अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनले करको दायरा बढाएकाले अब राजस्व संकलन पनि बढेर जाने बताएका छन् । 

अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा त सुधार हुँदै गएको छ नै । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर गएकाले अब यो वर्षलाई उपभोग्य सामग्री तथा मेसिनरी सामग्री आयातमा कठिनाइ आउने छैन । 

शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएको छ । आयातमा कमी आएर भए पनि व्यापार घाटामा केही कमी भएको छ । यी राम्रा पक्ष भन्दै गर्दा राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यभन्दा भण्डै चार खर्बभन्दा बढी राजस्व कमी उठेको छ । 

यो आन्तरिक अर्थतन्त्रको डरलाग्दो अवस्था हो । अर्को सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । आयात कम भयो भनेर खुशी हुँदै गर्दा निर्यातमा पनि कमी आएको छ । 

जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा उपभोग्य सामग्रीको खपतमा उल्लेख्य रुपमा कमी आएको छ । देशले यो अवस्थाबाट पार पाउन राज्य संयन्त्रको काम गराइ, मन्त्रीहरुको कार्यव्यवहार र पछिल्लो समयमा देखिएका अर्थतन्त्रका केही डरलाग्दा अवस्थामा तत्काल सुधार गर्नु अति आवश्यक छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा राज्य संयन्त्रको काम गराइ जिम्मेवार छ । राज्यको पूरै प्रशासन संयन्त्र गैरजिम्मेवार तथा कमजोर अवस्थाको छ । मन्त्रालयगत योजना बन्छन्, यो समयसम्म योजनाको विवरण तयार गर्ने, यो समयसम्म टेन्डर आह्वान गर्ने, यो समयसम्म ठेक्का स्वीकृति गर्ने नीति छ । 

तर सचिवदेखि विभागीय प्रमुख तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीले आफ्नो काम जिम्मेवार रुपमा अगाडि बढाउँदैनन् । अर्को, अगाडि बढाएका योजनाको अनुगमनमा वास्ता गर्दैनन् । 

कमिशन आउने भयो र मन्त्रीले दबाब दिएमा मात्रै अगाडि बढाउने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका समय–समयका प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेका छन् । बजेट बन्ने बेला मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयका लागि ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउन दौडधुप गरिरहन्छन् तर विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । 

मन्त्रीहरुको यही प्रवृत्तिले चलिरहेका आयोजनामा बजेट नराख्ने तर राजनीतिक दबाबमा कमजोर आयोजनामा समेत ठूलो बजेट छुट्याइने प्रवृत्ति बढी छ । प्रभावशाली मन्त्रीहरुका क्षेत्रमा समेत बजेटको थुप्रो लगाइन्छ । 

तर मन्त्रीहरु गैरबजेटरी खर्चमा रमाउने, विकास बजेट खर्चमा चासो नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले योजना समयमा सम्पन्न नहुने र ठूलो मात्रामा योजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । 

यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार गरिएन । यसलाई रोक्नु आवश्यक छ । यो अवस्था रोकिनेबित्तिकै विकासले फड्को मार्न थाल्छ । विकास बजेट व्यवस्थित रुपमा छुट्याउने र खर्च हुनेबित्तिकै निर्माण क्षेत्र सक्रिय बन्न जान्छ । 

निर्माण सामग्रीको व्यापार व्यवस्थित बन्न जान्छ । राजस्व बढेर जान्छ । राजनीतिक क्षेत्र प्रतिबद्ध र इमान्दार हुने हो भने यसमा सुधार गर्न कठिन छैन । यस्तो गम्भीर पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने अर्थतन्त्र सुधार्ने जे जस्ता गफ गरे पनि कुनै परिणाम आउने छैन । अहिले विकासको ठूलो जिम्मा भएका मन्त्रालयहरुले विकास बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।  

अर्को, औद्योगिक लगानी नबढी न निर्यात बढ्छ न आन्तरिक खपत पूरा हुन्छ । पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको थोरै रकम मात्र लगानी गरेका छन् । अहिले आन्तरिक लगानी पनि अत्यन्तै थोरै छ । अधिकांश उद्योगहरु क्षमताको ६० प्रतिशत पनि चल्न मुस्किल देखिएको छ । 

यो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १०० रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमै उद्योग खोल्न सक्ने तथा अनलाइनबाट फारम भर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योग दर्तामा रहेका विभिन्न अवरोध तथा विविध खालका झण्झट हटाउन यसो गरिए पनि उद्योगमा लगानी त्यत्तिकै ओइरो लाग्ने अवस्था छैन । 

त्यसका लागि पूर्वाधार, कच्चापदार्थको उपलब्धता, ऊर्जाको व्यवस्था, उद्योगको सुरक्षादेखि निर्यातको अवस्थाले ठूलो प्रभाव पार्छ । नेपालले न भारतसँगको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ न चीनसँगको । अझ चीनसँगको निर्यात व्यापारका त कति हो कति अवरोध छन् । आयातमा पनि झण्झट छन् । यसतर्फ राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुँदा उद्योगको अवस्था कमजोर बन्न गएको हो । 

छिमेकीसँगको निर्यात पक्षलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी बढेर नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ । आन्तरिक उद्योग व्यवसायको अवरोध नीतिगत मात्रै होइन पछिल्लो समय डरलाग्दो रुपमा अगाडि आएको दलालीकरण मुख्य बन्न गएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्र सुधारिनु आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या तथा तिनले सिर्जना गरेका गलत व्यवहारले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंकहरुमा तरलताको समस्या उत्पन्न भयो । 

त्यो अवस्थामा बैंकहरुले ब्याज दरमा ठूलो मात्रामा वृद्धि गरे । पछिल्लो समय बैंकहरुमा तरलता पर्याप्त भए पनि मिलेमतो (कार्टेलिंग) गरेर ब्याजदरमा कम गरेनन् । 

पछिल्लो समय ब्याजदरमा स्वतन्त्रता दिइएको छ तर लगानीयोग्य रकमको ब्याज दर घटेर जाने हो कि निक्षेपको ब्याज दर मात्रै घटाउने हुन् भन्न सकिन्न । 

महँगो ब्याज दरका कारण उद्योग, व्यवसायदेखि व्यापारमा ठूलो प्रभाव पर्न गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न अवरोध गरिरहेको छ । यसलाई हटाउन सरकारी संयन्त्र लागिहाल्नु जरुरी छ । 

पछिल्लो समय जनताको ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीले जनताको ठूलो धनराशि हिनामिना गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय देशको राजधानी तथा अन्य शहरका यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरु जनताको रकम हिनामिना गर्दै भाग्ने क्रम बढेर गएको छ । 

त्यस्ता सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेर सवारीसाधन तथा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाले यो अवस्था आएको हो । 

अहिलेसम्म सहकारीको नियमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन । यसले अर्थतन्त्रको एउटा पक्ष विकलांग बन्न गएको छ ।