मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकमा सडक सवारी जोखिमलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । सरकार र समाज दुवैले यो यस्तै हो, चल्दै जान्छ, काल आए मरिन्छ दिन पुगे कसैको केही लाग्दैन जस्ता वाक्यांशमाथि विश्वास गरेर सडक जोखिमप्रति गम्भीर रुपमा नलिने परिपाटी विद्यमान छ ।
चित्त दुख्दो विषय के छ भने सबैभन्दा पछि सडक पुगेका क्षेत्रमा मानिसको ज्यान जाने क्रम सबैभन्दा बढी छ । जीवनको उत्तरार्धमा ती क्षेत्रका कतिपय मानिसले आफ्नै गाउँमा गाडी देख्न पाए । तर तिनै गाडी र ती गाडी गुड्ने सडक सुरक्षित नभएका कारण मानिसको ज्यान जोखिममा प¥यो ।
हाम्रो जस्तो देशका लागि यी नयाँ घटना होइनन् । अझै पनि कर्णालीका केही जिल्लाहरुमा सडक सुविधा पुगेको छैन । सदरमुकामसम्म जोड्ने प्रयास पनि सफल बन्न सकेको छैन । पुगिहालेका जिल्लाहरुमा पनि बर्खा लाखेपछि सडक डरलाग्दो स्थान बन्दछ ।
विश्वमा वर्षमा १३ लाख मानिसको ज्यान लिने सडक सवारी जोखिमलाई विकाससँगै गरिब देशहरु पनि स्वागत गर्न वाध्य छन् । सडक सवारी जोखिमकै कारण देशहरुले वर्षमा आफू कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म खर्च गर्छन् । सो रकमलाई सडक सुरक्षामा लगाउने हो भने पक्कै पनि केही वर्षको प्रयासपछि यसको प्रभाव देखिन्छ ।
सडकलाई सुरक्षित बनाउनका लागि आजको विश्वमा लागू गरिएको तौरतरिकालाई सेफ सिस्टम अप्रोचका नामले चिनिन्छ । यसले सडक सवारी जोखिम न्यूनीकरणका सिद्धान्त र यिनको प्रयोगबारे जानकारी दिन्छ । यसको सुरूआत युरोपबाट भएको हो ।
पछि यसको प्रयोग विश्वभर फैलियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसलाई अंगीकार गरेको छ । यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी नर्डिक मुलुकहरुमा देखिएको छ भने अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डमा यसको राम्रो परिणाम छ ।
नेदरल्यान्ड्समा गरिएको अध्ययनअनुसार बितेका ५० वर्षमा त्यस देशको जनसंख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भयो । त्यस्तै सडक सवारीको प्रतिकिलोमिटर प्रयोगमा पनि तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भयो । तर सडक सवारी जोखिमबाट हुने मृत्युमा भने ८० प्रतिशतले कमी आयो । यो त्यसै भएको छैन ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा क्षतविक्षत भएको डच अर्थतन्त्रमा सन् १९७० को दशकमा आइपुग्दा सामान्य सुधार भएको थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएसँगै सडक विस्तार तथा सवारी साधनको उपयोगमा पनि वृद्धि भयो ।
त्यति बेला उक्त मुलुकका सडकमा साइकल लेन थिएन । यसलाई अनावश्यक खर्चका रुपमा लिइन्थ्यो । हाल हामी पनि यस्तैयस्तै सोच्दछौँ ।
सन् १९७१ को तथ्यांकअनुसार सडक सवारी जोखिममा परी त्यस वर्ष नेदरल्यान्ड्समा ३३ सय मानिसको ज्यान गयो । तीमध्ये चार सय बालबालिका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि त्यस मुलुकमा पेट्रोलियम अभाव भयो ।
त्यसैबेला बालबालिकाको मृत्यु रोकौँ भन्ने अभियान पनि सञ्चालनमा थियो । यी दुवै कारणलाई मध्यनजर गरी सरकारले हरेक आइतबार कुनै पनि सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गर्यो । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु सडकमा निस्किए, खेले र रमाए ।
यसबाट बिना सवारी शान्तको सडकको महत्व बढ्यो । यसबाट सरकारमाथि नयाँ नीति अवलम्बन गर्ने दबाब बढ्यो । सरकारले गर्ने नयाँ सडक डिजाइन र नयाँ बस्ती डिजाइनमा सवारी जोखिम घटाउने उपायहरु थप हुँदै गए ।
शहरका मध्यभागमा सवारी साधन पस्न प्रतिबन्ध लगाउने, बस्तीहरुमा साइकललाई मुख्य सवारी साधनका रुपमा लिने वा पैदल हिँड्नलाई प्रोत्साहन गर्ने, सवारी चलाए पनि तिनको गतिमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिइयो ।
सन् १९७१ मा ३३ सय जनाको ज्यान जाने नेदरल्यान्ड्सका सडकमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा ज्यान जानेको संख्या घटेर पाँच सय ८२ मा झरेको छ ।
यस्तै साइकलबाट यात्रा गर्नेको संख्या बढेर कूल जनसंख्याको २७ प्रतिशत पुगेको छ ।
विकासको बाटोमा लम्केका नेपाल जस्ता मुलुकले यस्ता उदाहरणबाट सिके लाभ पुग्छ । हामीले पनि सडक डिजाइन गर्दा, सवारी साधन खरीद गर्दा, सडक निर्माण गर्दा सुरक्षात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नैपर्दछ ।
हाम्रोमा देखिने अर्को समस्या सडक डिजाइनमा सुधार नहुनु पनि एक हो । यसमाथि सरकारी पक्षबाट उदासिनता देखाइन्छ । खासगरी डिजाइन गर्ने प्राविधिकहरुलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । सडक डिजाइन गर्ने र सुरक्षात्मक व्यवस्था भएकामात्र सवारी भित्र्याउन पाइने कानूनी व्यवस्था नहुनु मुख्य विषय हो ।
डिजाइनपछि हुने निर्माणको अवस्थालाई पनि नियमन आवश्यक छ । तर सुधार डिजाइनकै अवस्थाबाट आवश्यक छ । बिना फुटपाथ सडक बनाउनु, जेब्रा क्रसिङको उचित प्रबन्ध नहुनु, सडकमा खाल्डो बन्नु, आंशिक रूपमा भासिनु वा भत्किनुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । सुधार यस्तै कुराबाट सुरु गर्नुपर्दछ ।
आफ्नो क्षेत्रमा सडक खनिँदा वा खनिएको सडक समयमा पुरेर पिच नगर्दा पनि हामी बेवास्ता गर्छौं । सुधार यतैबाट भयो भनेमात्र हामी सरकारमाथि निगरानी गर्न सक्छौँ । नत्र हाम्रा सडक सधैँ मानिसको ज्यान लिने स्थल बनेको बन्यै हुन्छन् ।
