नयाँ दिल्ली। माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले 'भारत सेना फिर्ता पठाउने' अभियानमा चुनावी जनादेश जितेकाले टापु राष्ट्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुलाई आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

माल्दिभ्सका लागि भारतीय राजदूत मोनु महावरले अक्टोबर ४ मा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई भेट्दा उनले आफ्नो मनसाय प्रस्ट पारेका थिए। नोभेम्बर १७ मा माल्दिभ्सको राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेपछि मुइज्जुको प्राथमिकता भारतीय सेनालाई एक साताभित्र मुलुक छोड्न भनिएको छ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले भारतीय सेना फिर्ता गर्ने र चीनसँगको निकटतामा आफ्ना गुरु पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनको पाइला पछ्याउँदै आए पनि भारतले आफ्नो सहयोग भने जारी राख्ने जनाएको छ। भारतीय दल माल्दिभ्समा कुनै खुला वा गोप्य सैन्य प्रक्षेपण गर्न नभई विपद् राहतका लागि उपस्थित थियो।

भारतको माल्दिभ्ससँग गहिरो रुपमा जनतासँग सम्बन्ध छ, जुन धेरै शताब्दीहरू पुरानो हो। सन् १९६५ मा माल्दिभ्सलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने भारत पहिलो राष्ट्र थियो।

दुवै देश औपनिवेशिक उत्पीडन र लुटपाटको सिकार भएका थिए र स्वतन्त्र विकासको साझा दृष्टिकोण राखेका थिए। भारत सधैँ आपतकालिन समयमा मात्र होइन तर दीर्घकालीन क्षमता निर्माण पहलहरूमा पनि माल्दिभ्सको पहिलो प्रतिक्रियाकर्ता भएको छ।

भारत माल्दिभ्समा रक्षा र सुरक्षा पूर्वाधारको लागि क्षमता निर्माण र क्षमता अभिवृद्धि प्रयासहरूमा नजिकबाट संलग्न भएको छ। भारतले सन् २००६ मा माल्दिभ्स राष्ट्रिय रक्षा बललाई अन्तर्देशीय अपराधसँग लड्न र तटीय निगरानी बढाउनको लागि कोस्ट गार्ड जहाज हुरावी उपहार दिएको थियो।

मे २०२३ मा, भारतले त्रिकान्त-वर्गको प्रतिस्थापन जहाजलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। भारतले विभिन्न भारतीय प्रतिष्ठानहरूका कर्मचारीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण पनि प्रदान गर्दछ। मानवीय सहायता जस्तै चिकित्सा निकासी, खोज र उद्धार अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र लागू पदार्थ तस्करी रोक्न नियमित समुद्री गस्ती भारत र माल्दिभ्स बीच रक्षा सहयोग को यो यात्रा को महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन हो।