काठमाडौँ । सांसद दामोदर भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको व्यापार घाटाका विषयमा छलफल नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घीय, संसद्, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामूहिकृत रुपमा भएको छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै उनले नेपालले व्यापार असन्तुलनको सामना गरिरहेको अवस्थामा उत्पादित वस्तु र सेवा गुम्दै गएको बताए ।
“नेपालमा आज व्यापार घाटा चुलिएको छ, गत वर्ष मात्रै १९ खर्बको आयात र दुई खर्बको निर्यात भएको छ र १७ अर्ब व्यापार घाटा रहेको थियो, यस वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष पनि झन्डै १२ खर्ब चार अर्ब बराबरको आयातित भएको छ, १ खर्ब ३१ अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ”, उनले भने ।
सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुसमेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै बैंकको ब्याज वृद्धि भएर सञ्चालित उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “खानी विभाग आज जनशक्तिविहीन अवस्थामा छ, जनशक्ति छैन, भएका खानीहरुमा अध्ययन गर्ने थुप्रै सम्भावना छन, फलाम खानी, तामा खानी, अरू थुप्रै खानीजन्य वस्तुहरु आज उत्खननको पर्खाइमा छन् ।”
त्यसैगरी, खर्च कटौतीका अर्का प्रस्तावक बलराम अधिकारीले विनियोजित बजेट २०८० अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारणअन्तर्गत आएको बजेटमा अहिलेको अवस्था, आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन नसकेको र एकले गरेकामा अर्काले निषेध गर्ने तरिकाले गोलमोटोल तरिकाले आएको बताए ।
“सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ, त्यो रोक लगाउने कारण र उद्देश्य नबताईकन अहिले पनि तर विचौलीहरु मिलेर कर्मचारीसँग मिलेर जग्गा पास गरिएको छ, के सरकारले यो किसिमको अनयमितता रोक्नसक्छ, दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ”, उनले भने । उनले यस पटक भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितको समस्या समाधान गर्ने भनिए पनि त्यो व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
