विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व बैंक, एफआईए इन्टरनेसनल, रोड सेफ्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा विश्वका न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकका बटुवाहरुको जीवन कसरी सुरक्षित पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै आएको छ । दैनिक हजारौँको संख्यामा यस्ता देशमा मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । लाखौं विकलांग बन्दछन् । 

यो कुनै महामारी होइन, मानिसकै लापरवाहीका कारण आइपर्ने समस्या हो । सडक दुर्घटनालाई विदेशीहरुले एक्सिडेन्ट मान्दैनन् । उनीहरु रोड क्र्यास भन्छन् । नेपालमा भने यसलाई दुर्घटना भन्ने गरिन्छ । 

सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका डा. पार्थमणी पराजुली तथा डा. अशोक बज्राचार्य दुर्घटना भन्ने शब्द प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । पराजुली जमानामा अष्ट्रेलिया बसाइँ सरेर उहीँको नागरिक बनेका व्यक्ति हुन् । बज्राचार्य भने आफू रोड क्र्यासमा परेर पनि हार नमानी पोस्ट क्र्यास ट्रमा अथवा सडक दुर्घटनापछि अपनाइनु पर्ने कदमबारे अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

उनी पेशाले चिकित्सक हुन् । उनका अनुसार दुर्घटनाको सट्टा परिघटना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु असल हुन्छ । डा बज्राचार्यको सल्लाह बमोजिम अबदेखि आउने अंकमा परिघटना भन्ने शब्द प्रयोग हुने पनि जानकारी गराउँदछु । 

यस्ता अभियन्ताहरुको आवाज नेपालमा दबिएको छ । सरकारी पक्षले परिघटनालाई बाढी, पहिरो, रोगब्याध जस्तै सामान्य घटना मान्दछ । तर त्यो कदापि सत्य होइन । खडेरी, अति वर्षा, पहिरो, महामारी लगायतका समस्या मानिसले चाहेर बनाउन सकिने वा रोक्न सकिने विषय होइनन् । तर रोड क्र्यास हामीले चाहेको खण्डमा रोक्न सक्दछौं । 

यही कुरो बुझाउन यी डाक्टरहरु ६ दशकदेखि खटेका छन् । हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकका मानिस चार पांग्रे निजी गाडी चढ्न सक्दैनन् । भाडाका सवारी जसलाई हामी सार्वजनिक यातायात मान्दछौं, त्यस्ता गाडी नै हाम्रा लागि उपयुक्त साधन हुन् । अलिअलि मोटरसाइकल चलाइन्छन् । बाँकी ठूलो जनसंख्या भाडाकै गाडीमा निर्भर छ । 

नेपालमा रोड क्र्यासको तथ्यांक पनि फरक छ । नेपाल प्रहरीले वर्षमा २५ सयको ज्यान सडकबाट जान्छ भन्छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले ५१ सय जनाको ज्यान रोड क्र्यासमा जान्छ भन्छ । 

घटनास्थलमै ज्यान गुमाउनेको संख्या मात्र प्रहरीको तथ्यांकमा आउँछ । पछि उपचारका क्रममा भएका हताहतीको संख्या अस्पतालले राख्दछ तर यस्तो तथ्यांक प्रहरीले संकलन गर्दैन । त्यो अस्पतालमै सीमित रहन्छ । सडक विभागले पनि आफ्नो मातहतका कार्यालयबाट क्र्यास डेटा लिन्छ तर एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अभावमा त्यस्ता तथ्यांक रिपोर्टिङ हुँदैनन् । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रहरीकै तथ्यांकका आधारमा समाचार संप्रेषण गर्दछन् । 

वर्षमा ५१ सय मानिसको ज्यान जाने यस विषयमा सञ्चारमाध्यम पनि उदासिन देखिन्छन् । यसको कारण हो, बिट रिपोर्टिङ नहुनु । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन र एसियाली विकास बैंकले एसियाली मुलुहरुमा रोड क्र्यासलाई बिट रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण तयार पार्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । 

यसको फलस्वरुप ती संस्थाले मे महिनामा मलेसियामा पत्रकारलाई तालिम दिए । अब सार्क राष्ट्रहरुको पालो आएको छ । यसमा नेपाली पत्रकारहरु सजक रहनुपर्दछ । समाजको चौथो अंगका रुपमा रहेको प्रेसले कुरा नउठाए हाम्रो जस्तो मुलुकको नेतृत्वले सुन्दैन । फलस्वरुप यति धेरै मानिसको ज्यान जाने विषय त्यसै ओझेलमा पर्छ र हाम्रा मानिसहरु मरिरहन्छन् । 

हाम्रो जस्तो मुलुकमा वर्षमा रोड क्र्यासको मूल्य महँगो पर्दछ । मर्ने र विकलांग भएर बाँच्नेहरुको उपचार तथा जीवन चलाउने खर्च देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जनाएको छ । सामान्यतया हाम्रो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ४५ खर्ब मानिन्छ । त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको करिब साढे दुई खर्ब हुन जान्छ । यति रकम कृषिमा लगाउने हो भने हाम्रो वार्षिक उत्पादनमा अरु १० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । यति रकम सडक पूर्वाधारमा लगाउने हो भने सडक सञ्जालले नछोएका धेरै जिल्लामा सडक पुग्छ । यस विषयमा सोच्नुपर्ला कि ।
 
सडक परिघटना अथवा रोड क्र्यासमा मानवीय तत्वलाई मात्र दोष दिइन्छ । भनाइको मतलव चालक वा पैदल यात्री । तर सडकको अवस्था र सवारी साधनको अवस्थामाथि खासै प्रश्न उठाइँदैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सडकको अवस्था नाजुक छ । यहाँ चल्ने सवारी साधनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

कानून बनाउँदा वा पालना गराउँदा पनि विश्वको सबैभन्दा विकसित मुलुकमा भन्दा पनि बढी हाउभाउ गरिन्छ । जस्तै नेपाल प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउन बन्द गर्यो । शरीरमा मादक पदार्थको मात्रा नाप्ने पद्धतिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको भाषामा ब्याक अथवा ब्लड अल्कोहल कन्सन्ट्रेसन (बीएसी) भनिन्छ । 

ब्याक सीमा विकसित मुलुकमा बीएसी ०.०५ देखि ०.०८ सम्म तोकिएको छ । त्यसको मतलब चेक जाँचका बेला सवारी चालकको शरीरमा रक्सीको मात्रा ०.०५ वा ०.०८ प्रतिशत हुनुपर्दछ भन्ने हो । 

यति वा उति रक्सीको मात्रा भन्नुभन्दा पनि विज्ञानले के भन्दछ भन्ने विषयलाई आधार मान्नुपर्दछ । विज्ञानले के भन्दछ भने मानिसको शरीरमा हरेक सय मिलिमिटर रगतमा रक्सीको मात्रा ०.०७ प्रतिशतसम्म भए ऊ सामान्य देखिन्छ । तर हल्का जोशिलो व्यवहार गर्दछ । 

रगतमा ०.०८ प्रतिशत भए उसको मांशपेशी तथा मष्तिष्क एकोहोरो बन्दछ । रगतमा मादक पदार्थको मात्रा ०.१० भए लट्ठ हुन्छ । यो क्रम ०.१५ मा वाकवाकी लाग्दछ र बढ्दै ०.४ पुगे मानिस बेहोश हुन्छ । त्यसैले अमेरिकामा ०.०७ प्रतिशत ब्याकलाई सजाय हुँदैन । अधिकांश मुलुकमा ०.०५ छ । खाडी मुलुकमा ०.०० छ । हाम्रोमा पनि खाडी जस्तै छ । 

एउटा अध्ययन हेरौं । वीपी हाइवेमा हायस माइक्रोबस चलाउने पाँच जना चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । हिउँदको महिनामा उनीहरु खोक्दै थिए । उनीहरुले खोकीको दबाइ खाएका थिए । खोकीको दबाइमा पनि ०.२ देखि ०.०३ प्रतिशत ब्याक हुने रहेछ । उनीहरु पक्राउ परे । प्रहरी भन्छ तिमीहरुले मापसे गरेका छौ । चालक भन्छन् – छैन । सरकारका अघि के लाग्छ र ? उनीहरु कारबाहीमा परे । 

कानून लागू त गरौं तर यस्तो कानून होइन । कमसेकम बजारमा पाइने औषधिबारे नियामक निकायले जानकारी त राख्नुपर्ने होइन र ? औषधी व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय खोइ ? जागिर मात्र खाने कि सेवामा पनि ध्यान दिने ? यस्ता यावत प्रश्न उठ्छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुको मतअनुसार मापसे शुरु भएपछि चालकहरुले लागूऔषध सेवन गर्न थाले । लागूऔषधलाई प्रहरीको यन्त्रले सुराक गर्न सक्दैन । या त उसको रगत जाँच्नुपर्दछ वा पिसाब । 

नेपालका सडकमा यी दुईवटै सुविधा छैनन् । त्यसैले कुनै एक निश्चित ठाउँमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर राख्नुपर्दछ, जस्तो वीपी हाइवेको खण्डमा यो सुविधा छ । त्यहाँ चालकको रगत तथा पिसाब जाँच्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस कार्यमा झन्झट मान्नुहुँदैन । वीपी हाइवेकै कुरा गर्ने हो भने एउटा हायस माइक्रोबसमा १५ जना सवार भएको खण्डमा हुने रोड क्र्यासमा राज्यको ठूलो राशी खर्च हुन्छ । 

यदि माथि भनिएझैँ दुई करोड ९१ लाख जनसंख्याले दुई खर्ब ४० अर्बलाई भाग गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति खर्च आठ सय २५ रुपैयाँ पर्दछ । यसलाई १५ ले गुणन गर्दा १२ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ पर्दछ । 

मानिसको ज्यानको हिसाब पैसामा हुन सक्दैन तर खर्च त हुन्छ नै । उनीहरुलाई उपचार गर्नुपर्यो । मर्नेको हिसाब राख्नुपर्यो । राज्यले बीमामार्फत दिनुपर्यो । 

सरदर एक जना मानिसको ज्यानलाई नेपालमा १० लाखको हिसाब राख्ने सरकारी प्रचलन छ । यदि यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटा हायस दुर्घटना हुँदा राज्यको डेढ करोड त यसै खर्च भयो । 

अनि यस्तो विषयलाई बेवास्ता गर्ने ?