काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै रुचीमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालको रुचीले एक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि रोकिएको प्रकृया अगाडि बढाउन अनुमति दिने तयारी भएको हो ।

 ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको रुची छ, प्रधानमन्त्रीसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको पनि रुची मिलेको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार अहिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रकृया अघि बढिसकेको छ । 

बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयमा चर्चा चलेको थियो । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच विवाद भएपछि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन तीन ओटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स अनुमति रोक्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । 

बोर्डको सो निर्णयप्रति नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सन्तुष्ट छैन । प्रचण्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन थालिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अनुमति दिने तयारी गरिरहेका छन् ।

 ‘अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनुमति दिन सक्छ अर्थसमितिले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई  सहज भएको छ’, स्रोतले भन्यो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिन ठूला व्यापारिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा चलेको र अर्बौं रुपैयाँ चलखेल भएको भन्दै संसदमा कुरा उठेपछि बैशाख २९ गते प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया रोकेका भए पनि अहिले भने व्यापारिक घरानाको दबाबमा रोक्ने अवस्थाबाट बाहिर आएका छन् ।  
‘
‘गत तिहारको समय पारेर प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रक्रिया रोक्ने आफ्नै निर्णयलाई उल्टाउन तयार हुनुभएको हो, उहाँलाई सहज भयो’, अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

गत जेठ २९ गते अर्थसमितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

तर समितिले आफ्नै निर्णयविरुद्ध गएर कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । गत जेठ २९ गते समितिले दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग बाझिने प्रकृतिको भएकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति प्रदान गर्दा बाधा नपुग्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने पक्षमा निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।  

निश्चित व्यवसायिक घरानाको स्वार्थमा परेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डको पक्षमा निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो ।  २०७९ भदौ २१ गते शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले ’धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ लाई संशोधन गर्दै ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रकृया अगाडि बढेको थियो । नियमावली संशोधन भएसँगै निजी क्षेत्रहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिनका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । 

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि दीपक भट्टले ठूलै लबिङ गरिरहेका छन् । प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेका उनले साम दाम सबै प्रयोग गरेको व्यापारिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । 

भट्ट यस्ता व्यापारी हुन्, जो सहजै दाहाल र ओलीसँग भेट्न सक्छन् । सतापक्ष र प्रतिपक्षलाईसमेत मिलाउन सक्ने खुबी भएकाले भट्टसँग ठूला व्यापारिक घराना नजिकिएर लगानी गर्न तयार भएका हुन् । 

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हिमालयन रीको लाइसेन्स निकाल्न सफल भएकालेसमेत व्यवसायिक घरानाको विश्वास बढेको हो । त्यही विश्वासका कारण अहिले त्यसैका लगानीकर्ता आँखा चिम्लिएर हिमालयन स्टकमा लगानी गर्न तयार भएका हुन् ।