यो वर्षको असार १५ मा पनि तामझामका साथ धान दिवस मनाइयो । नेपालमा धान दिवस मनाउन थालेको बीस वर्ष भयो । सरकारका विभागीय मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि मन्त्रीहरु तथा विभिन्न दलका नेताहरुसमेत धान रोप्न देशका भिन्न क्षेत्रमा गए । 

देशको मुख्य बाली तथा मुख्य खाद्यान्न धान रोपाइँको उत्साह बढाउन उच्च पदस्थहरु खेतमा जानु नराम्रो होइन तर तिनीहरुबाट त्यस बालीको उत्थानका लागि गरेका कामहरुले भने उनीहरुको रमाइलोलाई गिज्याइरह्यो । लामो समययता कृषकले रोपाइँका बेला वा मल प्रयोग गर्ने बेला रासायनिक मल पाएका छैनन् । 

विगतदेखिका सरकारहरुले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि समयमा कृषकलाई मल दिन सकेनन् । अहिले सरकारले भारतबाट जीटूजी माध्यमबाट मल ल्याएको भए पनि देशभरका कृषकहरुले मल पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय देशभरको ठूलो जमीन बाँझै बसेको छ भने कृषकहरुको खेतीबाट लागत नै नउठ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । 

सरकारले सिँचाइ, बीउ बिजन र मल तथा आधुनिक मेसिनरी उपकरण पनि कृषकलाई उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषिमा लागत नै नउठ्ने अवस्था बन्दै गएको हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरु तथा नेताहरुले खेतमा गएर रोपाइँ गर्दा कृषकलाई प्रोत्साहन हन्छ भन्ने सोच गलत छ । सरकार सञ्चालक तथा नेताहरुले गर्नैपर्ने कामभन्दा देखावटीमा रमाएको आमजनतालाई पटक्कै मन परेको देखिएन र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्य गरिरहेको देखियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । यो वर्ष राम्रो वर्षा हुनाले धान उत्पादन बढेको हो । अघिल्लो वर्ष ५१ लाख ३० हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा भने अझ बढी धान उत्पादन भएको छ । 

सो वर्ष ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । ०७४–७५ मा पनि धान उत्पादन घटेर साढे ५१ लाख मेट्रिक टन आसपास मात्रै उत्पादन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने मौसम राम्रो भयो भने मात्रै धानको उत्पादन बढ्छ, मौसम खराब बन्न गयो भने उत्पादन घटेर जान्छ । 

ठूला सिँचाइका आयोजनाहरु भेरी–बबई तथा सनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न भए धान उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ । अर्को अहिले सरकारले साना किसानहरुलाई टुयुबवेल र बोरिङ वितरण गरिने बताएको छ । यो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिन सके यसले बढी धान उत्पादन हुने तराई–मधेस क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनमा सहयोग पुग्नेछ । यस्ता आयोजना पहिले–पहिले अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भएको देखिन्न । 

नेपालमा जनसंख्या बढेसँगै धानको उत्पादन नबढ्ने तथा अन्य खाद्यान्न बालीप्रति किसानको आकर्षण पनि कम हँदै जाँदा धानको मागमा चाँप पर्दै गएको छ । अर्को, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय खाद्यबाली लगाउन छाड्ने र खानमा पनि चासो नदिएर भाततिर आकर्षित हँदा पनि नेपालमा उत्पादन हुने धानले नपगेर ठूलो परिमाणमा धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा १५ अर्ब रुपैयाँको ५ लाख ५८ हजार मेट्रिक टन धान आयात भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा कहिले योभन्दा पनि धेरै तथा कहिले कम धान आयात भएको छ । देशलाई धान वा चामल आयातबाट मुक्ति दिन धान दिवसका दिन नेता तथा शासकहरु सुकिला कपडा लगाएर जनताको खेतमा गई फोटो खिचाएर हुँदैन । त्यसका लागि धेरै काम गर्नपर्ने देखिन्छ । 

एक त सरकारले समयमा मलको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ, उचित बीउ अति जरुरी छ । अर्को सिँचाइका लागि चलिरहेका ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्नु आवश्यक छ । यतिले मात्रै ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ पर्याउन सकिँदैन । यसका लागि देशैभर सम्भव हुने क्षेत्रमा सानादेखि ठूला सिँचाइका आयोजना अगाडि सार्नुपर्छ । यसले मात्रै किसानलाई मौसममा भरपर्न पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिनेछ । 

धान खेती विज्ञहरुले पनि यी ठूला सिँचाइका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र अन्य पनि ठूला आयोजना बनाउन सके मात्रै अहिले भइरहेको धानको आयात रोकिने बताएका छन् । उनीहरुले नेपालमा चैते धानको खेतीमा जोड दिन सके धानको उत्पादन बढाउन सकिने बताएका छन् । सिँचाइको व्यवस्था गरेर १ लाख ५० हजार हेक्टर जमीनमा चैते धान लगाउन सके मात्रै पनि धानको आयातमा कमी ल्याउन सकिने बताएका छन् । 

पछिल्लो समय युवाहरु कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढेर जाँदा कृषिमा ठूलो असर पर्न गएको छ । कृषि कामदारको संख्या द्रूत गतिले घट्दै गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आधुनिक कृषि औजारको आवश्यकता देखिएको छ । कृषि औजारको अभावमा कृषकहरुले खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

त्यसका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलेदेखि अहिलेसम्मका सरकारहरुले बजेटमा विभिन्न आकर्षक नारा दिए पनि ती कहिल्यै पूरा भएनन् । ती नारा पूरा गर्ने आधारशिला तयार गर्नतिर पनि कुनै चासो दिइएन । यी त प्राविधिक कुरा भए ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो समय पहाडबाट शहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा बसाइँसराइँ गर्ने क्रम बढेर गएको छ । जसले गर्दा पहाडका खेतीयोग्य बेसी तथा टारहरुसमेत त्यत्तिकै बाँझो बनिरहेका छन् । ती जमीनमा खेती गर्ने वातावरण बनाउन अति जरुरी छ तर त्यो अहिलेको शासन संयन्त्रले बनाउन सक्दैन । 

सरकारले राम्रा विद्यालय, कलेज तथा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु शहरी क्षेत्रमा सीमित बनाउँदा सामान्य नागरिक पनि गाउँमा बस्न खोज्ने अवस्था छैन । गाउँमा सडक र बत्तीको विस्तार गरे पनि गाउँ छाड्नेको संख्या द्रूत गतिले बढिरहेको छ । अहिले सरकारले कृषक समूहलाई कम्पनी खोल्न सुविधा दिए पनि त्यस्ता कृषिउपज कम्पनी चल्न सकेका छैनन् । बरु सरकारबाट सुविधा लिने र गाउँ छाड्ने अवस्था पनि देखिएको छ । 

तराई, मधेसमा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा धनी र टाठाबाठाले लिने तर वास्तविक विपन्न कृषकले नपाउने अवस्था छ । यो अवस्थालाई चिर्न सरकारले विशेष योजना ल्याउन सक्नुपर्छ । अर्को, सरकारले युवाहरुलाई कृषिमा रोजगारी पाइन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने बनाउन जरुरी छ । शासक, प्रशासकहरुले एक दिन हिलोमा उफ्रिएर कृषिमा केही परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि गम्भीर भएर योजना बनाउन जरुरी छ ।