काठमाडौं ।  सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का लागि सम्झौता गरेको सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् ।

सरकारले बाध्यकारी नगरेकाले अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म झन्डै तीन लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएर आएकोे जनाएको छ । 

आपूर्तिकर्ताका कारणले नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । उनले भने, “आपूर्तिकर्तालाई अहिलेसम्म काम दिन सकिएको छैन ।”

आपूर्तिकर्ताले विभागले माग गरेअनुसारको उत्पादन गर्न सकिने भनिरहेको उनले बताए । लामो समयसम्म कुन भाषामा बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पनि यसको प्रगति ढिलाइ भएको जनाइएको छ । 

सरकारले नेपालीमा समेत ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ छाप्ने भनेकाले अहिले विभागले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

एकैपटकमा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सरकारको आफ्नै क्षमता कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा जडान गर्ने क्षमता, जनशक्ति, गाडी राख्ने ठाउँलगायतका भौतिक पूर्वाधारका कुरा हुन आवश्यक छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा रहेकाले विभागले मात्रै चाहेर नहुने उनको भनाइ थियो । 

यी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कति सङ्ख्यामा कसरी सकिन्छ भनी योजना बनाइने उनले बताए । उनले भने, “हामीले समन्वयको काम गर्ने हो । खास काम गर्नुपर्ने यातायात कार्र्यालयहरूले भएकाले उनीहरूको साधन स्रोतले पनि भ्याउने हुनुपर्छ ।”

कहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले त कहिले भाषासम्बन्धी विवादका कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त भएको  जनाइएको छ । आपूर्तिकर्ता कम्पनीका कारण नभएर अरु कारणले ढिलाइ भएकाले विभागले अवधि थपिरहेको छ । पछिल्लोपटक थप भएको अवधिअनुसार आगामी मङ्सिरसम्म अवधि रहेको छ । सबैको समन्वय भएर काम हुँदा यसले गति लिनसक्ने उनले बताए ।

आपूर्तिकर्ताले धमाधम छाप्ने र यातायात कार्यालयले त्यहीअनुसार जडान गरेर अबको केही समयमा नै सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । त्यतिबेलासम्म पनि केही समस्या आयो र सकिएन भने सरकारले समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पाेरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।