पीओके। पाकिस्तानी सेनाले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके)मा भइएको प्रदर्शन विरुद्ध कडा कारबाही गरेका छन्। पीओकेमा शुक्रवार सयौँ प्रदर्शनकारीहरूले बढ्दो मुद्रास्फीति र विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएकोमा पाकिस्तान सरकारको विरुद्ध नारा लगाएका थिए।

बढ्दो मुद्रास्फीति र विद्युत् कटौतीको विरोधका बीच पीओकेको डडियालमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो। मिरपुर जिल्लामा भएको झडपमा धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले शुक्रवार कर्फ्यु लगाउनु परेको थियो।

दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूले मुजफ्फराबादमा एफसी र रेन्जर सिपाहीहरू तैनाथ गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे र पुलिसलाई भगाएका थिए। रिपोर्टहरूले पनि मिरपुरमा स्कूलका विद्यार्थीहरूमाथि अश्रु ग्यासको गोला प्रहार गरेको जनाएको छ। राज्य क्रूरताको निन्दा गर्दै, अधिकारकर्मीहरूले धारा १४४ लागू गर्ने र ११ मेको मुजफ्फराबादको विधान सभा बाहिरको विरोधलाई दबाउनको लागि पाकिस्तानी सङ्घीय अधिकारीहरूले "राज्य प्रायोजित हिंसा" को निन्दा गरेका थिए।

युनाइटेड कश्मीर पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ले पाकिस्तानको अवैध कब्जामा रहेको क्षेत्रमा धारा १४४ को गिरफ्तारीको निन्दा गरेको छ। पीओके-आधारित यूकेपीएनपीले अली शामरियाज लगायतका कार्यकर्ताहरूको हालैको गिरफ्तारी र पीओकेमा धारा १४४ लागू गरेकोमा कडा निन्दा गरेको छ। अधिकार समूहहरूले बन्दीहरूको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता उठाए। जसलाई पाकिस्तानी अधिकारीहरूले क्रूर कुटपिट र यातना दिएका थिए।

शौकत अली कश्मीरी र नासिर अजिज खान लगायत यूकेपीएनपी नेताहरूले शान्तिपूर्ण कार्यकर्ताहरूमाथिको कारबाही र सुरक्षा बलहरूको भारी तैनाथप्रति निराशा व्यक्त गरे। यूकेपीएनपी नेताहरूले सबै गिरफ्तार कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरे र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र मानवअधिकार सङ्गठनहरूलाई पीओकेको बिग्रिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे।

भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजनदेखि नै कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच विवादको विषय बनेको छ। पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोग (एचआरसीपी)का अनुसार अवैध रूपमा कब्जा गरिएका इलाकाहरूमा मानवअधिकारको निरन्तर हननका बीचमा मानवअधिकारको अवस्थालाई खासै ध्यान दिइएको छैन।

पीओकेमा राष्ट्रिय मिडियाको सीमित उपस्थितिको कारण कभरेज कम छ। फलस्वरूप यस क्षेत्रमा मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कुनै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज उपलब्ध छैन। गत वर्ष, गहुँको पीठोमा अनुदान फिर्ता लिने र बिजुलीको मूल्य बढाउने सरकारको निर्णयको विरुद्ध व्यापक विरोधको बीचमा पीओकेमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको थियो। कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारीहरूमाथिको कारबाहीले गिरफ्तारी र हिरासतमा यातनाको आरोप निम्त्याएको थियो