नयाँ दिल्ली। भारतीय स्रोतहरूले १५औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको चीन-भारत वार्ता भारतको अनुरोधमा भएको भन्ने चिनियाँ दाबीलाई खारेज गरिदिएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपति सी जिनपिङले २३ अगस्ट, २०२३ मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुभयो।'

यसैबीच, भारतीय स्रोतहरूले 'द्विपक्षीय बैठकको लागि चिनियाँ पक्षबाट विचाराधीन अनुरोध' भएको उल्लेख गरेका छन्। स्रोतहरूले 'दुई नेताहरूले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा लिडर्स लाउन्जमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको' पुष्टि गरेका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने 'दुई नेताहरूले वर्तमान चीन-भारत सम्बन्ध र साझा हितका अन्य प्रश्नहरूमा स्पष्ट र गहिरो विचार आदानप्रदान गरेका थिए र राष्ट्रपति सीले चीन-भारत सम्बन्धमा सुधारले साझा हितमा काम गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। दुई देश र जनता, र विश्व र क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि पनि अनुकूल भएको' उल्लेख छ।

जोहानेसबर्गमा सम्पन्न १५औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारत–चीनबीच भएको वार्ताको विवरण साझा गर्दै ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा विदेश सचिव विनय क्वात्राले राष्ट्रपति सीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको सीमा समस्यालाई उजागर गरेको बताए।

'ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्रीले अन्य ब्रिक्स नेताहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले भारत-चीन सीमा क्षेत्रको पश्चिमी क्षेत्रको एलएसीमा समाधान नभएका मुद्दाहरूमा भारतको चिन्तालाई उजागर गर्नुभयो,' क्वात्राले भनेका छन्।

'प्रधानमन्त्रीले सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने र भारत-चीन सम्बन्धको सामान्यीकरणका लागि एलएसीको पालना र सम्मान आवश्यक भएको कुरामा जोड दिएका छन्। यस सम्बन्धमा, दुई नेताहरूले आफ्ना सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई द्रुत विच्छेदन र डि-एस्केलेसनमा प्रयासहरू तीव्र पार्न निर्देशन दिन सहमत भए,' क्वात्राले थपे।

सीमा विवादपछि नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ जसका लागि वार्ता हुँदै आएको छ। भारत र चीनले यस महिनाको सुरुमा भारतीय पक्षको चुशुल-मोल्डोमा १९ औँ चरणको कोर्प्स कमाण्डर स्तरको वार्ता गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उनीहरू बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्न र सैन्य र कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता र वार्ताको गतिलाई कायम राख्न सहमत भएका छन्। यस बीचमा, दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा भूमिमा शान्ति र शान्ति कायम गर्न सहमत भए।'