नेपालमा छिटो छिटो फेरिने सरकारहरुले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाइरहे । तर तिनै सरकारले कृषिका योजना कार्यान्वयन नगरेर उपलब्धि भने शून्य बनाउँदै आएका छन् । 

न कुन क्षेत्रमा कुन खेती गर्न सकिन्छ भनेर लागेको देखिन्छ, न ती क्षेत्रका कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ, न कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउजस्ता वस्तु समयमा उपलब्ध गराउन सकेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन कृषकलाई दुःख पर्दासमेत तीनै तहका सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । अहिलेको सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । केही समययता पशुहरुमा लाग्ने लम्पीस्किनले देशभरका कृषकले पालेका पशुहरु डरलाग्दो गरी पीडित भए । 

सो रोगका कारण ठूलो मात्रामा पशुहरु मरे । सरकारले त्यसको रोकथामका लागि तत्काल दह्रो कदम चालेन । यसबाट कृषकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरे । हुन त सरकारले कृषकलाई खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मल दिन नसकेको त केही वर्ष भयो । केही सहुलियत देला तर कृषकले किनेर लिने मलको आफूर्ति गर्न नसक्ने सरकारले कृषिको विकास गर्ने कुरा कल्पना जस्तो बन्न गएको छ । 

विशेष खेतीको पहिचान गर्ने, कृषकका समस्या समाधान गर्ने कुरा त परै जावस् कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने काम पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ । 

पशुचौपायाहरुको छालामा लाग्ने लम्पी स्किन भन्ने सरुवा रोग देशभर फैलियो । ११ लाखको हाराहारीमा पशु संक्रमित भए । त्यसमध्ये करिब ५१ हजार पशु मरे । 

मर्नेमा गाई, गोरु, राँगा, भैंसी, बाच्छाबाच्छी, पाडापाडी सराबर रहे । सरकारले पशुधनमा यति ठूलो क्षति पुग्दा गम्भीर रुपमा लिएर नियन्त्रणको कदम चाल्न सकेन । 

अझ अचम्मको कुरा संसदमा पनि यसमाथि गम्भीर छलफल हुन सकेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दर्ता गराएको विशेष ध्यानाकर्षणको प्रस्तावमा पनि कुनै छलफल भएन । लम्पी स्किनबाट पशुलाई बचाउन खोपको उपलब्धता र पहुँच भएको भए धेरै ठूलो क्षतिलाई कम गर्न सकिन्थ्यो । 

हुन त पछिल्लो समय पशु सेवा तथा अनुसन्धान केन्द्र बजेटको अभावमा बन्द हुन गएको समाचार सार्वजनिक भयो । 

कृषिमा बजेट धेरै छुट्यायौँ भनेर भाषण गर्ने तर जहाँबाट कृषकलाई गुणस्तरीय सेवा दिइँदै आएको छ, जहाँ केही रुपमा भए पनि अनुसन्धान गरिन्छ त्यस्ता संस्थामा सरकारले पर्याप्त बजेट  नपठाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयको असफलता हो । 

कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री वेदुराम भुसालले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुको साटो कहाँ बन्द भएको रहेछ, बन्द गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने छ भने । यो दुःखद कुरा हो । 

अघिल्ला दुई सरकारले त कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मल आयात गरेर कृषकलाई आवश्यक समयमा दिन सकेनन् । यो सरकारले भारतबाट जीटूजी माध्यमबाट आयात गरिएको रासायनिक मल गोदाममा प्रशस्त भएको बताएको छ । 

तर कृषकले अझै पनि चाहिएको मात्रामा मल नपाएको बताइरहेका छन् । कृषि मन्त्रीले कृषकले मल नपाएका समाचार आउँदा मल गोदाममा प्रशस्त रहेको छ तर वितरणमा केही कमी भएको भए हेरिने बताएर मन्त्रालयको कमजोरीलाई ढाक्ने प्रयास गरे । 

अहिले सिंचाइका ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् भने साना आयोजना पनि व्यापक रुपमा अघि बढाइएको छैन । जसले गर्दा अहिले देशभरको धान रोपाइँ १५ प्रतिशत कम हुने आँकलन गरिएको छ । 

मध्यतराई क्षेत्रमै २५ प्रतिशतसम्म कम्ती रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ठूला आयोजनाहरु सिक्टा सिँचाइ, रानी, जमरा, कुलरिया, कमला–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई जस्ता सिँचाइका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । 

यी योजना सम्पन्न गर्दै गर्दा तराईका सिँचाइविहीन क्षेत्रमा बोरिंग, टुबवेलजस्ता साना सिँचाइका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै सीमित नगरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । यसो नगरेमा तराईका सिँचाइविहीन क्षेत्रमा मौसमकै भर पर्नुपर्ने निश्चित छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भए पनि केही वर्षयता ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । चामल मुख्य खाद्यान्न हो नै पछिल्लो समय अन्य स्थानीय खाद्यबाली सर्वसाधारणले खेती गर्न छाड्दै जाने र चामलमा निर्भर बन्दै जाने तथा कृषकहरु कृषिबाट पलायन हुँदै जाँदा यसको आयात बढ्दै गएको छ । 

पछिल्लो समय भारतले वासमती बाहेकका अन्य सबै खालका सेतो चामलको निर्यात बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रभाव अहिले नै खाद्यान्नमा परेको छ । भएको पुरानै चाललको भाउ बढाइएको छ । 

भारतको घोषणापहिले नै आयात गरेको चामल पनि व्यापारीहरुले महँगो मूल्यमा बेचिरहेका छन् । सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै १० लाख टन धान र १ लाख टन चामल आयात गर्ने बताएको छ । 

वाणिज्य विभागले खाद्यान्नमा ४ देखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । बर्सेनि नेपालमा लगभग आधा खर्बको धान, चामल र धानको बीउ आयात हुँदै आएको छ । 

कृषिलाई जति महत्व दिएको भनिए पनि धानको उत्पादन बढाउन मल, बीउ, कृषि उपकरण तथा सिँचाइको व्यवस्था हुन नसक्दा देशले धानको उत्पादन बढाउन सकेको छैन । 

जसले गर्दा बर्सेनि धान, चामलको आयात कम हुनुको साटो बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । नेपालले धान खेती मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसकेको होइन नगदे बालीका रुपमा लिइने उखुको खेती बढाउन सकेको छैन । 

उखु कृषकका समस्यामा सरकारले ध्यान नदिँदा कृषकहरुले खेती गर्नै छाड्न थालेका छन् । जबकि बर्सेनि ठूलो मात्रामा चिनी आयात हुँदै आएको छ । 

अत्यन्तै सम्भावना भएको चिया खेतीको पनि व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । न साना किसानलाई चिया खेतीमा प्रोत्साहन गर्न सकेको छ न यसको बजार खोज्न सकेको छ । 

समय समयमा हुने भारतीय अवरोधका कारण चिया उद्योगी मारमा परिरहने अवस्था छ । अन्य फलफूल तथा कृषि उपजको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सरकारले आफूले बनाएका योजनाहरु लागू मात्रै गरे पनि कृषिमा सुधार हुन समय लाग्ने थिएन । 

पशुमा लागेको लम्पी स्किनको अवस्था, मल आपूर्तिको अवस्था तथा अन्य कृषि उपजको अवस्थाले सरकारको भूमिका कमजोर देखाउँछ । 

सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि अन्य प्राविधिकहरुलाई सक्रिय बनाएर कृषकलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नागरिकको खेतीतिरको आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले कृषकका दुःख नदेख्ने हो भने यसबाट अझ ठूलो पलायन हुने निश्चित छ ।