अध्यादेशमार्फत भए पनि संघीय निजामति ऐन ल्याउँछौँः मन्त्री गुरुङ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० पुष ७ शनिबार

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संसद चालु हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत संघीय निजामति ऐन ल्याउने बताएका छन् ।

शनिबार पार्टीको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रथम प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद सञ्चालन हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत संघीय निजामति ऐन ल्याउने बताएका हुन् ।

उनले संघीय प्रहरी ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरु संसद सञ्चालन हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताए । उनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन छिट्टै संघीय कानूनहरु पारित गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशहरुले झण्डा त पायो, दण्ड पाएन भन्ने कुरा आयो । निश्चित रुपमा झण्डा त पायो प्रदेशमा तर हामी दण्ड नपाउने परिस्थिति अन्त्य गर्दैछौँ । छिट्टै अन्त्य गर्दैछौँ । महत्वपूर्ण ऐन, कानून, शिक्षा विधेयक, जसले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो, मिनी संसदमा विचाराधीन छ, संघीय कर्मचारी ऐन अर्को पाटो हो भने संघीय प्रहरी ऐन अर्को पाटो हो । हामी छिटो भन्दा छिटो सके छिटै संसद बस्ने भयो भने संसदबाटै यी विधेयक पारित गरेर ल्याउँला, कार्यान्वयन गरौँला । यदी संसद १५–२० दिन ढिला हुने भयो भने अर्को बाटो पनि हामीले अबलम्वन गर्नसक्छौँ । कानून लिएर आउने अर्को बाटोमा पनि जानसक्छौँ । जसरी पनि महत्वपूर्ण ऐनहरु लिएर आउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो र हाम्रो श्रद्धेय सभापतिले भनेझैँ झण्डा मात्रै बोकेर हिँडेको प्रदेशलाई दण्ड पनि दिइ हाल्ने हो ।’

उपसभापति गुरुङले कांग्रेसको आनीबानी र व्यवहारमा सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको बताए ।