उत्तर पूर्वी राज्यहरू र छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने भारतको प्राथमिकता
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८० जेठ १५ सोमबार
93
Shares
तस्बिर : फाइल
नयाँ दिल्ली। उत्तर पूर्वी राज्यहरू र छिमेकी देशहरू बीचको ठूलो भूमि र समुद्री सम्पर्कले आसियान (दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ) र जापानसँग भारतको साझेदारीमा निर्माण गर्न सक्ने र इन्डो-प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) मा असर पार्न सक्ने विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन्।
विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नाडी २०२२ (विकास र अन्तर निर्भरतामा प्राकृतिक सहयोगीहरू) 'एसियन कन्फ्लुएन्स रिभर कन्क्लेभ २०२२' को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
त्यस्ता उपायहरूको सुरुवात बिन्दु बङ्गलादेश र उत्तर पूर्वी राज्यहरू बीचको सम्पर्क सुधार भएको र सन् १९६५ भारत-पाकिस्तान युद्धले बन्द भएको रेलवे लिङ्कको पुनरुत्थान, सडक पूर्वाधारको निर्माण र छिमेकी देशहरूमा बन्दरगाहहरूबाट सामान ढुवानी गर्ने सम्झौताहरू समावेश रहेको बताएका छन्।
जयशंकरले गुवाहाटीमा प्राकृतिक सहयोगी विकास र अन्तर निर्भरता नाडी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उक्त टिप्पणी गरे। दर्शकहरूमा बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेन, विभिन्न आसियान राज्यका कूटनीतिज्ञ र राजदूतहरू र क्षेत्रीय देशहरूका थिंक ट्याङ्कका प्रतिनिधिहरू थिए।
म्यानमार र बङ्गलादेश हुँदै समुद्री सम्पर्कका फाइदाहरू औँल्याउँदै उनले भने, 'व्यावसायिक स्तरमा भियतनाम र फिलिपिन्ससम्म, हाइफोङदेखि हजिरा र मनिलादेखि मुन्द्रासम्मको संसार खुल्नेछ।'
'यसले आसियान र जापानसँगको साझेदारीमा मात्र निर्माण गर्दैन, तर वास्तवमा इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक फ्रेमवर्कमा फरक पार्छ जुन अहिले बनिरहेको छ,' उनले थपे,'यस क्षेत्रका देशहरूले "भूगोललाई जितेर इतिहासको नजिकैको पुनर्लेखन' गर्न सक्नेछन्।'
