काठमाडौँ। सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दै छ। सम्मेलनको तयारीका लागि यति बेला विभिन्न तहका सरकारी संयन्त्रहरू गठन भई क्रियाशील छन्। सम्मेलनको व्यवस्थापन, कानूनी प्रक्रिया संशोधन, अतिथिहरूको आमन्त्रण, प्रस्तावित आयोजना छनोटका लागि यति बेला छुट छुट्टै संयन्त्रहरू परिचालन भइरहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता सहसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए। 

लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गर्दै लगानी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन भन्दै यति बेला ११ वटा ऐन तथा दुई वटा नियमावली संशोधनको तयारी थालिएको छ। यसरी संशोधनका लागि अघि बढेका ऐनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ रहेका छन्।

त्यसबाहेक २ वटा नियमावलीमा समेत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस अन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ रहेका छन्। 

के के छन् संशोधनका विषय ?
लगानी सम्मेलनका लागि लक्षित गरेर संशोधन गर्न लागिएको कानुनहरूमा खास गरी कम्पनी दर्ता तथा नियमन प्रक्रिया तथा विदेशी सटही सुविधालाई छरितो बनाइएको छ। उद्योग दर्ताको क्रममा अपुग कागजात पूरा गर्ने अवधिलाई ९० दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगलाई खुकुलो बनाइएको छ। एक पटक ईआईए भइसकेको आयोजनामा तोकिएकोभन्दा १० प्रतिशत बढी वन क्षेत्र चाहिने भए फेरि ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय बन अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा आयोजना सञ्चालन गर्ने बाटो खुला गरिएको छ। राष्ट्रिय वनको जग्गाको सट्टाभर्नाको सट्टा नगद जम्मा गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले गर्नुपर्ने अनिवार्य निर्यातलाई ६० प्रतिशतबाट घटाइएको छ। यस अनुसार तीन वर्षसम्म त्यस्ता उद्योगले सबै उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ। त्यसपछि अर्को तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशत मात्रै निर्यात गरे पुग्नेछ भने त्यसपछि कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्नु पर्नेछ। तोकिएको निर्यात हुन नसकेमा त्यसरी कम निर्यात भएको परिमाणको शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत ५० करोडसम्मको उद्योग दर्ता प्रदेशमा पठाइएको छ। यसअघि ६ अर्बभन्दा माथिको उद्योगको दर्ता लगानी बोर्डमार्फत हुने गरेकोमा अब उद्योग विभागमै गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योगहरूले हदबन्दी बराबरको जग्गा बिक्री गर्न पाउने तथा ५० प्रतिशतसम्म जग्गा धितोमा राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

त्यस्तै, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खननसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रिभर्स इन्जिनियरिङलाई समेत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। बढीमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीमा राइड शेयरिङ सम्बन्धी कम्पनीमा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली कम्पनीले विदेशमा फ्रेन्चाइज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विमानस्थलको सञ्चालन तथा एयर नेभिगेसन सेवाका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यी ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव यति बेला विभिन्न मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। ती मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरी संसद्मा विधेयक लैजानेछ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत सबै ऐनका दफाहरू एकै पटक संशोधन हुनेछन्। नियमावली भने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागु हुनेछ।