गत साता राजधानीमा सडक सुरक्षाका लागि केही सकारात्मक कामहरु भए । राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सेफ सिस्टम अप्रोच र सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुलाई तालिम दियो ।
तालिममा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राविधिक कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरु सहभागी भए ।
तालिममा सेफ सिस्टम अप्रोचका पाँचै ओटा खम्बा तथा कार्ययोजनाका सबै बुँदामा दफाबार छलफल भयो । कतिपय विषयमा सरोकारवाला निकायहरु अझैसम्म अनभिज्ञ भएको पनि पाइयो ।
सबैभन्दा अचम्मको विषय त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कार्ययोजनाबारे अनभिज्ञता देखाउँदा सबै सहभागी वाल्ल परे ।
अन्तरक्रियाका क्रममा एकजना सरकारी इन्जिनियरले बाटोमा खाल्डा खन्ने पानी तथा बिजुलीवाला र ढलवालाले बाटो खन्नुअघि राखेको धरौटी रकम फिर्ता लिन नआएका र सरकारले धरौटी रकम खर्च गर्ने कानूनी अधिकार नभएकाले सडकमा यो वा त्यो निहुँमा खाल्डो खन्ने प्रवृत्ति बढेको बताउँदा सबैको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो ।
आखिर बाटो बिगार्ने त जनता नै पो रहेछन् । आजसम्म सडक विभाग वा अन्य निकायलाई दोष दिँदै तिनै बाटो खन्नेहरु सल्बलाइरहेका रहेछन् ।यस्तो हरेक टोलमा हुँदै आएको छ ।
धरौटी राख्ने र झिकेर बाटो पिच नगर्ने त काठमाडौँका संकीर्ण मानिने घरभेटी पो रहेछन् । यी निर्लज्ज घरभेटीहरुलाई अब डेरावालाहरुले डण्डा लगाउने बेला आयो ।
सडक खनेर पानी वा ढलका पाइप राखेपछि पुरेर त्यत्तिकै छोडिदिने घरभेटीलाई घरभाडा नतिरे के होला ? छ कसैको हिम्मत ? छ भने पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो काम गरौँ त । तपाई पनि रवि वा बालेन जत्तिकै लोकप्रिय बन्नुहुनेछ ।
यस्तै यस साता अर्को पनि असल काम भयो । परामर्शदाताहरुले संसदको पूर्वाधार विकास उपसमितिमा सडक सुरक्षा विधेयकबारे जानकारी दिने अवसर पाए ।
उनीहरुले सन् २०१६ मा दाताको सहयोगमा बनेको विधेयकको मस्यौदा अझै पनि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको जनाए । समितिले अर्थबाट उक्त विधेयक फिर्ता ल्याई परामर्शदाताहरुकै शिफारिस अनुसारको विधेयक संसदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई निर्देशन दिने किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो ।
केही युवा सांसदहरु जस्तै रास्वपाकी सचेतक निशा डाँगी तथा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले यसमा थप चासो राखेपछि परामर्शदाताहरु हर्षित भए । कमसेकम सांसदहरु समक्ष त कुरा पुग्यो, अब केही होला कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
उता राष्ट्रिय सभाले सडक सुरक्षा विधेयक दर्ता गर्न आह्वान पनि गरिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभामा सांसद डाँगीले विधेयकबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा दर्ता गराएकी छिन् ।
आशा गरौं चालु अधिवेशनमा यो विधेयकले कानूनको रुप लिनेछ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा अहिले जस्तो बटुवालाई बेवास्ता गर्दै सवारी साधन चलाउन पाइने छैन ।
सडकमा बटुवालाई पहिलो स्थान दिइनुपर्नेछ । जुन प्राविधिकले सडकलाई सुरक्षित पार्ने किसिमको डिजाइन गर्दैन, ऊ कारबाहीको भागिदार बन्दछ भने मापसे गरेर सवारी चलाउने चालक तथा बाटोमा अनुशासन पालन नगरी जथाभावी सडक पार गर्ने बटुवा पनि कारबाहीको भागेदार बन्न सक्नेछन् ।
दुई पांग्रेका प्रयोगकर्तालाई हेलमेट अनिवार्य हुनेछ । सवारी गति निश्चित गरिनेछ । नयाँ बस्ती विकास गर्दा सेफ सिस्टम अप्रोच अनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।
यसबाट बस्तीमा सडक, पेटी विश्रामस्थल आदिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सडकमा बालबालिका तथा अशक्तहरुको सुरक्षा हुनेछ ।
यसो भएको खण्डमा सन् २०३० भित्र सडकमा ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने छ । सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार नभए पनि केही मात्रामा सुधार आउनेछ ।
सन् २००० मा लगभग आठ सयको हाराहारीमा रहेको मृतकको संख्या सन् २०२३ पुग्दा तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसै दरमा वृद्धि हुने हो भने सन् २०३० मा पुग्दा चार हजारको हाराहारीमा मानिसको ज्यान सडकबाटै जान्छ ।
त्यसैले सडक सुरक्षा विधेयक पारित गर्न सबै क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना गरौँ ।
