काठमाडौँ। सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विश्वका चर्चित र ठूला लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। प्राविधिक लगायत अन्य समस्याका कारण लगानीकर्ताहरू ठूलो व्यवसायीहरू नेपाल आउने सम्भावना कम रहेको लगानी बोर्डकै आकलन छ।

यसरी व्यवसायीहरू आउन नसक्नुमा आमन्त्रणमा गरिएको ढिलाइ प्रमुख कारण मानिएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी एक वर्षअघि नै गरेको भए पनि आधिकारिक रूपमा निर्णय भने पुसमा मात्रै गरेको हो। आधिकारिक निर्णयपछि विभिन्न समितिहरू गठन भएपछि मात्रै विश्वभरका व्यवसायीहरूलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले तीन महिनाभन्दा पनि कम समय राखेर निम्ता पठाइएकोले आउन नसक्ने हो कि भन्ने देखिएको बताए। ‘सामान्यतया विश्वका ठूला लगानीकर्ताले आगामी एक वर्षको लागि कार्यक्रमको सेड्युल बनाइसकेको हुँदा रहेछन्,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले थोरै समय राखेर निम्ता पठाएकोले सेड्युल मिलाउन भ्याउँदैनन् कि भन्ने छ। तर हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौँ, नेपाल लगानीको लागि भर्जिन ल्याण्ड भएकोले उहाँहरू उत्साहित भएर आउन पनि सक्नुहुन्छ।’

अहिलेसम्म विश्वका एक हजार भन्दा बढी लगानीकर्ताको आमन्त्रणको सूची बनाएर आमन्त्रण गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यसरी आमन्त्रितको सूचीमा विश्वकै धनी व्यक्तिहरू विल गेट्स, एलन मस्क, नेफ बेजोस, बनार्ड अर्नाल्ट, मार्क जुकरवर्ग, ज्याक मा, गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी लगायत रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए। ती व्यक्तिहरूलाई विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमार्फत आमन्त्रण पत्र पठाइएको बोर्डले जनाएको छ।

लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा निर्देशक समिति, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा नीतिगत कार्यदल गठन भएको छ। ती समितिहरूले सम्मेलनको भौतिक तयारी, प्रदर्शन हुने प्राजेक्टहरुको तयारी, आमन्त्रितहरूको सूची बनाउने, कानूनी सुधारको विषय लगायत हेरिरहेका छन्।

लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म एक सय २४ वटा आयोजनाहरू छानिएका छन्। ती आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ४ वटा आयोजना भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी लगानीको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू छन्। त्यस्तै, १० वटा ऐन  २ वटा नियमावलीका विभिन्न बुँदाहरू संशोधनको गर्नुपर्ने सूची तयार गरिएको छ। सम्मेलनअघि नै सबै विषयलाई टुङ्ग्याउने सरकाको तयारी छ।

यस पटकको सम्मेलनमा भारतीय लगानीकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहने विश्वास सरकारसँग भएको देखिन्छ। भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी १० वर्षभित्र दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेको छ। विद्युत्ले बजार पाउने भएपछि जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी आउने सम्भावना  उच्च देखिएको हो।