काठमाडौँ । दश  वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा मात्र बेच्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यसका लागि सहज बनाउन विद्युत् प्राधिकरणले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७८ माघमा नै प्रतियुनिट अधिकतम ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा सौर्य ऊर्जा विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए कायम गरेको थियो । 

त्यही आधारमा १ सय मेगावाटका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गएको वर्ष २०७९ मंसिरमा नै आह्वान गरियो । तर निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट रहेको छ । 

निजी क्षेत्रले प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा पीपीए गर्ने पुरानै नीति कायम गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरू सौर्य ऊर्जामा प्रतिमेगावाट ७ देखि ९ करोडसम्म लगानी पर्नु भएकाले विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको दररेट अनुपयुक्त रहेको बताउँछन् । 

दर जानकारहरूका अनुसार अहिलेको ५ रुपैयाँ ९४ पैसा दररेट कायम रहँदा मुलुकलाई फाइदा छ । किनभने अहिलेको प्रविधि विकासले सौर्य ऊर्जाबाट नेपालमा ५ करोडको लगानीमा १ मेगावाट विद्युत् निस्कन सक्छ । 

प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत हुने गरी तोकेको आधार दर बैङ्कको ब्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको स्थितिमा व्यवहारिक नहुने तर्कमा दम नभएको जानकार बताउँछन् । 

यसले बैङ्क डुबाउने र मुलुकलाई घाटा पुर्‍याउने बाहेक अरू नियत नभएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । सरकारले जलविद्युत बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक रहेको पहिचान गरी राष्ट्रको कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने योजना ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना–२०७२’ मा उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा जलविद्युतको मात्र होइन सौर्य ऊर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धले नयाँ–नयाँ अवसर सृजना गरिरहेको हुन्छ । 

जस्तो ग्रिन हाइड्रोजनमा यसको उपयोगिता उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले नेपालमा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जा अर्थात् सोलरबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहेको छ । 

यसका उन्नत प्रविधिहरू पनि रहेका छन् । तर नेपालमा घरेलु उपयोगका लागि बढी प्रयोग गरिँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जा बढाउने लक्ष्य नेपालले आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सौर्य ऊर्जा जोड्न सकिन्छ । 

विश्वव्यापी अभ्यास रहेको ऊर्जाका विविध स्रोतलाई एकीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा जानु नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता हो । ऊर्जा उत्पादनमा मौसमले पार्ने प्रभाव कम गर्न पनि जलविद्युतसँगै सौर्य ऊर्जालाई पनि समावेश गर्न जरुरी छ । त्यसले मात्र एक दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात र बाँकी बजारका लागि पनि उत्पादन गर्न २० प्रतिशत अंशमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन सौर्य ऊर्जामा विगतको लागत अहिलेको प्रविधिको विकासले कम गर्दै लगेको छ । तर नेपालमा पुरानै सोचका कारण सौर्य ऊर्जा प्लान्टहरूको जडानमा उच्च लागत रहँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित छन् । 

हालको प्रविधिगत सुधारले फोटो भोल्टिक मोड्युल,धातु र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू थप किफायती बनाएको छ । सुधारिएको टेक्नोलोजी र उच्च–वाट मोड्युलहरूले सौर्य प्लान्टहरूलाई सानो ठाउँमा कुशलतापूर्वक थप ऊर्जा उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । 

त्योसँगै सौर्य परियोजनाहरूले कृषि क्षेत्रसँगको समन्वयले राजस्वको प्रवाहलाई पनि अझ बढाउँछ । द्रूत परियोजना कार्यान्वयन नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सौर्य ऊर्जाको विकास छोटो समयमा भएको हो । अहिले यो परियोजना शुरुआत गरेको सात महिनामा पूरा हुने अवस्था छ । 

सौर्य ऊर्जाको प्लान्टका लागि आवश्यक सामग्री आयात पनि छिटो छरितो हुने र राजश्व सुनिश्चित पनि हुने भएकाले मुलुकको लागि बढी फाइदा रहेको हुन्छ । 

भविष्यको सम्भावनाः 
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सौर्य ऊर्जा परियोजनाले विद्युत् उत्पादन मात्र गर्दैन यो हरित अर्थात् ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पनि सहयोगी हुन्छ । 

वातावरण मैत्री हाइड्रोजनको बढ्दो मागले सौर्य ऊर्जालाई स्वच्छ र प्रचुर स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ग्रिन हाइड्रोजनलाई भविष्यको अटोमोटिभ इन्धनको रूपमा हेरिएको छ । 

युरिया उत्पादनको लागि विकसित ऊर्जा परिदृश्यमा सौर्य ऊर्जाको निर्णायक भूमिकालाई लिने गरिन्छ । 

नेपाली जमीनको क्षमता वार्षिक ३०० दिन सौर्य उत्पादनको लागि सक्षम रहेको छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनको माग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै जाँदा नेपाल अगाडि रहेको छ । 

सौर्य ऊर्जामा प्रविधि क्षमता बढ्दा नेपालका लागि निकै अवसर सृजना भएको छ । जुन ऊर्जाको सङ्कट समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।