काठमाडौँ । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरुले संसदमा लगातार यो विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएर उठाएका हुन् । 

यसमा एमालेकी सांसद विमला पौड्यालले पनि साथ दिएकी छिन् । मुलुकको प्रदेश संरचना भारी भएको भन्दै विभिन्न सन्दर्भमा उठाइएको र रास्वपा तथा राप्रपा प्रदेश संरचनाप्रति असन्तुष्ट रहेका बेला रास्वपा प्रदेश संरचनाको विषय छाडेर नेपाली सेनाको संख्या कटौतीमा लागेको छ । 

दुई साताअघि रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि श्रीलंकामा एक तिहाईले सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा ९० हजार सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।

माओवादी द्वन्द्व हुनुअघि नेपाली सेनाको संख्या ४५ हजार रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर ९० हजार पुर्याइयो । तर द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नगरिएको सांसद वाग्लेको भनाइ छ । 
 
सेनाको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने सांसद विमला पौड्याल र स्वर्णिम वाग्ले दुवैको तर्क छ । तर उनीहरुले सेनामा कति खर्च हुन्छ, अन्य प्रशासनिक खर्च कति हुन्छ भनेर हिसाब प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । 

यस्तो बेलामा नेपाली सेना के कति कारणले बढी भयो भन्ने बलियो आधार र तर्क पेश नगर्दै हचुवाको भर सेना कटौतीको आवाज उठाउन थालिएको छ । 

२०६८ सालमा तत्कालीन माओवादी लडाकुहरुलाई समेत समायोजन गरिएपछि राष्ट्रिय सेनाको संख्या हाल करिब ९५ हजार रहेको छ । सांसद पौड्यालले नेपाली सेना देशभित्र लडाइँ नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भएमा टिक्न नसक्ने भन्दै अहिले रहेको यतिधेरै सेना चाहिँदैन भन्ने जस्ता सेनाको मनोबल गिराउने जस्तो अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । 

‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? पुनरावलोकन गरौं । हाम्रो देशभित्र लडाइँ छैन, अनि छिमेकीसँग युद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन । भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सीमा सुरक्षा गर्नका लागि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् । यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०–९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ 

रक्षा लगायतका मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले सेनाले सीमा सुरक्षा पनि गर्न नसकेको बताइन् । तर नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, वन्यजन्तुको सुरक्षा र विकास निर्माण तथा विश्वको सैन्य संरचनाबारे ध्यानै नदिई सो कुरा बोलेको भन्दै सैन्य अधिकारीहरुले आलोचना गरेका छन् । 

पूर्व सैनिकहरुले पनि रास्वपा र एमाले सांसदले उठाएको विषयमा आलोचना गरेका छन् । उता सांसद वाग्लेको उदाहरण र तर्कमा पनि त्यतिधेरै मेल खाँदैन । 

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार श्रीलंकासँग ३ लाख १७ हजार सेना थिए । एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत सेनाको संख्या घटाउँदा पनि श्रीलंकासँग २ लाखभन्दा बढी सेना बाँकी नै रहन्छन् । २ करोड १६ लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाको सेनासँग ३ करोड जनसख्ंया भएको नेपालसँग भएका ९० हजार सेनाको तुलना गर्नु नै अर्थहीन देखिएको छ । 

यद्यपि उनले संसदमा श्रीलंकाको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेर दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गरेको भन्दै नेपाली सेनाको मूख्यालले रक्षा मन्त्रालयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । 

मन्त्रालयमा सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या नघट्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

गत चैतमा पनि रास्वपाका सांसदहरुले यस्तो विषयमा बहस गर्न थालेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा आफैँले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । पोखराको फूलबारीमा पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरको प्रदेशस्तरीय भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा शर्माले नेपाली सेनाको निर्धारण गर्ने काम स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ नभएर नेपाल सरकार रहेको बताएका बताएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

‘आफ्नो कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न के कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ । न कि कुनै एनजीओ, आईएनजीओमा बसेर आफैँ स्वघोषित प्राज्ञ र स्वघोषित विज्ञ, सुरक्षा विज्ञ भन्नेहरूले गर्ने होइन नेपाल सरकारको काम हो भनेर भन्न चाहन्छु,’ त्यतिबेला प्रधानसेनापति शर्माले भनेका थिए ।

केही दिनअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । थापाले प्रदेश तहको संरचना आर्थिक र राजनीतिक रुपमा बोझ भएको बताउँदै सेना कटौतीको बहस निरर्थक रहेको बताएका थिए । 

अध्यक्ष थापाले उक्त संरचना आर्थिक र राजनीतिक रुपमा बोझ भएको भन्दै हटाउनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको संख्या घटाउने निरर्थक बहस गर्नुको सट्टा देशलाई आर्थिक र राजनीतिक बोझ बनेको प्रदेशतहको संरचना हटाउनेबारे विचार गर्न आह्वान गरेका थिए । यो विषयमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने बखेडा किन झिकिएको छ भन्ने खुलिसकेको छैन । तर पनि सेनाको मनोबल घटाउनका लागि केही दलहरु भने लागिसकेका छन् । 

नेपालको सेना संख्या ३१ औँ
ग्लोबल फायर पावर डट कम भन्ने मञ्चले निकालेको संसारका ४२ वटा शक्तिराष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४१ औँ स्थानमा छ । नेपालको सेना संख्या ३१ औँ र जनसंख्या २७ औँ स्थानमा पर्छ । 

सैनिक संख्या १३ लाख ८५ हजार र जनसंख्या ३१ करोड भएको संसारको पहिलो शक्तिराष्ट्र अमेरिका हो भने दोस्रोमा सबैभन्दा ठूलो सेना संख्या २२ लाख ५५ हजार र जनसंख्या १ अर्ब ३३ करोड भएको चीन छ । भारतमा १५ लाख ६७ लाख बढी सेना रहेका छन् । 

तेस्रो शक्ति रुसको सेना चौथो ठूलो र जनसंख्या सातौँ ठूलो छ । साना शक्तिहरूमा अस्ट्रेलिया २६ औँ, दक्षिण अफ्रिका ३२ औँ, इराक ३७ औँ, अफगानिस्तान ४० औँ र लेबनान ४२ औँ स्थानमा छन् । 

तिनको सेना संख्या क्रमशः ५४ हजार, ६० हजार, १ लाख, ७० हजार एवं ७२ हजार छ र जनसंख्या क्रमशः २ करोड १० लाख, ४ करोड ९० लाख , २ करोड ८०लाख, ३ करोड ३० लाख एवं ४० लाख छ ।