काठमाडौँ। सोमबार सरकारले सङ्घीय संसद्मा निजामती सेवा विधेयक दर्ता गर्‍यो। संविधान जारी भएको करिब ८ वर्षपछि उक्त ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो। ऐनमा निजामती कर्मचारीको परिभाषादेखि नियुक्ति प्रक्रिया, सरुवा, बढुवा, कारबाहीदेखि अवकाश र त्यसपछि प्राप्त हुने सुविधासम्मका विषयहरूमा उल्लेख्य रूपमा संशोधनसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

लामो समयपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक आउँदा कर्मचारीहरू खुसी भएका छन्। विधेयकमा रहेका विषयबारे विभिन्न असहमति भए पनि समग्रमा विधेयक राम्रो बनेको विभिन्न सङ्गठनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष रेवन्त गौतम विधेयकमा आपत्तिजनक विषयहरू नरहेको भए पनि केही विषयमा सुधारको खाँचो रहेको बताए। उनले यसबारे आफ्नो सङ्गठनले आधिकारिक धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए।

खास गरी निजामती कर्मचारीको परिभाषामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समेटिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिका स्तरीय सरुवाका विषयबारे समेत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमै उल्लेख हुनुपर्ने आफूहरूको माग भए पनि त्यसो नभएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, १० वर्षसम्म प्रदेशका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै खटाउने विषयले पनि तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्ने भएकोले यसलाई कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, नायव सुब्बाबाट अधिकृतमा बढुवा हुँदा गरिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई समेत कर्मचारीले चित्त बुझाएका छैनन्। विधेयकमा यस्तो प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ।

ट्रेड युनियनको अधिकारका सन्दर्भमा विधेयक नकारात्मक नभए पनि सङ्घमा दर्ता भएका सङ्गठनले स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अस्थित्व कायम हुने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने अवस्था देखिएको गौतम बताउँछन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक बहादुर रावल भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले सबै तहका कर्मचारीहरूको मूल ऐन भए पनि यसले तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई समेट्न नसकेको बताउँछन्।

त्यस्तै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि आफूहरूले ३० प्रतिशत कोटा माग गरेकोमा १० प्रतिशतको मात्रै व्यवस्था गरिएको तथा उनका अनुसार ऐनले करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विषय समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ।

रावलका अनुसार निजामती सेवा प्रवेशका लागि अहिले तोकिएको उमेर हद समेत पर्याप्त छैन। उक्त उमेरलाई पुरानै कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पुरुष ३५ वर्ष र महिला ४० वर्षसम्म हुन पाउने व्यवस्था छ। यसलाई घटाएर ३२ र ३७ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नयाँ विधेयकमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवा हटाइएको छ। यसले कार्यक्षेत्रमा बसेर पढ्ने प्रवृत्ति कम गर्ने भए पनि कर्मचारीमा एकेडेमिक ज्ञान कम हुँदै जाने सङ्गठन पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको अवधि ६० वर्ष पुर्‍याइएको, कर्मचारीलाई शेयरमा लगानी गर्न खुला गरिएको लगायत व्यवस्थाहरूमा भने उनीहरूले खुसी प्रकट गरेका छन्।