काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले  निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेजीलाई तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्  । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज बोल्दै सांसद थापाले स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।  

महामन्त्री थापाले  गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभावबाट जोगिन सक्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने,' त्यसैले आफुले गरेको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले भोग्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेजीलाई तत्काल सच्याउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।' 

महामन्त्री थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका सङ्कुचित पार्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने,' स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचन आयोगको भूमिका सङ्कुचित पार्ने काम गर्‍यो भने निर्वाचनको निष्पक्षतालाई कमजोर पार्छ । यो पटक बजेटमा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचनको आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ ।'

संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको महामन्त्री थापाले बताए । उनले भने,' जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तर कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो संविधान सम्मत पनि छैन । हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिएको छ ।'

१५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नको लागि  निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्न अवस्थामा हामी पुगी सकेको हो त ? भनी थापाले प्रश्न समेत गरेका छन् ।  उनले भने,'अर्को तर्फ खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बेसी बचत हुने देखिँदैन । कै १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्न अवस्थामा हामी पुगी सकेको हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन । तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा  निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुराएन भन्ने मलाई लाग्छ ।'