प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रमण्डले अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् । उनले नेपालको पूर्वाधारमा निकै विकास भएको तर उत्पादन क्षेत्र र वास्तविक सेवा क्षेत्रको विकास नभएको बताएका छन् । 

प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी विकास गर्ने पनि भनेका छन् । उनले त्यसो भनिरहँदा अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र उनी नेतृत्वको सरकारको नीति तथा पार्टीको नीतिले क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव भने देखाउँदैन । 

सम्भव छैन भनिरहँदा अहिले तत्कालको कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र भनिएको भने होइन । अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रका तथ्यांक हेर्दा त उत्पादन क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर छ । तर पनि थोरै मात्रै पहल गर्ने हो भने अर्थतन्त्र अघिल्ला वर्षहरुको अवस्थामा आउन सक्छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा थोरै परिवर्तन आए पनि नेपालको अर्थतन्त्र स्वतः तंग्रिन सक्छ । अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्न चाहिने अवस्था भने फरक छ । विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको क्षमता र इमान्दारिता बढाउने, योजना निर्माणको ठेक्कापट्टामा रहेका डरलाग्दा अवस्था हटाउने कुरा सामान्य छैनन् । 

अर्को, अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारी होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्, व्यापार व्यवसाय सबैमा रहेको दलालीकरणलाई नहटाएसम्म अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी होइन सार्थक परिवर्तन पनि गर्न सकिने छैन ।

अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताउने प्रधानमन्त्रीले यही बजेटबाट पनि केही शुरुआत गर्न सक्थे । संसदमा गोरखा, डडेल्धुरा र नुवाकोटमा बजेट खन्याएको आवाज उठेको छ ।

समग्र राष्ट्रको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरु आफू सधैँ दोहोरिएर शक्तिमा आउन यस्तो व्यवहार देखाउनुले अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ रहन्न । 

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विकासको छलांग लगाउने भने । तर यस्तै जसरी पनि आफू नै सर्वेसर्वा बन्ने व्यवहार गरे । 

अर्को, संसदमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गरियो भन्ने आवाज उठेको छ । कर निश्चित व्यक्तिको लाभका लागि तल–माथि गर्ने तथा कर निर्धारण गर्ने र सूचना चुहाएर आफ्नो नजिकका व्यापारीलाई ठूलो फाइदा हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनु अर्थतन्त्र उकास्ने होइन दलालीलाई अझ घनिभूत बनाउनु हो । 

एमाले सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माहरुले पनि त्यसै गरेका थिए । अहिले पनि त्यही कुरा दोहोर्याउने राज्य संयन्त्रले अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन । 

अर्थतन्त्र उकास्न दलालहरुसँग सम्झौता गरेर सकिँदैन । बरु त्यसलाई निर्ममतापूर्वक चिरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिले कृषि व्यवसाय गर्नेहरुले यसो गर्छौं उसो गर्छौं भन्नुभन्दा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिदेओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । कृषि उत्पादन बढाउन र व्यापार बढाउन सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह त गरिदिनुपर्यो नि । 

नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु नबिक्ने तर तिनै वस्तु भारतबाट ओइरो लागेर बजार तथा गाउँगाउँका कुनाकुनासम्म पुग्ने अवस्था नरोक्दासम्म कृषि क्षेत्रमा कोही पनि जान चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने कुरा भएन । आन्तरिक आय घटेको अर्थतन्त्र परिवर्तनको बाटोमा जान सक्दैन ।    

सरकारले आन्तरिक रुपमा तयारी नगरी अर्थतन्त्र सम्बन्धी निर्णय लिने पनि गरेको छ । जसले गर्दा आमउपभोक्तमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । 

अहिले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कुनै तयारी गरेको छैन । आन्तरिक खपतलाई सन्तुलन गर्न देशको सबै क्षेत्रका गाउँगाउँमा उत्पादित सामग्री बढी आवादी भएका शहरमा पुर्याउने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । 

अहिले केही क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तु नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने कुनै ठाउँमा सामग्रीको अभाव छ । यही अवस्थामा सरकारले १ सय ६७ कृषिजन्य वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ । 

दलहन वस्तु नेपालमा उत्पादन बढाएको छैन । तर तिनको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले ठूलो महँगीको मार खेप्नुपर्ने निश्चित छ । नेपालले बर्सेनि ३ खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तनमा जोड दिने नै हो भने यस्ता कुरामा ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन खस्कँदै गए पनि बाह्य पक्षमा सुधार हुँदै आएको छ । साढे २ खर्बभन्दा बढी शोधनान्तर भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएर यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो । यसको मुख्य कारण विदेशमा काम गर्न जाने युवाले पठाएको रेमिट्यान्स बढ्नाले हो । अहिले महिनामा लगभग १ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यो आय शिक्षित तथा धनी वर्गका विदेश जाने युवाले भन्दा गरिब तथा आर्थिक कारणले पढ्न नसकेका र बीचैमा छाड्न बाध्य भएका युवाले पठाएको हो । 

अहिले सरकारले खाडी मुलुक यूएई जान एसईईको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने बताएको छ । गरिबीका कारण जसले पढ्न सकेन, जेनतेन ऋण खोजेर खाडी मुलुक गएर केही पैसा कमाएर समाजमा घुलमिल भएर बस्न प्रयास गर्यो त्यसैलाई फेरि प्रमाणपत्रको अवरोध लगाउनु सामाजिक असन्तुलन थप बढाउनु हो । 

जसले पढ्न सकेन त्यस्ता युवालाई सरकारले पूर्ण निःशुल्क प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक भएको छ । नाममात्रको सीप होइन काम गर्न सक्ने बनाए उनीहरुको विदेशमा पनि आय बढ्ने छ भने स्वदेशमा पनि काम लाग्नेछ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिए अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन सकिँदैन । 

अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा बैंकहरुमा ३ खर्ब ७४ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । 

लगानी भने १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुमा २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र लगानी न्यून हुनु भनेको अर्थतन्त्र फैलिँदो छैन । 

यस्तो हुनु भनेको एक त बैंकहरुको ब्याज अझै पनि चर्को हुनु हो भने अर्को अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा जानु पनि हो । आन्तरिक रुपमा माग कमजोर भएपछि उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उत्साह हराउँछ । अहिले जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएकाले यो अवस्था आएको हो । 

पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा दलालीकरण बढिरहेको छ । सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी संयन्त्रमै कमिशनको खेल चल्ने अवस्था आएको छ । कर्मचारीले योजना नै अघि नबढाउने, बजेटको अख्तियारी नै नदिने, मन्त्रीहरुले कमिसन नआउने अवस्थामा कार्यान्वयनको चासो नदिने गरिँदै आएको छ । 

अर्को राजनीतिक क्षेत्रमा यो दल, ऊ दल भन्ने छैन । कमिशन आउने ठाउँमा सबै दलका नेता, कार्यकर्ता मिल्ने गरेका छन् । ठूला आयोजना पनि कमिशनको खेलमा टुक्राउने र पार्टी नजिकका ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरिँदै आएको छ । 

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा योजना समयमा अघि नबढ्नुमा कर्मचारी र मन्त्रीहरुको बेवास्तालाई मुख्य कारक मानेको छ । यो अवस्थालाई नबदलेसम्म प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक रुपमा अघि बढाउन पनि मुस्किल पर्नेछ । 

अझ क्रान्तिकारी परिवर्तनको भाषण गर्न त कसैले रोकेन । तर यही अवस्थामा काम अघि बढ्न सम्भवै छैन । अर्को, महत्वपूर्ण कुरा सर्सर्ती हेर्दा अहिलेका अर्थविज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरुबाट पनि यो काम अघि बढ्नै कठिन छ ।