काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्रीसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी  प्रकरणको मुद्धामाथि उच्चअदालत पाटनमा निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

आइतबार पनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पक्षबाट कानूनविद्हरुले बहस गरे । ५ मंसिरदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा आइतबार खाँडको पक्षमा बहस भएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । सरकारी उच्च पदस्थहरू जोडिएको यो मुद्धा यसै साता सकिने गरी सुनुवाइ शुरु गरिएको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले आरोपीमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । 

त्यसमध्येमा खाँडको पक्षमा भएको सुनुुवाई आइतबार नसकिएको र सोमबार निरन्तर हुने बताइएको छ । आइतबार पूर्वगृहमन्त्री खाँडको पक्षबाट बहस शुरु भएको थियो । 

खाँडको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए । उनले यो नीतिगत निर्णय भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने खातीको जिकिर थियो । 

भुटानी शरणार्थी हुन चाहने नेपालीहरू पनि दोषी रहेको उनले तर्क गरेका थिए । ‘जाहेरीवालाले बालकृष्ण खाँणले यति पैसा लग्यो भनेका छैनन् । केशव दुलाल र टेकनारायणको संवादलाई लिएर खाँडलाई मुछिएको छ । 

खाँड आफू कहीँ पनि संलग्न नभएकाले जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय कानूनसम्मत छैन’, बहसको क्रममा भनेका थिए । बहसकै क्रममा खाँणको पक्षबाट सोमबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । 

आफूलाई थुनामा पठाइएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरू थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालतमा कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने पक्षहरूका तर्फबाट सबै गरेर ८० जना जति कानून व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । 

आइतबार केशव दुलालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । श्रेष्ठले सानु भण्डारी, टेकनारायण पाण्डे र सन्देश शर्माको पक्षबाट पनि बहस गरेका छन् । 

सोमबार खाँडको तर्फबाट हरिहर दाहाल, महादेव यादव र सुरेन्द महतोले बहस गर्ने भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देशमा बसोबासको प्रक्रिया २०१६ डिसेम्बर (२०७३) मै टुंगिएको भन्दै फेरि शरणार्थी दर्ता र समस्या समाधानको सन्दर्भ आफैँमा गैरकानूनी भन्दै बहस गरेका थिए ।