काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आसय खोरजी गर्ने नरहेको बताए । 

उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए । सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताए । 

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने बताए । खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे ।
 
उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ । वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो । त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आयो । उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रश्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन । खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर निस्कर्ष भएको थियो । तर सरकारले ठोस रुपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतलेस्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए । उनले नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागरिकता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकताविहीनहरुलाई थाहा छ । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागेपनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ । अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन । कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ । हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानून बनाउँछौँ । कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानून भयो भन्नुपर्छ । हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए ।