मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित गरे हिंसाले वैधानिकता पाउने खतरा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० साउन १२ शुक्रबार
649
Shares
काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेट गरी संसद्मा प्रस्तुत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सभामुख र अध्यक्षको कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा शान्ति समाजका अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयक तर्जुमा गर्दा नै लोकतन्त्र र आधारभूत स्वतन्त्रताका मूल्यप्रति संवेदनशील हुँदै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार–मानवीय कानून अनुकूल हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
संशोधन विधेयक पारित भएमा हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने खतरा भएको उनले बताए । प्रतिनिधिमण्डलमा शान्ति समाजका सभापति बराल, सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणि बञ्जारा, कोषाध्यक्ष किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय नम्रता खरेल र दिवाकर पुडासैनी, काठमाडाँै शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सम्मिलित थिए ।
सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने क्रम पनि जारी रहेको शान्ति समाजले जनाएको छ ।
