नयाँ दिल्ली। भारतले हालै मालदिभ्समा नयाँ प्राविधिक टोली तैनाथ गरेको छ। मालदिभ्सले भारतीय सेना फिर्ता गर्ने अनुरोधको जवाफमा अवस्थित कर्मचारीहरूलाई बदलेर प्राविधिक टोलीमा रूपान्तरण गरेको हो।

मालदिभ्समा सत्तामा आएका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको पार्टीले आफ्नो चुनावी अभियानको केन्द्रीय विषयवस्तु भारतीय सेना हटाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको थियो। यद्यपि, भारत र मालदिभ्स बीचको पछिको सम्झौताले भारतलाई मानवीय सहायता र चिकित्सा निकासीका लागि महत्त्वपूर्ण मालदिभ्समा परिचालन उड्डयन प्लेटफर्महरू कायम राख्न अनुमति दिन्छ। प्रारम्भिक तनावको बाबजुद पनि डोर्नियर विमान र हेलिकप्टरसहित करिब ७० भारतीय सैनिक त्यहाँ तैनाथ छन्।

यस विकासको बाबजुद, भारत मालदिभ्सको लागि महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारको रूपमा रहेको छ, जुन हालैको वार्षिक सहायता बजेटमा भएको वृद्धिबाट स्पष्ट हुन्छ।

भारतीय विदेश मन्त्रीले मालदिभ्सका जनतालाई फाइदा पुग्ने भारतको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै कूटनीतिक समाधानका लागि आशावादी व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टी (एमडीपी) र डेमोक्र्याट जस्ता विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति मुइज्जुको विदेश नीति निर्णयहरू, विशेष गरी उसको कथित चीनतर्फको परिवर्तनको आलोचना गरेका छन्।

भारतीय सेना फिर्ता गर्न अनुरोध गर्ने र चीन भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यले भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने उनीहरूको तर्क छ । यो असन्तुष्टि संसद्मा सरकार समर्थक र विपक्षी सांसदहरू बीचको झडपमा परिणत भयो।

आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि अन्तरिम बजेटमा, भारत सरकारले मालदिभ्सलाई सहयोग गर्न ६०० करोड रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गर्‍यो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५०% वृद्धि हो। भारत र मालदिभ्स बीचको बलियो सम्बन्ध साझा इतिहास, संस्कृति र व्यापारमा निहित छ, दुवै राष्ट्रहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा नजिकबाट काम गरिरहेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिन्द महासागर क्षेत्रमा प्रमुख साझेदारको रूपमा मालदिभ्सको महत्त्वलाई जोड दिए। मालदिभ्सप्रति भारतको नीति आर्थिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक सहयोगमा केन्द्रित छ। यस क्षेत्रको शान्ति र विकासलाई बढवा दिने उद्देश्यले भारतले आफ्नो 'छिमेकी पहिलो' नीति अवलम्बन गरेका छन्।