काठमाडौँ । धितोको भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेर बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेका तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीहरु छुटेपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रले राहतको महसुस गरेको छ । 

उक्त प्रकरणमा सीआईबीले तत्कालीन सीईओ तुल्सीराम गौतम, मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । १५ दिनको हिरासत बसाइपछि उनीहरु रिहा भएका हुन् । 

यसरी बैंकर्स पक्राउ निजी क्षेत्रका तीनवटा महासंघहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको विरोध गरे । 

बैंकिङ क्षेत्रभित्रै पनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि कर्मचारीसम्मका संगठनले उक्त घटनाको विरोध गरे । यसले बैंकिङ धरपकडविरुद्ध अभूतपूर्व एकतासमेत प्रदर्शित गर्यो । 

त्यसो त कुनै पनि आरोपमा सरकारी पक्षबाट पक्राउ परेका र पछि छुटेको यो उदाहरण नौलो होइन । यसअघि पनि कतिपय त्यस्ता घटना भएका छन् जसमा सरकारले आरोप लगाएका व्यक्तिहरु न्यायिक निरुपणको क्रममा निर्दोष देखिएर वा हिरासतमै राख्नुपर्ने खालको अभियोग नदेखिएर छुटेका छन् । केही उदाहरण हेरौँ । 

गत माघ १८ गते चौधरी ग्रुपका सदस्य तथा चर्चित व्यवसायी अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । बाँसबारी जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको ४० वर्ष पुरानो मुद्धाको नाममा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । 

पाँच दिनको हिरासत बसाइपछि उनी रिहा भए । त्यतिबेला अदालतले चौधरीमाथि पक्राउ नगरीकनै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने आशयसहित छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यस्तै मेडिकल व्यवसायी तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. सुनील शर्मासहित केही चिकित्सकहरुलाई गत साउनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्यो । 

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अदालतले शर्मालाई थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउन आदेश दिएको थियो । जबकि यो विषय पहिले नै अनुसन्धान भइसकेको थियो । 

एउटै मुद्दामा उनी पटक पटक पक्राउ परे । दोषी ठहर नभएपछि पनि उनलाई अनुसन्धान गर्ने नाममा पक्राउ गर्नु भने दुःखद हो । कानूनले एउटै मुद्दामा पटक पटक पक्राउ गरेर दुःख दिन पाइँदैन भनेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत बनाएकै कारण शर्मा पक्राउ परेको बुझ्न गाह्रो छैन । 

उल्लेखित यी घटनामा आरोपितहरुको हिरासत बसाइ तुलनात्मक रुपमा कम थियो । तर उनीहरु न्यायिक निरुपणको सिलसिलामा अदालतको आदेशपछि मात्रै रिहा भएका थिए । अहिले १६ दिन हिरासतमा बसे पनि यी बैंकरका विरुद्ध अदालती प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी सीआईबीले उनीहरुलाई रिहा गर्यो । यो अर्थमा बिहीबारको घटना उल्लेखित अन्य घटनाभन्दा विशिष्ट देखिन्छ ।   

त्यसो त सरकारी निकायको गलत मनसाय वा कमजोरीका कारण मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आएका घटना नगन्य छन् । केही समय अगाडि सीआईबीले महोत्तरीका एक डाक्टरमाथि नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गर्यो । महिनौँको अनुसन्धानपछि ती डाक्टरको प्रमाणपत्र सक्कली भएको भेटियो । ती निर्दोष डाक्टर अहिले पनि सरकारको गलत कदमको ऋण चुकाइरहेका छन् । पक्राउ पर्नुअघिको अवस्थामा पुग्न अब उनलाई वर्षौं लाग्नेछ । 

कुनै घटनामा जोडिएर पक्राउ परेका निर्दोष ठहर भएकाहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामा आउन सक्ने आँच अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । उदाहरणको लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ । 

राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी चर्चा पाएका घटनामध्ये एक यस प्रकरणमा सीआईबीले नै चार सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो । उक्त घटनामा ७८ जनालाई दोषी देखाएर जेलमा सजाय तोकियो भने बाँकी निर्दोष देखिए । 

दोषी देखिएका उनीहरुमाथि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । निर्दोष देखिएका सबै सामाजिक रुपमा त्यसरी नै स्खलित भए जस्तो ती डाक्टरको अवस्था भयो ।  

माथि उल्लेखित घटनाहरुका आधारमा कानूनी व्यवस्था र सरकारको गतिविधिमाथि मुख्यतया तीन वटा प्रश्न उठ्छ । पहिलो, के सरकारी निकायबाट हुने पक्राउ असल नियत र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भएका छन् ? 

दोस्रो कुनै व्यक्तिमाथि पक्राउ गर्दा त्यसले पार्ने त्यो व्यक्तिमाथि पर्ने सामाजिक प्रतिष्ठामाथि विचार गरिएको छ वा पक्राउ नगरीकनै अनुसन्धान गर्न सकिने वा पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्था के हो ? र तेस्रो, निर्दोष हुँदा जेल बस्नुपर्ने दोषी ठहर भएपछि चाहिँ नपर्ने यो कस्तो विरोधाभास हो ? 

सरकार र अनुसन्धान निकायको नियतमाथि प्रश्न
माथिका घटनाहरुमा सरकारी निकायको गतिविधिमाथि गम्भीर आशंका गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक तहका उच्च कर्मचारी, प्रशासक, व्यवसायी तथा आम नागरिकमाथि हुने धरपकडमा घटनाहरु विशुद्ध अनुसन्धान प्रयोजनको लागि नभएर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण वा आर्थिक लेनदेनका लागि बार्गेनिङको रुपमा हुने गरेको शंका आम सर्वसाधारणले मात्रै होइन, राज्यकै जिम्मेवार स्थानमा रहेको व्यक्तिहरुले नै प्रष्ट रुपमा लगाउँदै आएका छन् । घटनाक्रम तथा अदालतका आदेशहरुले त्यसलाई थप प्रमाणित गर्छ । 

प्रधानमन्त्रीमाथिको कडा टिप्पणी र संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको केही दिनमै मेडिकल व्यवसायी तथा सांसद शर्मामाथि फेरि अनुसन्धानका नाममा पुरानै विषयमा टेकेर पक्राउ गरियो । यो घटनालाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । पक्राउ गरेको भोलिपल्टै अदालतबाट कडा टिप्पणीसहित रिहा गर्न भएको आदेशले पनि यो गिरफ्तारी प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको बाहेक अरु केही देखिएन । शर्मा आफैँले पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै आएका छन् । 

व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलगायत व्यवसायी तथा बैंकरमाथि भएको घटनालाई पनि निजी क्षेत्रदेखि सांसदसम्मले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनन् । सांसद विनोद चौधरी आफैँले सरकारले प्रतिशोध साधेर उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनी मात्रै नभएर सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसद समेतले यस्तो यस्तै भनाइ व्यक्त गर्दै आएका छन् ।  

त्यसो त आम रुपमै पनि सरकारले अनुसन्धानको नाममा प्रतिष्ठित व्यक्तिमाथि धरपकड गर्ने राजनीतिक तथा आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा केही साता अघि मात्रै एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीलाई तर्साएर लेनदेन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसो त ओलीले नै विभिन्न फोरमबाट समेत सरकारले व्यवसायीलाई तर्साउने र धम्क्याएर असुली धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

त्यसो त केही साताअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको भनाइ त्यस्तै थियो । कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले सरकारी निकायहरु कानूनसम्मत रुपले नभइ कार्यकारीहरुको इच्छा चल्ने र कार्यकारीले यी निकायहरुलाई राजनीतिक हतियार बनाएको उदाहरण र प्रमाण रहेको बताएका थिए । 

पछिल्लो समयमा सरकारी निकायबारे कयौँ प्रश्नहरु उठिरहेको भन्दै यस्ता प्रश्नहरुलाई राजनीतिक आरोप वा बजारिया हल्लाको रुपमा मात्रै हेर्न नसकिने बताएका थिए । जबकि त्यतिबेला उनी सत्ता पक्षका सांसद थिए । 

त्यही फोरमबाट हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निजी क्षेत्रका व्यवसायी अहिले पनि राजनीतिक दलबाट संरक्षित हुने गरेको भन्दै फरक राजनीतिक दलको सरकार हुँदा व्यवसायीले डर महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

यी भनाइले अनुसन्धानसम्बन्धी यस्ता निकायलाई पक्कै पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ ।  

आर्थिक वातावरण र सामाजिक प्रतिष्ठाप्रति बेवास्ता
अनुसन्धान निकायले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा त्यसले त्यस्तो व्यक्ति निर्दोष ठहरिएमा सामाजिक प्रतिष्ठामा हुन जाने असरबारे बेवास्ता गरेको पाइन्छ । ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले चार सय भन्दा बढीलाई पक्राउ गर्दा कानूनतः ७८ जनामात्रै दोषी भए । सामाजिक रुपमा अहिले पनि सबै दोषी करार भएका छन् । यसले समाजमा झन् भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापक टीकाराम गौतम व्यक्तिको आचरणलाई कानूनभन्दा बढी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभाव पार्ने भन्दै निर्दोष हुँदा पनि सामाजिक रुपमा पाइने दण्डले व्यक्तिलाई थप निरुत्साहित बनाउने बताउँछन् ।

यसले व्यक्ति डिप्रेसनको सिकार हुने र आत्महत्यासम्म गर्ने अवस्थामासमेत पुग्नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै निर्दोष व्यक्ति सामाजिक रुपमा दण्डित हुँदा भोलिका दिनमा त्यस्तो व्यक्ति नै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने समेत उनी बताउँछन् । 

कानूनतः कुनै पनि व्यक्ति अदालतबाट कसुर गरेको ठहर भएपछि मात्रै दोषी हुन्छ । तर अनुसन्धान गर्ने निकायले पक्राउ गर्ने बित्तिकै ऊ सामाजिक रुपमा दण्डित हुन्छ । अरुण चौधरीले पक्राउ लगत्तै प्रहरीसँग ‘तपाईहरुले मेरो सबै सिध्याइदिनुभयो’ भन्नुमा यस्तै सामाजिक मनोविज्ञान हावी भएको देखिन्छ ।  

अर्कोतर्फ एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित हजारौँ व्यक्तिमा यसले नकारात्मक असर पर्छ । चार वर्षअघि बैंकिङ ऋण अपचलनको आरोपमा बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ पक्राउ पर्दा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित भयो । 

अरुण चौधरीको पक्राउले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुमा त्यस्तै अवस्था सिर्जना भयो । सेञ्चुरी बैंक प्रकरणमा बैंकरहरु पक्राउ पर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्र त्रासको अवस्थामा छ । जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भइसकेपछि पनि जब सत्ता गठबन्धन फेरिएर एमाले र रास्वपा सरकारमा आइसकेपछि सोही मुद्दालाई जोडेर अरुण चौधरीका दाइ अर्बपति उद्योगपति विनोद चौधरीमाथि प्रतिशोध साँध्ने नियत देखाएकोसमेत पाइएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल यो अवस्थाले लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्ने नभइ भएको लगानीबाटै बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताउँछन् ।   

कुनै पनि घटनामा अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिमाथि बयान लिन सक्छ । व्यक्तिसँग बयान लिएको घटना सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । तर व्यक्तिलाई हिरासतमा लिनुअघि भने अदालतबाट अनुमति लिन र व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक जानकारी दिनैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण राज्यबाट कुनै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अवस्था नहोस् भन्नको लागि हो । यसको गलत फाइदा उठाएर व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अनि सार्वजनिक गरिदिएर व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने अवस्था रहेको देखिन्छ । 

अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी तल्लो तहको अदालतले प्रमाण नष्ट गर्न वा भागेर जान सक्दैन भन्ने आधारमा धरौटीमा छोडेको अवस्थाका कारण व्यक्ति दोषी ठहरिए पनि हिरासत बाहिरै बसेर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।  

शुरुको अनुसन्धानमा पनि यही दुई आधारमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हिरासत राख्न वा बाहिरै राखेर बयान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

यसको स्क्रिनिङ नगरी संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् । यसका लागि कानूनी सुधार नभएर अनुसन्धान निकाय र अधिकारीको आचरणमा सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकरको रिहाइले देखाएको झिनो आशा
सधैँ न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा पुगेर मात्रै रिहाइ पाउँदै आएका उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकरहरु सेञ्चुरी बैंक प्रकरणका आरोपीमाथि सुरक्षा निकायबाटै रिहाइ भएको घटनापछि राहतको सास फेरेका छन् । 

व्यवसायिक सवालको अनुसन्धान हिरासतमा नराखिकनै गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस सरकारलाई गराउन सफल भएको उनीहरुको विश्वास छ । 

बैंकरको रिहाइपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले समेत १० जना बैंकरको रिहाइ गराएर ८४ हजार बैंकरको मनोबल खस्किन नदिन सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । 

सरकार पुनर्गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाएर उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड नगर्न निर्देशन दिएका थिए । 

यद्यपि अघिल्लोपटक व्यवसायीमाथि धरपकड हुँदा उनी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । उनीहरुकै प्रत्यक्ष निर्देशन वा संकेतका आधारमा यस्तो धरपकड गरिएको थियो । यद्यपि पहिलेको गल्तीको ‘रियलाइजेसन’ गरेको हो भने यो उपलब्धिमूलक नै हुनेछ । 

सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । व्यवसायीले नेपालमा लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएको अवस्थामा मात्रै यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा लगानी हुनेमा दुईमत छैन ।

तर सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा व्यवसायीलाई उत्साह भन्दा कसरी हतोत्साही पार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको छ । 

सरकार भने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा विभिन्न बहानामा बिना प्रक्रिया ठाडै धरपकडमा लागेर निरुत्साहित गर्नेतिर लागेको भन्दै विभिन्न व्यवसायिक संघ संगठनले आपत्ति जनाउँदा पनि कुनै सम्बोधन गरेको अवस्था छैन । सरकारले गम्भीर भएर व्यवसायीलाई उत्साह दिने खालका योजना नल्याउने हो भने अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थप धरासायी हुनेमा दुई मत छैन ।