काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरूको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन् । 

सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै उनले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताए । उनले अहिले आएर एकै पटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए ।

उनले भने, ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न छ । साथै यो विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको जुन बिलिङ गरेको छ, त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेका छन् । खालि जुन यो विवादित प्रिमियमको विषय छ, यो २०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्मको जुन विवाद छ त्यसको मात्रै नतिरेको छ । तर यहाँ उद्योगीहरूले कुनै बिल नै तिरेको छैन भनेर लाइन काटेको छ भन्ने पनि एउटा बजारमा गएको छ । उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल तिरेको छ खालि यो विवादित रकमको नतिरेको हो । विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएकोमा हामीले प्रयास गर्दा सरकारबाट खासै प्रयास नभएको अवस्थामा पनि यो चलिरहेको छ । अहिले आएर एकै पटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेगेटिभ म्यासेज जाने र लगानीको वातावरण बिथोलिने देखेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा उद्योगहरूको लाइन जोडिकन यसको समस्याको समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । उनले उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाउनु भयो । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरूले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना रकम तिरिरहेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको बताए ।

 चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैझमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए । कानुनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरू कुनै पनि बिल भए सरकारलाई आफूहरू तिर्ने बताए । सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताए ।

व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरू तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरूमाथिको अत्याचार भएको बताए ।

व्यवसायीहरूले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गर्नुभयो र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे । उनीहरूले सरकार र विद्युत् प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।