काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८ औँ संस्करण (कोप–२८) सम्मेलनको लागि पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक तयारी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल ग्रामीण पुन निर्माण संस्थाले काठमाडौँमा गरेको २८ औँ जलवायु सम्मेलन र नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा विज्ञहरूले कोप-२८ मा उठाउने एजेन्डाको बारेमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको बताएका हुन् । यस पटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा पुगेको क्षतिको गणना गरी त्यसको परिपूरण हुने कार्यक्रम ल्याउन आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन् । 

नेपाल ग्रामीण पुन निर्माण संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालले व्यहोरेको हानी नोक्सानीको परिपूरण हुने गरी कार्यक्रम माग गर्नुपर्ने बताए । उनले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । कोप-२८ मा सरकारले उठाउने एजेन्डा र नेपालको आवश्यकताको बारेमा अझै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा देखिएको असर न्यूनीकरण गर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । वास्तविक प्रभावितहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

विशेषतः हिमाली क्षेत्र र जिल्लाका नागरिकलाई भएको हानी नोक्सानीको आङ्कलन गरी उनीहरूलाई न्याय दिने किसिमले आवाज उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । हिमाली क्षेत्र र हिमाली देशहरूको आपसी सञ्जाल बिस्तार गरी जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको असर बापत हिमाली देशहरूले के कस्ता फाइदा पाउने हो ? यसको निक्र्यौल हुने गरी कोप-२८ मा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष भगवान् श्रेष्ठले कोप-२८ मा नेपालको तर्फबाट नेपालको आवश्यकता तथा जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल क्लाइमेट रिक्सको आधारमा चौथो स्थानमा रहेको र नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा भने ०.०७ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए ।

 उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको असरको पूर्ण परिपूरण हुने गरी क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूले पाउनुपर्ने क्लाइमेट फण्ड र अधिकारको बारेमा कडा रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले व्यहोरेको हानी नोक्सानी बापत पाउनुपर्ने रकम बढाउने गरी कोप-२८ सम्मेलनमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कोप-२८ मङ्सिर १४ देखि २६ सम्म युएईको दुबईमा हुँदैछ ।