- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा हालसम्म परेका मुद्दामा ७७ मुद्दा छिनोफानो भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार हालसम्म विभागले अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये सो बराबरको मुद्दाको टुङ्गो लागेको हो।
यसरी छिनोफानो भएका मुद्दामध्ये ७० वटा मुद्दामा प्रतिवादी दोषी देखिएको विभागका महानिर्देशक पुष्पराज शाहीले बताए। बाँकी ७ वटा मुद्दामा भने सफाइ दिइएको छ। महानिर्देशक शाहीले ८० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दा आफ्नो पक्षमा आउनु विभागको सफलता भएको बताए।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको छलफलमा महानिर्देशक शाहीले अहिलेको प्रमुख समस्या नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए।
उक्त फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले आगामी असोजमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गर्दै छ। त्यो मूल्याङ्कनमा नेपाल ग्रेलिस्टमा पर्यो भने नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग विदेशीले बैङ्कहरूले गर्ने कारोबार थप अप्ठ्यारो हुन जान्छ। त्यस्तै, नेपालीहरूमाथि पनि विश्वभर थप निगरानी हुन्छ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू संशोधनको प्रक्रियामा छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने क्षेत्रहरू घरजग्गा कारोबार, शेयर बजार, पर्यटन, भवन निर्माण लगायतमा थप कडाइ गर्न लागेको छ।
महानिर्देशक शाहीले कानुन निर्माण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दाहरूलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने हो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बच्न सक्ने बताए।
छलफलमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले एक पटकका लागि नेपालमा सम्पत्तिको स्वघोषणाको व्यवस्था गर्न माग गरे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले २०५२ अगाडी व्यवसायीले आफूले कमाएको सम्पत्ति कहाँबाट कमाएको भनेर आफैँ थाहा पाउने अवस्था नभएको भन्दै त्यो अवस्था अन्त्य गर्न स्वघोषणा गर्न पाउनुपर्ने माग गरे।