काठमाडौँ । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले सुनुवाइ शुरु गरेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतदर्जन बढी राजनीतिज्ञहरु जोडिएको सो मुद्धाको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा शुरु भएको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशविरुद्ध पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहितले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए । त्यसविरुद्ध आजबाट सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा चार कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो ।
२७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३० जनाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, सरकारी कीर्तेको एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबुछोरा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत १८ जना पक्राउ परेकामा दुई जना धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापासहित १२ जना फरार छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा प्रहरीको ६० दिने अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनीहरूविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुरमा सजाय माग गर्दे मुद्धा दायर गरेकोमा सुनवाईको क्रममा जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई पुर्पक्षमा पठाएको थियो ।
पुर्पक्षमा गएकाहरु सबैले जिल्ला अदालतविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, यो प्रकरणका बिचौली केशव दुलालसहित थुनामा रहेका अभियुक्तहरुले उच्च अदालत रिट दायर गरेका छन् । यो प्रकरणमा सुरुमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले गत असार १ गते थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
