काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन सामूहिक निर्णयबाट बाटिएको दाबी गरेका छन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताएका हुन् । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको बताए । 

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको स्पष्ट पारे । उनले यो विषय अहिले ठुलो विषय बनेको र सामूहिक विषय बनेको बताए ।

उनले भने, ‘२०७७ चैत्र १७ मा निर्देशनहरू दिइएको छ । लेखा समितिले दुई तीन वटा निर्देशन कडा रूपमा दिएको छ । नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको ७२-३-१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३-३-१६ मा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने । छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल सङ्कलन विनियमावली,२०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने । लेखा समितिको निर्देशन मात्रै होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि केही सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । महालेखा परीक्षकले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । अदालतले बोलेको छ । यो एउटा व्यक्तिले बोलेको विषय होइन । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बिल गरेको वा लिनुपर्ने भनेको विषय होइन । यो ठुलो सामूहिक विषय बनेको छ । सामूहिक निर्णयबाट आएको हो ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूले रकम भुक्तानी नगरेपछि अब लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित विद्युत् लाइन काटिएको स्पष्ट पारे । उनले करिब ६१ वटा उद्योगीहरूको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महसुल बाँकी रहेको बताए । जसमध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्नेहरू ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अदालतले भनेको छ, क्याबिनेटको बैठकले भनेको छ, विभिन्न जुन सरोकारवाला निकायहरू सबैले भनेपछि विद्युत् प्राधिकरण नउठाउने निकाय को हो त ? किन त ? विद्युत् प्राधिकरणप्रति गम्भीर प्रश्न छ । जनताको स्तरबाट, राजनीतिक स्तरमा इभन संसद्मा तपाईँहरूले सुने होला, विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन तत्काल गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । यति हुँदा पनि विद्युत् प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार पदाधिकारी भएकाले हामीले विवादलाई कसरी सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका छौँ । हाम्रा प्रयासहरू अब हामीले विद्युत् लाइन नकाटीकन सम्भव छैन, भन्ने भएपछि अन्तिम चरणमा आएर उद्योगीहरूको विद्युत्को लाइन काट्न बाध्य भएका छौँ, हामीले ९ वटा उद्योगीहरूको विद्युत् लाइन काटेका छौँ । करिब ६१ वटा उद्योगीहरूको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महसुल बाँकी छ । अब क्रमिक रूपले काट्दै जान्छौँ । यो विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मात्रै होइन, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जुन जुन मितिमा निर्णयहरू भएको छ, बोर्डले दुई पटक निर्णय गरिसकेको छ । यो पैसा उठाउनुपर्छ र नउठाएको कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोर्डले सिफारिस गरेको छ ।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिए ।