विश्व स्वास्थ्य संगठनले सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा विश्वमा सडक सवारी जोखिममा परी ११ लाख ९० हजार मानिसको ज्यान गएको आँकलन छ । उक्त संख्या सन् २०१० का तुलनामा पाँच प्रतिशतले कमी हो । 

जे होस् विश्वमा १० वर्षमा लगभग ५५ हजार मानिसको ज्यान जोगियो । यो राम्रै खबर हो । यस अवधिमा विश्व जनसंख्यामा करिब अर्ब जना थपिए । त्यस्तै सवारी साधनको प्रयोगकर्ता स्वभावैले बढे पनि सडक सवारी सुरक्षामा सुधार देखिएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । 

तर यति झिनो प्रगतिले मात्र सन् २०३० सम्ममा विश्वमा सडक जोखिमलाई आधार घटाउँछौँ भन्ने हाम्रो लगायतका विश्वका सरकारहरुले धेरै काम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

प्रतिवेदनले अझै पनि विश्वमा सडक सुरक्षाको कमीका कारण मानिसको ज्यान लिने मुख्य विषय भएकाले यसलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा रुपमा लिएको छ । 

यस समस्यामा कारण पाँचदेखि २९ वर्षका बालबालिका र वयष्कको मृत्युको मुख्य कारण तथा कमाउने उमेरका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्युमध्ये एक तिहाइ अंश ओगटेको पनि उल्लेख छ । 

यसरी मारिने मध्येमा पैदल यात्रु, साइकल तथा मोटरसाइकलका प्रयोगकर्ताको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । त्यस्तै चारपांग्रे सवारी साधनका प्रयोगकर्ता करिब एक तिहाइ छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार १० जनाभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तथा अन्य सामग्री ढुवानी गर्ने साधनको जोखिममा परी करिब २० प्रतिशत मानिसको ज्यान जान्छ । साना सवारी जस्तै स्कुटर आदिमा सवार करिब तीन प्रतितशको ज्यान जान्छ । 

जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ता भनेर चिनिएका पैदल यात्री, दुई पांग्रेका प्रयोगकर्ताको अवस्था सबैभन्दा खतराजनक रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । 

हाल विश्वको कूल सडकमध्ये करिब ८० प्रतिशत अझै जोखिमपूर्ण मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीन ताराभन्दा कम मापदण्डको सडकलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । यस्ता सडकमा पैदल यात्री तथा साइकल प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित पार्ने उपाय अबलम्बन नगरिएका कारण उनीहरुको ज्यान धरापमा पर्दछ । हाल विश्वको ०.२ प्रतिशत सडकमा मात्र साइकल लेन छ । 

सडक सवारी जोखिममा परी मारिने १० मध्ये नौजना मध्यम तथा न्यून आय भएका मुलुकका नागरिक हुन् । यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण एसियाका बासिन्दा पर्दछन् । 

यसैगरी सडक सुरक्षाको कमीका कारण विश्वमा भएका कूल मृत्युमध्ये पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका २५ प्रतिशत, अफ्रिका क्षेत्रका १९ प्रतिशत, अमेरिकी क्षेत्रका १२ प्रतिशत, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रका ११ प्रतिशत र युरोपका पाँच प्रतिशत मानिस रहेका छन् ।  

यसैगरी सन् २०१० को तुलनामा सन् २०२० मा पुग्दा सडक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी युरोपमा ३६ प्रतिशतले सुधार आएको छ । यस्तै पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा १६ प्रतिशत र दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा दुई प्रतिशतले सुधार आएको छ । अमेरिकी क्षेत्रमा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनका क्रममा छानिएका एक सय आठ मुलुकमध्ये १० वटाले सडक सुरक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले सुधार ल्याएका छन् । 

सडक सवारी सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डमा कानूनी सुधार पहिलो नम्बरमा पर्दछ । यसमा सामान्य सुधारमात्र आएको छ । विश्वका ६ ओटा मुलुकले मात्र उक्त मापदण्ड अनुसारको कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । 

ती मापदण्डमा सवारीको गति, तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन हुनेगरी नशालुपदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँक्न बन्देज लगाउने कानून, मोटरसाइकलका प्रयोगकर्ताले अनिवार्य हेलमेट प्रयोग गर्नैपर्ने कानून, सवारी साधनका प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने सिटबेल्ट र सवारी साधनमा बालबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित सिटसम्बन्धी कानून आदि पर्दछन् । 

नेपालमा यी सबै मापदण्ड लागू छैनन् । सवारी गति निश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जनधनको क्षति बढेकै छ । मापसे गरेर सवारी चलाउने क्रममा प्रहरीको एक्लो प्रयासले सुधार त आएको छ तर अझै पनि सवारी प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । 

यसका लागि समाजका सम्पूर्ण क्षेत्र तथा सरकारका अंगहरुको सहयोग जरुरी छ । यसैगरी मोटरसाइकमा चालक तथा पछि बस्ने यात्रीले अनिवार्य रुपमा हेलमेट लगाउनै पर्ने कानून भए पनि लागू भएन । एक पटक लागू गरियो र त्यत्तिकै छोडियो । 

यसमा प्रयोगकर्ताबाट खासै चासो देखाइन्न । बालबालिकाका लागि सुरक्षित सिटको परिकल्पना त गरिएकै छैन । सार्वजनिक यातायातमा हालसम्म बालबालिकाको सामान्य सिट त व्यवस्था गरिएको छैन भने सुरक्षित सिटको के कुरा गर्नु र ? यस्तो सिट लाखौँको गाडी चढ्ने निजी सवारीधनीले पनि गरेको देखिँदैन । 

यति विषयमा मात्र सुधार गरे नेपालले वर्षमा २२–२५ सय मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ । अरु १२,–१४ हजार मानिसलाई अंगभंग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । 

यी दुवै खाले पीडितका आफन्त तथा परिवारजन गरी करिब ६० हजार मानिसलाई पीडबाट मुक्ति दिन सकिन्छ । 

देशले गुमाउँदै आएको करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ । यो एकैपटक हुने विषय होइन । मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु सजिलो विषय होइन तर असंभव पनि छैन । खाँचो छ निरन्तर प्रयासको ।