देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि गम्भीर धक्का लाग्दै आयो । शुरूका दिनमै सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक सूचकमा ध्यान नदिएकै कारण अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्दै सडकदेखि भान्सासम्म अत्याधिक महँगीले थिचेको छ । सरकारले शुरूकै दिनमा अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक सूचकलाई सही मार्गमा ल्याउने दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेको भए अहिले देशको अर्थतन्त्र शून्यमा पुग्ने थिएन । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू हामीले अपेक्षा गरेभन्दा तल खस्केको छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनमानसमा थुप्रै संशय उत्पन्न गराएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ । निर्यातको अवस्था नगन्य छ भने आयातको आकार उच्च हुँदै गएको छ । 

सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रको सूचक ठीक भएको भ्रम छर्दै आएको छ । वास्तविक आँकडा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको छ । डराउनु नराम्रो होइन, डरले मान्छेलाई सतर्क गराउँछ । ऊ अर्काको गल्तीबाट पाठ सिक्छ र एक–एक कदम होसियारीपूर्वक चाल्न प्रेरित हुन्छ । तर नेपाल सरकारको हकमा त्यो लागू भएन । 

मेरो विचारमा आँकडाको सही अवलोकनले मात्र हामीलाई मौजुदा हालात बुझ्न मद्दत गर्छ र अर्थतन्त्रको गाडी गलत बाटोतिर मोडिएको भए पनि सही दिशामा ल्याउने काम सरकारले गर्नु पर्नेमा त्यसो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । जुन सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । 

कोरोना महामारी शुरू हुनुअगाडि नै हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदै आएको हो । यसलाई सन्तुलित राख्न सरकारले कुनै चासो देखाएको भेटिएन । कोरोनाकै बीचमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भए । विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढेकै देखियो । कारण देश र विदेशमा लकडाउन भएकाले आयात रोकिएकाले सो अवस्था आएको थियो । लकडाउनका प्रावधान खुकुलो गरेसँगै अर्थतन्त्रले फेरि पुरानै लय पक्रिन थाल्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढ्दै गएर अहिले ऋणात्मक बन्न पुगेको भन्दा फरक नपर्ला । देशमा कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न ठूलाठूला मेसिनरी सामानको खाँचो पर्छ, कच्चापदार्थको खाँचो पर्छ । त्यस्ता धेरैजसो सामान स्वदेशमा उत्पादन हुँदैनन् । विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । आयात भन्नेबित्तिकै विदेशी मुद्रामा पैसा तिर्ने हो । 

मुलुकको आर्थिक उदारीकरणपछि र धेरै नेपालीहरू विदेश जान थालेपछि मुख्यगरी २०५० को दशकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति द्रूत गतिमा बढ्दै गएको थियो । २०५८ सालतिर आयात अहिलेजस्तो धेरै भइसकेको थिएन । आयात र निर्यातको अनुपात २ः१ जति पुगेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाने, माओवादी विद्रोह र श्रमिक आन्दोलनका कारण उद्योगधन्दा चल्न नसक्ने गरी वातावरण बिग्रँदै गएको सन्देश विदेशमा सञ्चार हुने र रेमिटेन्स घरघरै पुगेकाले नेपालीहरूको क्रयशक्ति वृद्धि भएको थियो त्यस अवधिमा । 

राज्यलाई सजिलो आयस्रोत उपलब्ध रेमिटेन्स भएको थियो । यो क्रम २०६८ सालसम्म चलिरह्यो । त्यसपछि बल्ल उद्योगधन्दामा दिगो रूपले लगानी बढ्न थालेको देखिन्छ । उद्योगमा आयात बढ्यो भने बल्ल देश विकास हुन्छ भन्ने सोचाइ सबै अर्थमन्त्रीमा थियो । तर त्यो सोचाईलाई भाषणमा मात्र सीमित बनाएर कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । 

हामीले ढिलोचाँडो मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्नुछ, त्यसैले सकेसम्म मेसिनरी सामानहरूको आयात नरोकौँ, कच्चापदार्थको आयात नरोकौँ भन्नेमा हाम्रो सधैँ जोड रहँदै आएको छ । औद्योगिक उत्पादनसँग देशको समग्र आर्थिक वृद्धि जोडिएको हुन्छ । हामीले बाहिरबाट कच्चापदार्थ किनेर ल्यायौँ र त्यसमा केही मूल्यवृद्धि गरेर स्वदेशमै औद्योगिक उत्पादन गर्न सक्यौं भने रोजगार बढ्छ, बजार चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्छ । 

यो कार्य सबैभन्दा पहिला सरकारले गर्नुपर्छ । जुन पुराना ऐन नियम र नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर जानुको विकल्प छैन । देशमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न सहज र द्रुतगतिको नियमावली बनाउनु सरकारको पहिलो काम हुन्छ । सरकारले त्यसपछिका नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय वा योजना आयोगमा विभागमा सुशासनको व्यवस्था गरेर लगानीमा आकर्षण गराउनुको विकल्प छैन । 

देशमा सिमेन्ट र जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको उन्नतिमा सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गरिनु पर्छ । बिजुलीमा जति सरकार सहज बन्दै जान्छ आयातमा कमी आई विदेशी रकम बचत हुने गर्छ । खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाको उपभोग र घरायसी उपकरणदेखि विद्युतीय माध्यमबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय किनमेलसमेत बढ्दै गएको छ । सोमध्ये अत्यावश्यक बस्तुको खरिद बिक्री गरिने र अधिकांशलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न गराउन सहयोग गर्ने कार्यसमेत सरकारले गरिनु पर्छ । जब स्वदेशमा उत्पादन हुने बस्तुको उद्योग स्थापना हुँदै न तबसम्म देशको अर्थतन्त्रमा विकाससमेत नहुने पक्का छ । हामीले आफू वरिपरि सर्सर्ती दृष्टि दिने हो भने बजारको उपभोग दर कुन स्तरमा बढिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । 

हामीलाई गाउँगाउँमा स्कुल भवनहरू निर्माण गरिएको छ तर सो भवनमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले सो बारेमा पनि दीर्घकालीन रुपमा विचार गरेर योजना नबनाउने हो भने स्कुलको भवनमात्र हुने पक्कापक्की भएको छ । स्कुल, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति नभएर भएकाले उपचार पाउनसमेत अवस्था आउने देखिन्छ ।  अहिले देशभित्र पैसा अभावको जुन समस्या देखिएको छ त्यो भविष्यको निम्ति सुखद संकेत होइन । 

मुलुकमा उद्यमशील जनशक्ति तयार भएको छैन । पैसाको माग नहुनुभन्दा पैसाको माग हुनु राम्रो लक्षण हो । तर माग भएको पैसासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । पूँजीको माग र आपूर्तिबीच लामो समय असन्तुलन रहेको खण्डमा मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने र त्यो राम्रो हुँदैन । हामीकहाँ आन्तरिक खपतका लागि पैसाको माग बढ्नुले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने हो । तर त्यो माग धान्ने गरी पैसाको आपूर्ति बढाउन सरकारले सकेको छैन । 

यो असन्तुलनको एउटा कारण हाम्रै नियमन निकायहरूको कमजोरी हो । कोभिड महामारीले रोकिएको ऋण र आयात महामारी मत्थर हुनासाथ बढ्छ भनेर बुझ्न कुनै ठूलो अर्थशास्त्री हुनुपर्दैन । नियमन निकायले यो अवस्था आँकलन गरेर पहिल्यै काम गर्न सकेको भए अहिलेको स्थिति यतिधेरै हदसम्म देशको अर्थतन्त्र संकटमा जाने थिएन । माग धान्ने गरी अतिरिक्त पैसा आम्दानी गर्ने एउटा स्रोत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हामीले नियम–कानून खुकुलो बनाउन र आकर्षक सहुलियत दिएर लगानीकर्ता तान्न सकेको छैन । 

जसले गर्दा विदेशी मुद्रा आम्दानीमा अड्चन आएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि दोहोरो मार पारेको देखिएको छ । कोभिड महामारीका बेला संसार नै लकडाउनमा थियो । आर्थिक गतिविधि ठप्प थिए । जब महामारी मत्थर भयो, आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले, तब विश्वव्यापी रूपमा तेलको माग र मूल्य बढ्यो । यसले नेपाल अछुतो रहन सकेन । रुसले युक्रेनबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो झड्का लाग्यो । कोभिडपछि जुर्मुराएको विश्व बजारमा फेरि अर्को ब्रेक लाग्यो । आपूर्तिको अनिश्चितताका कारण तेलको मूल्य बढ्यो । यसले नेपालजस्ता विकासशील देशहरू सबैभन्दा बढी मारमा परे ।  

यति हुदाँ हुदै पनि सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि दीर्घकालीन कदम नचालेकाले यो अवस्थामा पुगेकोमा दुईमत छैन । अहिलेजस्तो गम्भीर नदेखिए पनि यस्तै समस्या हामीले यसअघि भोगिसकेका थियौँ । त्यसमासमेत सरकारले ध्यान नदिनुनै अहिलेको समस्या भोग्नु परेको हो । लामो समय मुलुकको अर्थतन्त्र बाह्य सूचकका कारण दबाबमा पर्यो । यो चुनौती सामना गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेको कदमका कारण केही सकारात्मक संकेत देखियो । केही नकारात्मक दबाब पनि परेको थियो । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको उच्च कमीले सरकार कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थासम्म पुगेको थियो । 

अर्कोतर्फ सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्सार नाकामा समेत अस्तव्यस्तता रहेको छ । ऐन कानून एकातिर काम कारबाही अर्कोतर्फ हुँदै आएको छ । जहाँ कर्मचारीअनुसार कानूनको व्याख्या गरिन्छ र आयात निर्यातमा अवरोध पुर्याउने कार्य हुँदै आएको छ । नेपाल र चीन बीचको छोटो स्थलमार्ग सरकारकै कमजोरीका कारण लामो समयसम्म बन्द भयो । त्यो खुलाउने चासो सरकारले नलिएकै कारण राजश्व संकलनमा तेस्रो नम्बरमा रहेको तातोपानी भन्सार नाका अहिले खण्डहर भएर बसेको छ भन्दा नौलो हुँदैन । 

केही समयअघि नाका खुलेको भए पनि जुन रुपमा व्यवसायीक कारोबार हुनु पर्ने हो त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । जहाँ नचाहिँदो राजनीति घुस्यो र लामो समय सोही चपेटामा तातोपानी भन्सार नाका पर्दा सयौँ व्यवसायीहरु पलायन हुनु परो भने अर्बौंको लगानीसमेत डुबेर अहिले ऋण ब्ुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । 

यसतर्फ पनि सरकारले बेलैमा ध्यान दिएको भए अहिले देशको अर्थतन्त्रमा भएको संकट यो नाकाले धेरै भरथेक गर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । जुन कार्य अब हामी सबै मिलेर गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकको भयावह आर्थिक चित्रको सुधारका लागि उद्योग वाणिज्य संघ, सरकार र सरोकारवाला निकाय मिलेर मुलुक निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।