सडकमा खाल्डो खनियो । कारण असारे बजेट । असारको अन्तिम सातामा सडक भत्काइयो । बीच सडकमा खाल्डो पारियो । भोलि वा पर्सीसम्ममा सडक मर्मत हुँदैछ । बेलुकी गर्भवतीलाई चिकित्सक कहाँ जाँच्न लगियो । उनीहरुसँग आफ्नै सवारी साधन थियो । नियमित चेकजाँचका लागि गएकी महिलाको गर्भ खेरजाने अवस्था देखियो । 

कारण खोजियो र पाइयो अघिको सडकको ठूलो खाल्डो । करिब एक फिट गहिरो र आधा सडक ढाक्ने गरी खनिएको उक्त खाल्डोमा नपसी अघि जान नसकेपछि ती महिलाका पतिले बाध्य भएर बिस्तारै खाल्डोमा गाडी घुसाए । जति नै सुरक्षाको उपाय अपनाए पनि गाडी त बजारियो । सन्तान प्राप्तिको रहर अर्को पटकलाई सार्न बाध्य भयो त्यो परिवार । 

भन्दा जति सजिलो भए पनि त्यसपछि महिलाले भोगेका शारीरिक तथा मानसिक पीडाको मूल्य पैसामा जोड्न सकिएला ? जोडे पनि त्यो कसले पूर्ति गर्छ ? त्यो बाटोमा बेस्सरी गैंती बजार्ने कामदारले कि ? सरकारले कि ? त्यो खाल्डो खनेर त्यसैदिन पुर्न नभ्याउने ठेकेदारले ? कि त्यो साइटको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको साइट इन्जिनियरले ? कि जानाजान खाल्डोमा छिराउने सवारी साधन मालिक स्वयंले ? यस्ता धेरै अनुरत्तित प्रश्न छन् । 

यसैबीचमा रौतहटका दुई बालकको ज्यान गएको घटना पनि ताजै छ । नदीमा तटबन्ध बनाउन खनिएका खाल्डोमा भरिएको पानीका कारण उनीहरुको ज्यान गयो । कमसेकम त्यो खाल्डो खन्ने ठेकेदारले खाल्डो वरिपरि तारबार लगाइदिएको भए अथवा खाल्डोलाई माथिबाटसमेत तारले जाली हालिदिएको भए ती असहायहरुको जीवन त बँच्थ्यो । यस्ता कुरा आउँदा आँखा हेरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने उपदेश दिने प्रचलन छ । 

हिजो सोही सडक ठीक हुने आज खनिने ? त्यो पनि जानकारी बिना ? यस्ता कुरा हामीले विदेशबाट सिक्नुपर्दछ । कर तिर्ने बेलामा विदेशमा यति कर लाग्छ, उति कर लाग्छ भन्ने अनि करदाताले सुविधा मागे विदेशको जस्तो खोजेर हुन्छ ? भनेर उल्टै धम्की दिने हाम्रो सरकारी प्रचलन छ । 

बेलायतमा एक जना मानिसको सवारी साधन सडकमा भएको खाल्डोमा परी लुकिङ ग्लास फुट्यो । उनले सडक सुरक्षा परिषद्विरुद्ध मुद्दा हाले । बेलायतमा सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक मर्मतको जिम्मेवारी वहन गर्दछ । अदालतले परिषद्लाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो । अब आइन्दा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका सडक अवरोध भए सडक सुरक्षा परिषद्ले तुरुन्तै मर्मत गर्नुपर्ने र तुरुन्तै मर्मत गर्न नसके सर्वसुलभ माध्यमबाट सूचना जारी गर्न र सडकमा सूचनाहरु राख्न पनि अदालतले आदेश दियो ।

ल यति धेरै व्यवस्था त गर्न नसक्ला तर कमसेकम सडकमा खनिएका खाल्डोहरु, खानेपानीको पाइप घुसाउन भत्काइएको खडकको खण्ड आदि त पुर्न सकिन्छ नि । जसले खाल्डो खनायो, उसले तालुक सडक कार्यालयमा रकम जम्मा गरी अनुमति त लिएकै हुन्छ । जम्मा गरेको रकम कहाँ जान्छ र सडक सधैं खाल्डैखाल्डाको संग्रह बन्दछ ? 

अर्को कुरा, सडक पिच गरेको तपाई हामीले देखेकै छौँ । सारा सडकको धुलो मेसिन लगाएर उडाइन्छ । सडक वरिपरिको वातावरण पूरै धुलाम्य बनाइन्छ । यसो गर्नुको सट्टा धुलो तानेर एउटा ट्यांकीमा जम्मा गरेर कुनै निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गरे हुन्न ? घरभित्रको घुलो त तान्ने स–साना मेसिन छन् भने सडक विभाग वा उसले छान्ने ठेकेदारसँग यस्तो मेसिन छैन ? यस्ता कुरा सडकका मानिसलाई न त सुन्ने फुर्सद छ न त सोच्ने नै । 

सडक सुरक्षाको विषय उठाउने हो भने सडक विभागका इन्जिनियरहरु घुमाउरो पाराले अस्वीकार गर्दछन् । सिधै विरोध गर्दा अन्यथा होला भनेर मिलेसम्म फाइलमै यस्ता विषय सीमित गर्ने प्रयास गरिन्छ । एक पटक एकजना विज्ञले सडक सुरक्षासम्बन्धी कानूनी दस्तावेज बनाउँदा सडकको डिजाइन गलत भएर वा समयमा मर्मत नभएका कारण हुने कुनै पनि किसिमको क्षतिप्रति सडक विभाग जिम्मेवार हुनुपर्दछ भनेर लेखेछन् । 

उनले यो वाक्य पढेका मात्र के थिए, सारा इन्जिनियरहरु विरोधमा उत्रे । तपाईले हामीलाई जेल हाल्ने विचार गर्या हो भनेर कड््केछन् । त्यसपछि सो वाक्यांश नै निकालियो । करदाताकै लगानीमा जम्मा भएको सरकारी सम्पत्ति खर्च गरेर बनाइएको बाटो समयमा मर्मत नहुँदा खाल्डोमा छिरेर करादाताका लालाबाला मरेको टुलुटुलु हेर्छन् र मौका पाए भने मैले यति वर्ष सरकारी सेवा गर्दा यसो गरेँ भनेर धाक लगाउँछन् । 

सडक सुरक्षा अभियन्ता तथा विज्ञहरुको लामो संघर्षपछि सडक विभागले सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्यो । उक्त मस्र्यादा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेश गर्नुपर्ने थियो । विधेयकले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको थियो । 

यसैबीचमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो विधेयक किन चाहियो भनेर रद्द गरिदियो । सडक सुरक्षाको विषयमा अर्थका अधिकारी जान्ने भए । उनीहरुले पैसाको मात्र हिसाब राखे । खासमा त्यो विधेयक पारित गर्दा अर्थलाई थप आर्थिक भार पनि पर्दैन । तर सडक सुरक्षाका विषयमा भने धेरै काम हुन्छ । 

यसै त नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी असल कानून छैन भनेर देशको बदनामी भइरहेको छ । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबदबाका कारण विधेयक तुहाउने हो भने सरकारको नाक कस्तो रहला ? 

नेपालमा सडक सुरक्षालाई सडक विभागको मात्र पेवा सम्झिने परिपाटी छ । सडक सुरक्षाभित्र सडक आफैँमा कत्तिको सुरक्षित बनाइएको छ, पैदल यात्री, सवारी साधन, ती साधनको प्रयोग, त्यस्ता साधनको उपयोग सम्बन्धमा चालक तथा यात्रीको चेतनाको स्तर, सवारी साधनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड, सवारी कानून, कानून कार्यान्वयन पक्ष, घाइते तथा तिनको उपचार लगायतका विभिन्न विषय पर्दछन् । 

यसरी नै हेर्दा पनि कमसेकम निर्माण, यातायात, गृह, स्वास्थ्य, भन्सार विभागलगायत विभिन्न मन्त्रालय तथा तालुकदार निकाय जोडिन्छन् । त्यस्ता निकायहरुलाई सडक विभागले निर्देशन गर्न मिल्दैन र त्यस्तो ल्याकत पनि राख्दैन ।

सरकार बन्दा जसरी गृह र अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भनेर बार्गेनिङ हुन्छ, ती मन्त्रालयबाट कुनै पनि कानून कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै अटेरी गरिन्छ । अरु मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन गृह तथा अर्थका माथिल्ला त के सबैभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीले पनि बेवास्ता गरिदिन्छन् । अधिकांश बैठकमा ती मन्त्रालयका तोकिएका कर्मचारी सहभागी हुँदैनन् । तल्लो तहका कर्मचारीलाई पठाइन्छ र पछि सोही बैठकमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा फाइल अड्काइन्छ । 

हालसम्म सडक सुरक्षा विषयलाई सडकसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको कामका रुपमा मात्र लिइने परिपाटीले गर्दा अन्तरमन्त्रालय समन्वय पक्ष गौण देखिएको छ । तसर्थ छुट्टै सडक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था गरी सडकको डिजाइन तयार पार्दादेखि उपयोगसम्मका सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । 

विद्यमान कानूनमा देखिएका स–सना छिद्रका कारण विश्व समुदाय सामू देशको छवि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । सडक सुरक्षा तथा सवारी सधान सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लागू भएका व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै नेपाल सरकारले आगामी सन् २०३० भित्रमा रोडक्र्यासमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । 

आज तीन वर्ष बितिसकेको छ । उक्त प्रतिवद्धताभित्र कानूनमा सुधारको व्यवस्था पनि समेटिएको छ । सो प्रावधानमाथि आँखामा छारो हाल्न सडक प्रस्तावित विधेयकको एक च्याप्टरमा सडक सुरक्षालाई यसो कुनाकाप्चामा राखिदिने तयारीमा सरकार रहेको छ । 

त्यो यहाँ सडक सुरक्षामा सुधार गर्न नभई प्रतिवद्धतामाथि छारो हाल्न मात्र गरिएको हो । सरकारले अर्थ होइन अर्थले सरकार चलायो । पुच्छरले शरीर हल्लायो । शरीर ट्याउँट्याउँ गर्छ तर आफ्नो हविगत बुझ्दैन ।

सडकलाई मानिसको चिहान बनाउन नचाहने हो भने छुट्टै सडक सुरक्षा ऐन आवश्यक छ । उक्त ऐनमा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि सर्वसाधारण, नागरिक समाज, पेशागत संघसंस्थामा आवद्ध सबै नागरिकहरुले समयमै सजक रहनु पर्दछ । आउनुहोस्, एक पटक आ–आफ्ना क्षेत्रका माननीयहरुलाई यसबारे सजक गराऔँ । सडक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था गर्न बारम्बर दबाब दिऔँ