नयाँ दिल्ली। भारत सरकारले सहकारी संस्था क्षेत्र अन्तर्गत विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न भण्डारण योजनाको लागि नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रमा १ हजार १ सय नयाँ कृषक उत्पादक सङ्गठन (एफपीओ) गठन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सरकारले कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न थालेका धेरै उपायहरू मध्ये यो विकास पनि एक हो। 

केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले प्रस्तावित योजनालाई सहकारी क्षेत्रमा 'विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न भण्डारण कार्यक्रम' भनेर घोषणा गरेको हो। सरकारले यसका लागि करिब १ लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने छ। 

यस योजनाअन्तर्गत प्रत्येक ब्लकमा २ हजार टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरिनेछ। यसका लागि अन्तर मन्त्रालय समिति गठन गरिनेछ। यो देशमा खाद्यान्न भण्डारण सुविधाहरू विस्तार गर्ने योजनाको एक हिस्सा भएको पनि मन्त्रीले बताएका छन्। 

यसले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताए। कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रमा भारतको खाद्यान्न भण्डारण क्षमता ७०० लाख टनले बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

हाल मुलुकमा खाद्यान्न भण्डारण क्षमता करिब १ हजार ४५० लाख टन रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा भण्डारण २ हजार १५० लाख टन पुग्ने छ।

भण्डारण अभावका कारण खाद्यान्नको नोक्सानीलाई कम गर्ने, किसानलाई बेचबिखनमा परेको समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने, आयात निर्भरता घटाउने र ग्रामीण भारतमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको ठाकुरले बताए।

यसले भारतमा खाद्य सुरक्षालाई बढवा दिनुका साथै किसानहरूलाई उनीहरूको सामानको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने द इकोनोमिक टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ।

अर्कोतर्फ, कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्रालयले आफ्नो ‘१० हजार एफपीओको गठन र प्रवर्द्धन’ योजना अन्तर्गत ११ सय थप एफपीओ (एनसीडीसी) लाई १ हजार १ सय थप एफपीओ छुट्टाएको छ।

१० हजार किसान उत्पादक सङ्गठनहरूको गठन र प्रवर्द्धन सरकारले २०२० मा ६ हजार ८६५ करोड रुपैयाँको कुल बजेट परिव्ययको साथ सुरु गरेको थियो। यस पहलको उद्देश्य स्केलको अर्थतन्त्रको लाभ उठाउने, उत्पादन लागत घटाउने र किसानको आम्दानी बढाउनु थियो। एफपीओ योजना अन्तर्गत प्रत्येक एफपीओलाई ३३ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ।

यसबाहेक, क्लस्टर आधारित व्यवसाय सङ्गठनहरू (सीबीबीओ) लाई प्रति एफपीओ२५ लाखको आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ।

करिब १३ करोड कृषकहरूको सदस्य आधार रहेको प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटीहरू, जुन मुख्य रूपमा छोटो अवधिको ऋण र बीउ, मल, इत्यादिको वितरणमा संलग्न छन्, अब अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि गर्न सक्षम हुनेछन्।