काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) आर्थिक सुधारको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्ला केही वर्ष घाटामा रहेको निगम अहिले सुधारको बाटोमा लम्केको हो । निगमले निरन्तर घाटामा रहेर पनि सेवालाई कन्जुस्याइँ भने गरेन । आफूले महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याए पनि सकेसम्म उपभोक्तालाई सहुलियत दिएर निगमले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ ।  

यसपालिदेखि भने एनओसी सुधारोन्मुख स्थितिमा पुगेको हो । निगम गत आर्थिक वर्षसम्म ४९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको भए पनि अहिले भने त्यो घाटा कम हुँदै गइरहेको छ । 

भारतीय आयल निगम (आईओसी) को बाँकी रहेको बक्यौता रकमसमेत निगमले तिर्दै गएको छ । निगमका प्रवक्ता ई. मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म ४९ अर्ब घाटामा रहेको थियो । तर अहिले घाटा निकै कम भएको छ । 

ठाकुर भन्छन्, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निगम ४९ अर्ब घाटामा थियो । त्यसपछि हामी यो आर्थिक वर्षमा आइसकेपछि विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य पनि केही घट्दै गयो । सो अनुसार हामीले पनि मूल्य समायोजन गर्दै गयौँ । अघिल्लो वर्षदेखि नै शुरु भएको आईओसीसँगको बक्यौता रकम पनि तिर्दै गयौँ ।’

कोरोनाका बेला र रुस–युक्रेन युद्धका कारण एनओसी निकै घाटामा गएको थियो । कोरोनामा जतिसुकै घाटामा गए पनि उपभोक्तालाई भने मारमा पारेको थिएन । 

सीमित रुपैयाँ मात्र बढाएको थियो । तर रुस–युक्रेन युद्धको शुरुआती चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च हुँदा निगम थप समस्यामा पर्यो । 

प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘रुस र युक्रेनको युद्धका कारण बढेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नेपालमा पनि समायोजन हुन सकेन । र निगम चरम घाटामा गयो । यो आर्थिक वर्षमा आइसकेपछि विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि केही मूल्य घट्दै गयो । घटेको मूल्यमध्ये केही हामीले नाफा राख्यौँ ऋण तिर्नका लागि र केही हामीले मूल्य घटाएर जनतालाई नै सहुलियत दिएका छौँ ।’ 

घाटा भएको बेलामा पनि निगमले दिन्छ सहुलियत
अहिले बल्ल लामो समयको घाटापछि निगम सिलिन्डर ग्यासमा घाटा कम गर्न सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपीजी ग्यासको भाउ घटेसँगै गत सोमबारदेखि निगम नाफामा गएको छ । त्यो पनि प्रतिसिलिन्डर एलपीजी ग्यास एक रुपैयाँ । 

जबकि कुनै समय नेपाल प्रति सिलिन्डर एलपीजी एक हजार ५० रुपैयाँसम्म घाटामा रहेको थियो । त्यति हुँदा पनि सोही अनुपातमा ग्यासको मूल्य भने निगमले बढाएन । 

प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘सन् २०२२ को मेमा प्रति सिलिन्डर १०५० रुपैयाँ घाटा थियो । त्यो घाटा निगमले शतप्रतिशत नै एब्जर्ब गरेको हो । मूल्य बढ्दा पनि निगमले पूर्ण रुपले बढाएको थिएन ।’

त्यसो त अहिले किन नघटेको भनेर पनि प्रश्न उठ्छ । तर बल्ल बल्ल एक रुपैयाँ नाफा हुँदा के भनेर मूल्य घटाउने । जबकि एउटै सिलिन्डरमा हजार ५० रुपैयाँ घाटा हुँदासमेत मूल्य सोही अनुपातमा बढाइएन । 

अहिले नघटेको सम्बन्धमा प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘अहिले पनि बजारमा कुरा उठ्छ मूल्य घट्दा निगमले घटाएन । मूल्य बढ्दा पनि त निगमले पूर्ण रुपमा बढाएको थिएन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० रुपैयाँ बढ्दा निगमले दुईदेखि पाँच रुपैयाँ बढाएको पनि इतिहास छ । पाँच रुपैयाँ त निगमले एब्जर्ब गरेको हो नि । जति बढेर आयो त्यो सबै हामीले आमउपभोक्तालाई बढाएका थिएनौँ । निगमको केही नाफा हुन्छ त्यसमा हामीले केही एब्जभर्ब गरेर राखेका हुन्छौँ ।’

पीडामासमेत साथ
झट्ट हेर्दा निगमले धेरै कमाइ गरेको जस्तो देखिन्छ । तर घाटामा गएका बेलामा भने यसको चर्चासमेत हुँदैन । 

तर निगम घाटामा गए पनि उपभोक्तालाई भने प्राथमिकतामै राखेको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता गरिरहँदासमेत एनओसीले उपभोक्ताका लागि भाउ बढाएन । 

बढेको मूल्यअनुसार नेपालमा पनि भाउ बढाएको भए निगम ग्यासमा घाटामा जानुपर्ने थिएन । यद्यपि अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा भने अनुपातमा निगम घाटामा प्रायः भएन । 

तर पेट्रोल र डिजेलमा हुने पाँच–१० रुपैयाँको नाफाले हजार रुपैयाँको ग्यासको मूल्य भने थेग्न कठिन नै हुन्छ । र पनि निगमले त्यसलाई सन्तुलित बनाउँदै आएको छ । 

निगम गत साल त चरममै पुगेको थियो । सोही समयमा भारतलाई पैसा पठाउनसमेत मुस्किल भइरहेको थियो । र पनि जहिले पनि निगमले उपभोक्ताका लागि एब्जर्ब गरिराखेको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । 

गत साल भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ताकेता गर्दै ऋण तिर्न भनिरहेको थियो । विभिन्न बैठक हुँदा पनि कुरा गरिरहेको थियो । ठाकुर भन्छन्, ‘त्यो त राष्ट्रियताको पनि कुरा हो नि । कुनै मुलुकले बारम्बार उधारोमा तेल दिइरहेका छौँ भन्नु भनेको त । यसलाई पनि हामीले ब्यवस्थापन गर्यौँ  ।’

प्रवक्ता ठाकुर सबैलाई स्पष्ट हुने गरी सम्बोधन गर्दै भन्छन्, ‘आम सर्वसाधारणले के बुझिदिनुपर्यो भने निगम जनतालाई सहुलियत दिनलाई बसेको हो नकि चुस्नलाई । निगम नाफामुखी हैन । नाफामुखी हैन भने कसरी पैसा तिर्यो भनेर पनि आउला । त्यो त हामीले ऋण तिरेको हो ।’

सरकारको सही कदमको परिणाम
त्यसो त धेरै निकायलाई निजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा आयल निगम पनि पर्छ । एनओसीलाई निजीकरण गर्ने हो भने ग्राहकलाई सहज तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता पनि नआएका हैनन् । 

तर सरकारले यसमा भने कटिबद्धता देखाएको छ । सरकारको मातहतमै रहेका कारण निगम विपद्मा परेका बेलामा ऋण सहयोग गरेर भए पनि टिकाउन सफल भएको छ । 

अर्कातर्फ सरकारको मातहतमा रहेकैले उपभोक्ताले मार खेप्नु परेको छैन । होइन भने निजीकरण हुँदा जति मूल्य बढ्ने थियो त्यति नै मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनु पर्ने थियो । 

निगम बलियो हुनु भनेको सरकार बलियो हुनु हो । यसलाई थप सशक्त बनाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो । घाटामा हुँदा पनि नागरिकलाई सेवा दिने कुरामा नचुक्नु आयल निगमको सकारात्मक कदम हो ।  

यस्तो छ पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
गत सोमबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी निगमल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर समायोजन गरेको छ । 

निगमले काठमाडौं‚ पोखरा र दीपायलमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५–५ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । त्यस्तै तराईको हकमा प्रतिलिटर साढे ७ रुपैयाँ घटाएको हो । सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले घटाएको निगमले जनाएको छ ।

त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य पनि घटेको छ । आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ तथा बाह्य इन्धनको मूल्य १५ रुपैयाँले घटेको निगमले जनाएको छ ।

निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखेको छ । निगमका अनुसार प्रति सिलिण्डर निगमलाई लामो समयपछि पहिलो पटक १ रुपैयाँ फाइदा भएको छ । यसअघि प्रति सिलिन्डर १६० रुपैयाँ घाटा थियो ।

मूल्य घटेपछि बजारमा अब पेट्रोलको मूल्य १६७ देखि १७० रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेल १४७ देखि १५० रुपैयाँ, मट्टितेल १४७ देखि १५० रुपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिक १३६ रुपैयाँ र एलपीजी ग्यास प्रति सिलिन्डर १ हजार ८०० रुपैयाँ पुगेको छ ।