नयाँदिल्ली । सीमापार रेमिट्यान्समा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यले भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को अल इतिहाद पेमेन्ट्सले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यो रणनीतिक साझेदारीले दुई देशबीचको पैसा रेमिट्यान्सलाई घरेलु लेनदेनजस्तै निर्बाध र लागत प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको शुरुआत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस अभूतपूर्व सम्झौताको सार भनेको दुवै देशका प्रयोगकर्ताहरूका लागि चाहे त्यो मोबाइल नम्बर होस् वा भर्चुअल भुक्तानी ठेगानाबाट  लाभार्थी पहिचानकर्ताको परिचय दिनु हो । यस कदमले रेमिट्यान्स प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सरल बनाउनेछ र व्यक्तिहरूलाई अभूतपूर्व सहज रूपमा पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

सम्झौताको उत्कृष्ट विशेषताहरू मध्ये एक भारतको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई) र यूएईको तत्काल भुक्तानी प्लेटफर्म (आईपीपी) को एकीकरण हो । यो एकीकरण भारत र  यूएईबीचको सीमापार लेनदेनलाई सुव्यवस्थित बनाउन सेट गरिएको छ। 

यस साझेदारीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्ड स्विचहरूको अन्तरसम्बन्ध हो । भारतमा रूपे स्विच र यूएई यूएईस्विच। यो नवप्रवर्तनले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो घरेलु कार्डहरू एटीएम निकासी, पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) लेनदेन र एक अर्काको क्षेत्राधिकारमा ई-वाणिज्य खरिदका लागि विश्वव्यापी कार्डको आवश्यकतालाई हटाउँदै प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ ।

यसबाहेक सम्झौताले सन्देश प्रवाहका लागि स्विफ्ट जस्ता बहुपक्षीय प्रणालीहरूमा निर्भरता घटाउने महत्त्वलाई जोड दिन्छ। सन्देश प्लेटफर्महरूबीच सिधा जडान सिर्जना गरेर, दुवै देशहरू विशेष गरी वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्यको प्रकाशमा आफ्नो वित्तीय सुरक्षा र स्वतन्त्रता बढाउन चाहन्छन् ।

भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको यो एमओयूले भारतीय रिजर्भ बैङ्क (आरबीआई), एनपीसीआई इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र यूएईको केन्द्रीय बैंक बीचको व्यापक वार्ताको परिणतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। 

सहयोगले द्रुत भुक्तानी प्रणाली (एफपिक), घरेलु कार्ड र सन्देश प्रणालीहरूको द्विपक्षीय स्वीकृति, भारत र यूएईबीच निर्बाध वित्तीय लेनदेनलाई बढवा दिने इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने परिकल्पना गर्दछ।

यो साझेदारीले यूएईमा बसोबास गर्ने लगभग ३५ लाख भारतीय प्रवासीहरूलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। जसले सामूहिक रूपमा भारतमा वार्षिक २० अर्ब डलरको ठूलो रेमिटेन्स पठाउँछन् । 

यी आप्रवासीहरूको ठूलो हिस्सा प्रायः आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । यो नयाँ अवसरले यस जनसांख्यिकीयका लागि वित्तीय खाडललाई कम गर्न तिनीहरूलाई डिजिटल भुक्तानी समाधानहरूमा जडान गर्न र वित्तीय सेवाहरूमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ।