कावासोती । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जनताले भोगेका समस्याका विषयमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले चासो देखाएको छ ।

शुक्रबार नवलपुरको अमलटारीमा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले नवलपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल, पर्यटन व्यवसायी, संरक्षणकर्मी, सामुदायिक वन समितिका प्रतिनिधिहरु सँग छलफल तथा राय सुझाव संकलन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावत पार्वती नेतृत्वको समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतामा परेको समस्या तथा निकुञ्जको संरक्षणको विषय छलफल गरि राय संकलन गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश सहभागीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीका कारण नवलपुरको विकास निर्माणको गति मात्रै रोकिएको नभइ मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको जनजिविका ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ का कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको जनजिविका र यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएकाले तत्काल ऐन र नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढनु पर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।

जनताको सहयोगले संरक्षण भएको निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण जनतानै समस्यामा परेकाले नवलपुरका जनताले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा उठेको छ्लफलमा सहभागीले बताएका छन ।

छ्लफलमा बोल्दै कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले यस प्रकारका राय सुझाव लिने र छलफल पटक पटक हुने गरेको भए पनि कानुन बनाउने निकायले ऐन, कानून बनाउँदा महत्त्व नदिने गरेको बताए । 

निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावलीलाई संशोधन गरेर संरक्षण र जनता मैत्री बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै नगरप्रमुख भुसालले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून विभेदकारी भएको बताए । 

नारायणी नदीले नवलपुर तर्फको जमीन कटान गर्दै धार परिवर्तन गर्दा सीमाना मानिएको नारायणी नदि नवलपुर तर्फ बग्ने गरे पछि जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा पनि निकुञ्जले दाबी गर्दा धेरै जनताको उठिबास हुने गरेको बताउँदै नगर प्रमुख भुसालले नदिले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने कुरा कानून तथा नियमावलीमा समेटनु पर्ने कुरामा जोड दिएका हुन् ।

देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले ऐन तथा नियमावलीका कारण निकुञ्ज र स्थानीय तह बिच समन्वय नहुने गरेको बताउँदै ऐन कानूनमा व्यवस्था गरेर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहलाईसमेत जोडनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

गैंडाकोट नगरपालिकाकि उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले मध्यवर्तीका कारण जनताले दुःख पाएको र विकास निर्माणमा अवरोध आएका कारण गैंडाकोटलाई मध्यवर्ती क्षेत्र बाट हटाउईदिन आग्रह गरिन् ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले निकुञ्जको ऐन र नियमावली संशोधनका विषयमा पटक पटक छलफल भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन भएर संरक्षण मात्रै होइन विकास मैत्री पनि आउने कुरामा आशावादी रहेको बताए । 

नयाँ ऐन र नियमावली आउँदा नदि जन्य पदार्थको दोहोरो मापदण्ड हटाएर निकुञ्जको समन्वयमा जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने तथा राजस्व बाडफाडको व्यवस्था ऐनमा नै हुनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

संरक्षणकर्मी विष्णु अधिकारीले जनताका कारण संरक्षण भएको निकुञ्ज र मध्यवर्तीकै कारण जनता आफैँ समस्यामा परेकाले निकुञ्जको ऐन, कानून तथा नियमावली संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । 

जनताको सहयोगले निकुञ्ज जोगिएको, स्थानीय जनता रक्षक बन्दा शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाउन सफल भएकोले जनतालाई सँगै लिएर हिँड्न सकिएन भने अबको केही वर्षमा निकुञ्जको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कुरामा जोड दिँदै अधिकारीले निकुञ्ज सँगसँगै नारायणी नदीको संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्ने बताएका हुन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुँदा खुशी भएका जनताले अहिले आएर मध्यवर्ती खारेजीको माग उठाउन शुरु गरेको बताउँदै अर्का संरक्षणकर्मी डिबि चौधरीले नितिगत व्यवस्था र राज्यको व्यवहारले जनतामा निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रती गुनासो बढदै गएको धारणा राखेका थिए । उनले निकुञ्ज सँगसँगै नारायणी नदिको प्रदुषण रोक्न नसके नारायणी नदी आश्रति जलचर मात्रै नभएर नारायणी नदिकिनारका हजारौं जनता ठूलो समस्यामा पर्ने बताएका हुन् ।

छलफलमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर अन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्रका अध्यक्षहरु, पर्यटन व्यवसायी, सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरुले क्षतिपूर्तिको मापदण्ड, मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यवसाय दर्ता र सन्चालन, विकास निर्माणमा अहिलेको ऐन र नियमावली बाधक बनेकाले निकुञ्जको संरक्षण सँगसँगै जनजिविकाको सवालमा नयाँ ऐन र नियमावली बनाउदा गम्भीर भएर लाग्न राज्य र कानुन बनाउने निकायलाई गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरेका छ्न् ।

सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई संशोधन नगरी नियमावली मात्रै संशोधन गर्न लागेकाले यस क्षेत्रका जनताको राय सहित सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सुझाव दिने बताउदै राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति रावतले सरकारले ऐन संशोधनको विधेयक नल्याए समितिले निजि विधेयकका रुपमा भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३०लाई संशोधनको काम अगाडि बढाउने बताइन् । समितिले शनिबार चितवनको माडीमा राय सुझाव संकलन गर्ने छ ।