इस्लामावाद। पाकिस्तानमा लाखौँ धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू आगामी चुनावी सरगर्मीबाट बाहिर छन्, जसलाई विश्वका धेरै देशहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन्। पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यकहरू उत्पीडनमा रहेका छन्।

केही लाख सङ्ख्यामा रहेका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पाकिस्तानमा चुनावको राजनीतिक प्रक्रियाका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यी चुनौतीहरू राज्यका एजेन्सीहरू, इस्लामिक समूहहरूको लडाकु मनोवृत्ति, मूलधारका राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकको वास्तविक भावनालाई अस्वीकार गर्ने शक्तिशाली सेनाको व्यवस्थित अभियानले गर्दा उत्पन्न भएका हुन्।
निर्वाचन आयोगको २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार करिब १२ करोड २० लाख दर्ता भएका मतदाताहरूमध्ये करिब ४० लाख अल्पसङ्ख्यक छन्। जसमध्ये २,०७३,९८३ हिन्दु १,७०३,२८८ इसाई र अन्य अल्पसङ्ख्यक १,७४,१६५ छन्।

सन् २०१८  को तथ्याङ्कको तुलनामा, अल्पसङ्ख्यक भोट शेयर लगभग चार लाख ८१ हजारले बढेको छ। यी सङ्ख्याहरू आम चुनावमा उम्मेदवारहरूको छनोटका लागि महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सङ्ख्या हो। संविधानको धारा ५१(४) बमोजिम राष्ट्रिय सभामा गैर मुस्लिमका लागि १० र धारा १०६ अन्तर्गत चार प्रदेश सभामा २४ सिट आरक्षित छन्।

अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि चुनाव एक अभ्यास भएको छ, जसमा उनीहरूको कुनै भूमिका वा महत्त्व नहुने किसिमले व्याख्या गरिएको छ। हालैको एक रिपोर्टमा, पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले अप्रत्यक्ष मतदाताका कारण मतदाता र राजनीतिक प्रतिनिधिहरू बीचको गम्भीर विच्छेदलाई औँल्याएका छन्।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहमदी समुदायले सामना गरेको छ- मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक समुदाय जसलाई संविधानले नै अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ। पाकिस्तानमा अहमदीहरूको सङ्ख्या ५००,००० भन्दा बढी छ। उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक विकल्प स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ।

मतदाताको रूपमा दर्ता गर्न, अहमदीहरूले या त आफ्नो विश्वास त्याग्नु पर्छ वा तिनीहरूलाई 'गैर-मुस्लिम' को रूपमा वर्गीकृत गर्ने छुट्टै निर्वाचन सूचीमा राख्न सहमत हुनुपर्दछ। मुस्लिम पहिचान अहमदी विश्वासको केन्द्रबिन्दु भएकोले, समुदायले कुनै पनि तरिकाले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन असमर्थ छन्।

एचआरसीपी रिपोर्टले कराचीका अधिकारकर्मी सन्दीप महेश्वरीलाई उद्धृत गरेको छ। जसमा, कसरी अहमदिया समुदायका लागि छुट्टै मतदाता सूचीले समुदायमा गहिरो डर पैदा गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ। तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जस्ता अहमदी विरोधी समूहहरूले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गर्न चुनावी रणनीति बनाउँछन्। टीएलपीले 'स्थापना' को आदेशमा चुनाव लडिरहेको छ र अहमदीहरूलाई उनीहरूको पूजा स्थलहरू, चिहानहरू भत्काएर र ट्रम्प-अप आरोपहरूमा ईश्वरनिन्दाको आरोप लगाएर लक्षित गरिरहेको छ।

सेन्टर फर सोसल जस्टिसका कार्यकारी निर्देशक पिटर ज्याकोबका अनुसार निर्वाचन ऐन २०१७ को संशोधनले आफ्नो हैसियत सम्बन्धी प्रावधानलाई कायम राखेर राजनीतिक परिदृश्यमा सीमान्तीकरण मात्र बढाएको छ। यदि कसैले कुनै विशेष मतदातालाई गैर-मुस्लिम भनेर चिनाउने विरुद्ध आपत्ति उठायो भने आयोगले मतदातालाई बोलाउन र उनीहरूलाई अहमदी नभएको घोषणा गर्न वा पूरक विशेष मतदाता सूचीमा राख्न अनुरोध गर्न सक्ने जनाइएको छ।

सबै धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सामना गर्ने एउटा साझा समस्या भनेको ईश्वरनिन्दाको झूटा मुद्दाहरू हुन्, एउटा आरोप जसले मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावाससम्म पुर्‍याउन सक्छ। यो एक धम्की हो, जुन धार्मिक पार्टीहरूले अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उनीहरूको उम्मेदवारलाई भोट नदिनको लागि प्रयोग गर्छन्।