काठमाडौँ । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सबै सञ्चारमाध्यमसँग मिटरब्याज पीडितलाई बोकेर पुगेका थिए । 

उनी गृहमन्त्री भएपछि पनि मिटरब्याजविरुद्ध कानूनै संशोधन गर्ने भनेर लागे । तर वास्तविक मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितले न्याय नपाएपछि अहिले महिनौँ दिन हिँडेर पीडित राजधानी आइपुगे । 

गृहमन्त्रीले उनका मागलाई सुनुवाइ गर्नुको साटो संसद भवनभित्रै पसेर नाराबाजी गराउन भूमिका खेलेका छन् । दुई दिन यता लघुवित्त पीडितहरुलाई नियन्त्रणमा लिन र धरपकड नगर्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई उनै गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । 

काठमाडौँको सिफल चौरमा आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुलाई प्रहरीले त्यही रोकेको थियो । तर गृहमन्त्रीकै आदेशमा नरोक्नु भनेपछि प्रहरी उनीहरुको पछि लागेन । ‘सीमित स्रोत साधन छ, एक ठाउँ आन्दोलन गर्न दिऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, तर गृहमन्त्रीबाटै उनीहरुलाई छाडिदिनु भनेपछि हाम्रो केही लागेन’, काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार दुई दिनदेखिनै लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौको सबैतिर छरिएका थिए । 

उनीहरु नै सोमबार संसद बैठक चल्नुअघि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको निषेधित घेरा तोडेर भित्र पसेका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षामा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । 

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी दिनेशराज मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको थियो । 

तर गृहमन्त्रीले सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका सबै  प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा उनले लघुवित्त पीडितहरु त्यहाँ कसरी पसे भन्ने जानकारी लिँदै गर्दा आईजीपी बसन्त कुँवरले राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरु भित्र छिरेको र प्रहरीलाई धरपकड गर्नबाट रोकेका कारण यस्तो घटना भएको जवाफ दिएका थिए । 

नेपाल प्रहरीले लघुवित्त पीडितहरुलाई सिफलस्थित चौरमा मात्र विरोध गर्न दिने बाहिर निस्कन नदिने ब्रिफिङ गरेको थियो । 

प्रहरीभित्र पनि कुनै एक प्रहरीको कुरा सुन्ने गृहमन्त्रीले सुरक्षा अंगलाई विश्वास नै गर्न नसकेको र आईजीपीलाई गुमराहमा राखेर आफूखुशी प्रहरी परिचान गर्न खोजेपछि यस्तो अवस्था आएको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई हिँडडुल गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएका रहेछन्, गृहमन्त्रीको यसमा द्वैध चरित्र देखियो, प्रहरीलाई नियन्त्रण नगर भन्ने अनि प्रहरीलाई कारबाही र दोष दिएर उम्किन खोजियो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । 

संसद भवनमा लघुवित्त पीडितहरु छिरेर आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । 

सो बैठकमा अघोषित रुपमा गृहमन्त्रीकै आलोचना भएको थियो । बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाली प्रहरीका प्रमुख आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए । 

साथै मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई लगायत पनि बैठकमा रहेका थिए । 

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सोमबार संसद् भवनमा भएको घटनाबारे जानकारी मागेपछि आईजीपी कुँवरले पीडितलाई भित्र लैजाने सांसदलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार बाहिर सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ भएका बेला सांसदहरुले लघुवित्त पीडितहरुलाई आफ्नो मान्छेका रुपमा भित्र लगेर प्रर्दशन गर्न लगाएका थिए । 

संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गर्न खोज्ने ४९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई बानेश्वर वृत्तमा राखेको थियो । 

तर सांसदसँगै भित्र पसेकालाई भने बाहिर रहेको सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिने अवस्था थिएन । 

यसअघि २०७९ चैत २० गते मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगको अध्यक्षमा गौरीबहादुर कार्की तोकिएका थिए । आयोगका सदस्यमा उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल रहेका थिए । 

आयोगले साहुको हात पुगेको एक सय १९ बिगाह, चार कठ्ठा छ धुर जग्गा पीडितलाई नै फिर्ता गराएको जनाएको थियो । 

सुनसरीमा ४१ कित्ता, मोरङमा २१ कित्ता, उदयपुरमा १२ कित्ता, सप्तरीमा एक सय ३७ कित्ता, सिराहामा सात, धनुषामा चार, महोत्तरीमा ६०, सर्लाहीमा २१, रौतहटमा ३१, बारामा नौ, पर्सामा ५३, ललितपुर, चितवन, गोरखा, दाङ र नवलपरासी पश्चिममा एक–एक कित्ता, रूपन्देहीमा १०, बर्दियामा नौ, सुर्खेतमा सात र कैलालीमा १६ कित्ता गरी चार सय ४३ कित्ताको एक सय १९ बिगाह चार कठ्ठा छ धुर क्षेत्रफलको जग्गा फिर्ता गराएको जनाएको थियो । 

आयोगले तीन हजार पाँच सय ७१ वटा निवेदन मिलापत्रको आधारमा फर्छ्यौट गर्दा उक्त परिणामको जग्गा धनीकै हातमा फिर्ता गराउन सफल भएको बताइए पनि अहिलेको अवस्था झन् विकराल बनेको पीडितहरुको दाबी छ । तराईका ८ वटा जिल्लाका मात्रै २ हजार ७ सय ७६ वटा उजुरी मिलापत्रबाट फर्छ्यौट गरेको थियो ।

जेसुकै भए पनि मिटरब्याज पीडितहरु संसदजस्तो उच्च सुरक्षामा रहेको क्षेत्रमा छिर्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । यसका दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।