यो माथिको तस्बिर हेर्नुहोस् त । यो तस्बिर विश्व स्वास्थ्य संगठनको वेबसाइटबाट लिइएको हो । तपाई हामी जसले पनि यो साइट खोलेर हेर्न सक्दछौँ । यसले हरेक सेकेन्डमा विश्वमा हुने सडक परिघटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दछ । 

यसभित्र गएर डेटा भिजुअलाइजेसनः डेथ अन द रोड्स भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मृत्युसँग सम्बन्धित तथ्य देख्न सक्नुहुनेछ । यसैगरी सोही वेबसाइटको देब्रेपट्टिको तल्लो कुनामा हेर्नुहोस् त त्यहाँ गुड ड्रिंक ड्राइभिङ लज भन्ने जानकारी देख्नु सक्नुहुनेछ । 

यसमा जुन देशमा सडक सवारी सम्बन्धी असल कानूनको व्यवस्था छ भने हरियो र असल कानूनको व्यवस्था छैन भने रातो रंग लगाइएको छ । यो कुरा तस्बिरमा पनि देखिन्छ । यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१८ मा जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको हो । तर यसमा राखिएका तथ्यांक सन् २०१६ तिरका हुन् । 

यस तस्बिरको सबैभन्दा दाहिनेपट्टि मध्यभागमा समुद्रभन्दा अलि नजिक देखिने हरियो भाग चीन हो । यस तस्बिरले चीनमा मापसे सम्बन्धी असल कानूनको व्यवस्था भएको देखाउँछ । तस्बिरमा चीनमाथि देखिने रातो ठूलो भाग रुस हो । त्यता नजाउँ, यतै आउँ ।

चीनदेखि अलि तल फेरि हरियो देखिन्छ, त्यो थाइल्याण्ड हो । थाइल्याण्डबाट रेखा तानौँ त बर्मा, बंगलादेश, भारत, नेपाल लगायतका देश पर्दछन् । यी सबै रातो रङ पोतिएका देश हुन् । यिनमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानून छैन । भए पनि लागू हुँदैन भन्ने यस तथ्यांकले देखाउँछ । 

यसलाई चानचुने रुपमा लिइनुहुन्न । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको जानकारी हो । सारा विश्वले यसै जानकारीका आधारमा देशहरुको मूल्यांकन गर्दछ । हामीले रोइकराइ गरेर सच्चिँदैन बरु कानून र यसको कार्यान्वयनमा सुधार गरे स्वतः बदलिन्छ । 

अब यसभित्र जाऔँ । वेब साइटमा नेपाल क्लिक गरौँ । माथिल्लो दाहिने भागमा दुईवटा चिह्न देखिन्छन् । एउटा गाडीको र अर्को मान्छेको । मान्छेको चिह्न भएको ठाउँमा क्लिक गर्दा जानकारी नभएको अथवा अनआइडन्टिफाइड भन्ने जानकारी आउँछ भने भेहिकल अथवा सवारी साधनको चिह्नमा क्लिक गर्दा २.२३ एम अथवा २२ लाख ३० हजार वटा सवारी साधन भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । अथवा भनौँ नेपालमा सडकमा गुड्ने सबै किसिमको गरेर २३ लाख ४० हजार सवारी साधन चलाइन्छन् । 

यसै बेवसाइटको दाहिनेपट्टि कानून शिर्षक अन्तर्गत सवारी कानून राखिएको छ । त्यसमा गुणन चिह्न अथवा छैन भन्ने संकेत दिइएको छ । अथवा भनौँ असल सवारी कानून नेपालमा छैन भन्ने अर्थ लाग्यो । कानून छ, तर असल कानून छैन । त्यस अन्तर्गत उपशीर्षकमा ब्याक लिमिट, लिगल ब्लड अल्कोहल कन्सन्ट्रेसन अथवा रगतमा मादक पदार्थको मात्राको कानूनी सीमा भन्ने शिर्षकमा पनि छैन भन्ने चिह्न लगाइएको छ । 

यहाँ प्रहरीले दैनिक रुपमा मापसेको आरोपमा कारबाही गर्दै आएको छ । उता विश्व समुदाय सामु नेपालको छवि यस्तो छ । यी दुई कुराबीच कसरी तालमेल गर्ने हो सरकारले सोच्नुपर्दछ । अथवा भनौँ नेपालमा गरिने मापसे कारबाहीले मानिसलाई हैरानी मात्र दियो भन्दा कसो होला ? यदि अन्यथा हुन्छ भने यस्ता जानकारी विश्व समूदाय सामु जाँदा हामी किन मौन ? अझ तल्लोमा जाउँ । यसमा युवा चालकहरुले मापसे गर्न पाउने सीमा पनि तोकिएको छैन । 

अब जाउँ सवारी गति शीर्षकमा । सवारी गति सम्बन्धी असल कानून छैन भनिएको छ । यसको तलतिर अरु जानकारीमध्ये तीन किसिमका सडकहरु जस्तै शहरी सडक, ग्रामीण सडक र राजमार्ग सबैमा एउटै गतिको सीमा तोकिएको छ, ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा । शायद यसै कारणले हाम्रो कानून असल सवारी कानून नबनेको होला । तर शहरी क्षेत्रमा ठाउँ अनुसार स्थानीयस्तरमा सवारी गति परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भने नेपालको सवारी कानूनले गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको यस जानकारीमा उल्लेख छ । कमसेकम एउटा त सकारात्मक संकेत देखियो । 

यसैगरी हेलमेट प्रयोग सम्बन्धी असल कानून पनि नेपालमा छैन । हेलमेट चालक र यात्री दुवैले लगाउनु पर्ने र मोटर जडित सबै किसिमका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा हेलमेट अनिवार्य पनि छ । तर हेलमेटको मापदण्ड प्रस्ट छैन र लगाउने तरिका पनि उल्लेख छैन । यस कारण हाम्रो कानूनलाई असल मानिएन । अहिले त पछाडि बस्नेले नलगाए पनि हुने भएको छ । 

अब कुरा गरौँ सिट बेल्टको । सिट बेल्ट सम्बन्धी असल कानून छैन । चालक र अगाडिको सिटमा बस्नेलाई सिटबेल्ट अनिवार्य भनिएको छ । तर पछाडि बस्ने यात्रीलाई अनिवार्य छैन । बालबालिकाका लागि सजिलो सिटको व्यवस्था छैन । दश वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि एक सय ३५ सेन्टिमिटरको सजिलो सिटको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पनि व्यवस्था छैन र अगाडिको सिटमा बालबालिकालाई बस्न बन्देज पनि लगाइएको छैन । त्यसैले बालबालिकाको सजिलो सिटसम्बन्धी नेपाली कानूनलाई विश्व समुदायले असल कानून मानेन । 

हाम्रो कानूनले सुरक्षित सवारी साधनको मापदण्ड पनि तोकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुनुपर्ने आठवटा मापदण्डलाई नेपाली सवारी कानूनले बेवास्ता गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी मापदण्ड छैन । गाडी ठोकिँदा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी फ्रन्टल इम्प्याक्ट मापदण्ड पनि छैन । नेपाली कानूनले सवारी साधनको मापदण्डमा पैदल यात्रीको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छैन । मोटर बाइकमा एन्टि लक ब्रेकिङको व्यवस्था पनि छैन । यी कारण हाम्रो कानूनलाई असल मानिएको छैन । 

सडक मृत्युदर भने सार्क राष्ट्रमध्ये  नेपालको अवस्था त्यति राम्रो छैन तर भारतभन्दा राम्रो छ । सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार प्रति एक लाख मानिसमध्ये नेपालमा सडक परिघटनाबाट १५.९, मानिसको ज्यान जान्छ भने भारतमा २२.६, भुटानमा १७.६, श्रीलंकामा १४.९ र बंगलादेशमा १५.३ का दरले जान्छ ।  

यसैगरी सन् २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै जारी गरेको अर्को तथ्यांकमा नेपालमा सो वर्ष चार रहजार ६६५ जनाको असुरक्षित सडकका कारण ज्यान गयो । प्रति एक लाख मानिसमा २०.६५ जनाले सडक परिघटनाबाट ज्यान गुमाए । नेपालमा हुने सम्पूर्ण मृत्युको २.९० प्रतिशत हिस्सा सडकले ओगटेको छ । उक्त वर्षमा नेपाल विश्वमा सडक परिघटनामा ज्यान गुमाउनेहरु बस्नेमध्ये ७२ औँ मुलुक बनेको थियो । 

सोही वर्ष फोक्सोसम्बन्धी रोगका कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी अथवा प्रति लाखमा १४९.०१ जनाको मृत्युसँगै नेपाल पहिलो नम्बरमा परेको थियो । त्यस्तै कुपोषणका कारण  ८४५ को ज्यान फाल्दै नेपाल ५९ औँ कुपोषणयुक्त मुलुकमा दर्ज भएको थियो । 

कता मात्रै समाल्ने हो र ? तर विस्तारै गर्दै गए असम्भव हुन्न । यस्ता कुरामा नेपालले अरु देशहरुबाट सिक्नुपर्दछ । कमसेकम हाल संसदमा थाँती रहेको सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि नेपालको छविमा केही सुधार हुन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका नाममा यस विधेयकलाई खुम्च्याउने जमर्को गरेको सडक सुरक्षा अभियन्ताहरुको आरोप छ । हेरौं अब अगाडि के हुन्छ । 

यी माथि उल्लेखित औपचारिकता र मापदण्डको व्यवस्था गर्न राज्यले थप लगानी गर्नुपर्दैन । राज्यलाई अहिलेभन्दा थप भार पनि पर्दैन । मात्र खाँचो छ प्रतिवद्धताको । आउनुहोस्, तपाई हामी मिलेर यस कार्यमा प्रतिवद्ध हुन आ–आफ्ना क्षेत्रका सांसदहरुलाई दबाब दिऔँ । सोधौँ र फेरि पनि दोहोर्याएर सोधौँ । सुडक सुरक्षामा सुधार गरौँ । आफू बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ ।