काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातमा ‘काउन्टरभेलिङ’ महसुल लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो महसुल लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति अब्दुल खांनले जानकारी दिए ।
“नेपालमा आयात हुने सुपारीमा काउन्टरभेलिङ कर लगाउन र सो बापत असुल गरिने रकम सुपारी किसानलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ”, सभापति खांनले भने । सेफगार्ड, एन्टि–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ले स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने अवस्थामा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुपारी आयातमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएर विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ बन्ने आवधिक योजनामा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धनको नीति लिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
“सुपारी खेतीमा किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । तर सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको नपाइएकाले आगामी १६औँ पञ्च वर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ”, सभापति खांनले भने । सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचीकृत गर्न सरकारले कृषि उपजमा प्रदान गर्ने अनुदानलगायत सुविधा तथा सहुलियत सुपारी किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सुपारी प्रशोधनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न किसान समूह वा सहकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुपारी किसानलाई उन्नत बिउबिजन, मलखाद र जनशक्ति उपलब्ध गराउने र किसानको प्रतिनिधिसमेत राखेर सुपारी उत्पादनको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब परीक्षणलगायत व्यवस्था गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । बुधबारको बैठकमा अप्रशोधित काँचो सुपारी निर्यात गर्न दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर समितिमा सांसदहरुले यस्तो निर्देशन दिन नहुने भन्दै विरोध गरेपछि सभापति खानले उक्त विषय माइन्युटबाट हटाएका थिए ।
