काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।

बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएकी हुन् । 

उनले समितिले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । उनले कर छलिको प्रयत्न भएको अथवा कानून विपरीत काम भएको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन् – ‘कसैबाट कानुन विपरीत काम भएको कुरा पुष्टि हुँदा, कर छलीको प्रयत्न भएको पाइएमा, गैर कानुनी काम भएका छन् भने जुनसुकै पनि कानुनको दायरामा आउन सक्ने स्थितिको आङ्कलन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिविद्धतासहित यो सरकारले समिति गठन गरेको हो । अहिले समिति अध्ययन, छानबिनमै भइराखेको हुनाले ठ्याक्कै के भएको हो, के हुनेवाला छ भन्ने कुरा अहिले छिटो हुन्छ होला । समितिले आफ्नो समय सीमा भित्र काम सम्पन्न गर्ने नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उसले काम सम्पन्न गर्न बित्तिकै हामी यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछौँ । हाम्रो नियामक निकायमार्फत हामी यी काम गराउनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

मन्त्री शर्माले छानबिन समितिले निर्भीकतापूर्वक र स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गरिरहेको बताइन् । उनले समितिले सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग समन्वयमा काम गरिरहेको बताइन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम पनि गरिरहेको उनको भनाई छ । मन्त्रालयले पनि आवश्यक काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । एनसेल नेपालको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनले बताइन् ।

उनले भने – ‘समिति एउटा क्राइटएरिया, मापदण्डमा बनेको हुनाले समितिको काम हेरौँ । समितिको निष्कर्ष हेरौँ । धेरै दिन पनि बाँकी छैन । समितिप्रति राम्रो गरोस् भनेर चिन्ता गर्ने त ठिक छ । समितिको कामलाई पर्खौँ भन्ने मेरो पनि आग्रह छ । समितिले निर्भीकतापूर्वक, स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गरिरहेको छ । सबै सरोकारवाला नियामक निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । एनटिएले गर्ने काम रोख्नुपनि पर्दैन । एनटिएले आफ्नो काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिरहेको छ । हाम्रो निकायले काम गरिरहेको छ । एनसेल नेपालको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषयमा हामी पनि गम्भीर छौँ । यो समितिले कस्तो निष्कर्ष देला त ? समितिले दिने निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र र नेपालको हित अनुकूल होला नहोला भन्नेमा चिन्ता गर्नु ठिक हुन्छ ।’

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालय लागि परेको पनि बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट सो ऐन संशोधनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर काम अगाडी बढाइएको बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘यो अध्ययन तथा छानबिन समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछन् । उक्ता राय, सुझाव समेतको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीहरूको वातावरण निर्माण, थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लगायतमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने छ । हाम्रो दूरसञ्चार ऐन धेरै नै पुरानो छ । अहिलेको दूरसञ्चारको आवश्यकता अनुसारको कानून परिमार्जन गर्नुपर्नेछ, यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट दूरसञ्चार ऐन संशोधनको निमित्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि लिइसकेका छौँ । मन्त्रालय दूरसञ्चार ऐन तयारीको क्रममा छ । दूरसञ्चार ऐनमा भएका कतिपय छिद्रहरू छन् र टेलिकम क्षेत्रमा भएको विकासलाई अगाडी बढाउन नसक्ने खालको पनि भएको हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै संशोधन गरेर अगाडी बढ्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’