलाई कारबाही गर्न र उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। उनले आगजनीमा संलग्न युवाको चारित्रिक प्रमाणपत्र रोक्का गर्नुपर्ने बताए।