काठमाडौँ । चीनले आफ्ना छिमेकीको भूभागमाथि सार्वभौमसत्ता दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा झडप बढ्न सक्ने देखिएको छ । चीनको पछिल्लो कदमले आसियान देशका साथै चीनका एसियाली प्रतिद्वन्द्वी जापान र भारतलाई पनि झस्काएको छ । 

चीनले दक्षिण चीन सागरको ९० प्रतिशत र जापान-भारतका केही भागमा आफ्नो दाबी गरेपछि कूटनीतिक भिडन्तका साथै सैन्य झडपको प्रबल सम्भावना हुँदैछ । यसैबीच चीन-अमेरिका तनावका कारण आसियान देशहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप प्रखर बनाउँदै लखेका छन्।

पछिल्लो समय चीन र उसका छिमेकीबीचको तनाव कम गर्न कूटनीतिक प्रयासहरू भएका थिए। तर नयाँ चिनियाँ नक्साले वार्ताबाट भएको प्रगतिलाई खारेज गरेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियाली नेशनल विश्वविद्यालयका कानूनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेलले भने,'नयाँ चिनियाँ नक्साले द्वन्द्वलाई बढवा दिनेछ किनभने चिनियाँ सशस्त्र सेनाले "नक्सामा आधारित चिनियाँ सार्वभौमसत्ता र अधिकार क्षेत्रको दाबी गर्न अग्रसर हुनेछ।'

चिनियाँ नौ सैनिक सेनाले आफ्ना डुङ्गा र जहाजहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा रोकेपछि सीधा टकराबको बाटो लिँदै आसियान समूहले बेइजिङको सामना गर्ने वाचा गरेको  छ। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चिनियाँ तट रक्षकले आफ्नो आपूर्ति डुङ्गालाई रोक्न समुद्र मार्ग प्रयोग गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

उनले आसियानका नेताहरूलाई भने, "हामी द्वन्द्व चाहँदैनौँ, तर दक्षिण चीन सागरमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता र हाम्रो सामुद्रिक अधिकार क्षेत्रलाई कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्नु नागरिक र नेताको रूपमा हाम्रो कर्तव्य हो ।"

मलेसियाले नयाँ नक्सामा देखाइए अनुसार दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ दाबीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। यसको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, "मलेसियामा नक्साको कुनै बाध्यकारी प्रभाव छैन।" 

ताइवानले पनि चिनियाँ दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दै नक्साले "हाम्रो देशको अस्तित्वको वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन" भनेको छ । चीनको तथाकथित नाइन-ड्यास लाइनले दक्षिण चीन सागरको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत देखाउँछ। जुन आसियान देशहरूको समुद्री क्षेत्रसँग ओभरल्याप हुन्छ। हेगको अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी मध्यस्थता अदालतले चीनको नाइन ड्यास लाइन सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि बेइजिङले आफ्नो दाबीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ कार्यलाई ‘बेतुके’ भन्दै कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् । भारतले हिमालय सीमानामा "सेनाले विच्छेदन र विस्थापन" लाई गति दिन प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । जहाँ दुई देश भारत र चीनबीच झडप पनि भएको थियो र २०२० मा केही सैन्य अधिकारीको मृत्यु भयो ।

नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतका केही भागलाई चीनको भू–भागका रूपमा देखाउँदा यी प्रयासहरू असफल हुने सम्भावना नयाँ दिल्लीले महसुस गरेको छ। "हामी यी दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्छौँ किनभने तिनीहरूको कुनै आधार छैन । चिनियाँ पक्षको यस्तो कदमले सीमा प्रश्नको समाधानलाई मात्र जटिल बनाउँछ,’ उनले भने।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ गतिविधिविरुद्ध बढ्दो आन्तरिक दबाबबीच कडा कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मोदीसँग कडा कारबाहीको माग गर्दै विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खर्गेले भने, "अन्य देशका क्षेत्रहरूको नाम परिवर्तन गर्ने र उनीहरूको नक्सा पुनः कोर्ने कुरामा चीन अपराधी हो।" अब भारतले चीनलाई आफ्नो सन्देश दिन सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास सुरु गर्ने सम्भावना छ ।

नयाँ नक्सामा सेन्काकुस (डियाओयु) टापुहरू चीनले आफ्नो भू–भागमा देखाएकोमा जापानले पनि आपत्ति जनाएको छ। जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले सेन्काकुस टापुहरूलाई "निर्विवाद रूपमा जापानी क्षेत्रको अन्तर्निहित हिस्सा" भने र तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने वाचा गरेका छन् । यसले पूर्वी चीन सागरमा सैन्य टकराबलाई बढ्ने सङ्केत गरेको छ।

चीन र अमेरिकाबीचको टकराबमा रहेको वेस्ट ब्लकबीचको गतिरोधका कारण ताइवान स्ट्रेटमा भएको सैन्य तनावले आसियान देशहरू लगायत भारत र जापानले आफ्नो भू–भागलाई चिनियाँ आक्रमणबाट जोगाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। 

यसले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको सैन्य अभ्यासमा आसियान देशहरू सामेल हुन वा समर्थन गर्न र भारतलाई चीनको सीमामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ ।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोसले चीनसँग आफ्नो क्षेत्रबाट "कोस्ट गार्ड मिलिशिया जहाजहरू" हटाउन माग गरेका छन् । फिलिपिन्सले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी नौसेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरिसकेको छ। यसले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रतिद्वन्द्वी अस्ट्रेलियासँग रक्षा सम्बन्ध पनि बढाएको छ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले फिलिपिन्ससँग क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग सुदृढ गर्न आह्वान गरेका छन् । चीनको बढ्दो वर्चस्वका कारण तटस्थ इन्डोनेसिया पनि अमेरिकी नेतृत्वको समूहमा सर्ने सम्भावना छ।

चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सासमेत गायब पारिएको छ ।