मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पृष्ठभूमिका उनी सन् २००३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकृत स्तरबाट बैंकिङ करियरमा प्रवेश गरेका हुन् । यो अवधिमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल, ज्योति विकास बैंक हुँदै नबिल बैंकसम्मको यात्रा तय गरेका छन् । नबिल बैंकमा आउनुभन्दा अघि ज्ञवालीले ज्योति विकास बैंकमा उनले करिब २ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । २०७७ साउनमा नबिल बैंकको उपमहाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका उनको करिब १५ महिनापछि डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा भएको थियो । प्रष्ट वक्ता उनलाई कतिपयले मोटिभेसनल स्पिकरका रुपमासमेत चिन्छन् । बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सटिक रूपमा जनताले बुझ्न र महसुस गर्न सक्ने गरी धारणा प्रस्तुत गर्ने ज्ञवालीसँग हामीले बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाका विभिन्न आयामहरुबारे सोध्ने प्रयास गरेका छौँ । प्रस्तुत छ डेपुटी सीईओ ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बैंकिङ क्षेत्रप्रति राज्यको धारणालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? 
बैंकिङ क्षेत्रप्रति मात्रै नभएर समग्र निजी क्षेत्रप्रति राज्यका विभिन्न निकायको धारणामा अलिकति डिटोरियट भइरहेको अवस्था देखिन्छ । तर बैंकिङ क्षेत्रप्रति राज्यका निकायको धारणा सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने हो । बैंकिङ के हो, शुरुमा त्यो बुझ्नुपर्छ । बैंकलाई एउटा निश्चित व्यक्ति वा ग्रुपको भन्ने गरिए पनि बैंक सबैको साझा संस्था हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले ५ करोड ३७ लाख खाता छन् । त्यसबाट ६१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । त्यसरी संकलन भएको निक्षेप कारोबार गर्न आवश्यक व्यक्तिलाई कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिन्छ । यो अर्थमा बैंक एउटा वित्तीय मध्यस्थकर्ता हो । अर्को भुक्तानी प्रणालीलाई सजिलो बनाइदिने काम पनि बैंकिङले गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरेको योगदान र यो क्षेत्रप्रति राज्यका निकाय र सर्वसाधारणको धारणामा अलिकति मिसम्याच छ कि भन्ने लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा म के भन्छु भने बैंक भनेको सरकारलाई ३० प्रतिशत कर तिर्ने नाफामुखी संस्था हो ।

लगानीकर्ताले पनि नाफा हुन्छ कि भनेरै लगानी गर्छ, यो कम भयो भने लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि कम हुन्छ । अहिले तपाईले आफ्नो घरमा ५० लाख रुपैयाँ छोडेर बाहिर जानुस् त कति समस्या हुन्छ ? कसैले चोरिदिने वा केही हुने हो कि भन्ने डरले मन चसक्क हुन्छ । त्यही पैसा बैंकमा ल्याएर राख्यो भने मान्छे ढुक्क हुन्छ । यसको अर्थ मान्छेले आज बैंकमा पैसा मात्रै होइन विश्वास पनि जम्मा गरेको छ । बैंकमा जम्मा भएको पैसा डुब्दैन भन्ने विश्वासमा यो अवस्था कायम भएको छ । भोलि बैंक घाटामा जान थाल्यो, डुब्न थाल्यो भने मान्छेले बैंकमा पैसा राख्दैन । यो नभएपछि स्रोत संकलन हुँदैन, व्यवसाय बढ्दैन । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै होइन, तर उचित नाफा हुनुपर्छ । त्यो कुरालाई नबुझिदिने, राज्यका उच्च स्तरका व्यक्तिहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुनेसक्ने सम्भावना भएका मान्छेहरुले समेत मिटरब्याजी भए भन्छन् । त्यो लेभलमा हामीले वित्तीय साक्षरता पुर्याउन सकेनौं कि जस्तो पनि लाग्छ ।

अहिले ग्लोबल मनि सप्ताह चलिरहेको छ । यो बेलामा तपाईहरुले गाउँगाउँमा, विद्यालयहरुमा गएर कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ  । वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता त शहरमै र राज्यका निकायमै देखियो । यसमा बैंकिङ क्षेत्रले के योगदान गर्न सक्छ ? 
अहिले राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा धेरै काम गरिरहेको छ । बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत निश्चित रकम वित्तीय साक्षरतामा लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यार्थी जम्मा गरेर ब्यानर र र्याली गर्दै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हामीले देखेका छौँ । तर अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा तपाईले भन्नुभएजस्तै राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि बैंकिङको बारेमा बुझाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अस्तिको केसमा सीआईबी पनि धितो भन्ने कुरामै कन्फ्युज्ड रहेछ भन्ने सुनियो । बदमासी के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनै सकेका रहेनछौँ । धितो केलाई मान्ने ? बैंकिङ कर्जा कसरी प्रवाह हुन्छ, कर्जा प्रवाहको न्यूनतम क्राइटेरिया के हो ? कस्तो अवस्थामा कर्जा दिइन्छ र कस्तो अवस्थामा दिइँदैन भन्ने कुरा प्रहरीलाई थाहा रहेनछ । 

अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना भएकाहरुसम्मले पनि बैंकहरु मिटरब्याजी भए, बैंक डुब्यो भनेर बोलेको पनि सार्वजनिक मिडियामा देखियो । अभियन्ता भन्नेहरुले पनि सार्वजनिक मिडियामा बैंकहरुको बदनाम गर्दै हिँडेको देखियो । यस्तो अवस्थामा कानूनले समेत यसलाई न्यायोचित ढंगले हेर्न नसकेको देखियो । त्यसैले यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न पनि वित्तीय साक्षरता आवश्यक देखिएको छ । बैंकिङ भनेको के हो ? बैंकले कस्तो योगदान गरेको छ ? बैंकका सीमाहरु के छन्, बैंक कसरी सञ्चालन हुन्छ ? बैंकलाई नियमनकारी निकायले कसरी नियमनमा राख्छ ? भन्ने कुरा एउटा प्रशासक, राजनीतिकर्मी, प्रहरी, अदालत लगायत उच्च ओहोदामा बस्ने मान्छे लक्षित गरेर हामीले एउटा कोर्स बनाउने, मोडल बनाउने, जानकारी दिने, वर्कशप गर्ने आवश्यकता छ कि भन्ने लाग्छ । 

मैले त मेरो सीईओसँग पनि भनेको छु कि हामीले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को माध्यमबाट फण्ड जम्मा गरेर यसमा काम गरौं । किनकि उहाँहरुलाई गलत भन्नुभन्दा पहिले हामीले बुझाउन सक्नुपर्यो । त्यो लेभल काम गरेर ठूलै तप्काका मानिसमा यो कुरा बुझाउन सक्यौं भने यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई न्याय गर्छ । यसको अर्थ बैंकरले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । बैंकरले बदमासी गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । किनभने हामी त पब्लिकप्रति अझै बढी जिम्मेवार छौ । ५ करोड ३७ लाख खाता भएका जनताको एक–एक दुःखले कमाएको पैसामा बेइमानी गर्छौं भने चाहे त्यो एक हजारको मात्रै बेइमानी किन नहोस्, त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । किनभने हजार रुपैयाँ बेइमानी गर्नेले मौका पाउँदा करोड पनि गर्छ, अर्ब पनि गर्छ । त्यसैले यो नियतलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । 

बैंकको बारेमा यथेष्ट जानकारी नभइ सबैलाई सोलोडोलोमा गाली गर्ने कुराले यो पेशाप्रति मान्छे वितृष्णा जाग्छ । आज बैंकिङमा काम गर्ने मान्छे विदेशतिर लाग्छ । अहिले आइरहेका अब्बल मान्छे नआउने अवस्था हुन सक्छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राम्रो मान्छे नआउने अवस्था भयो भने भोलिका दिनमा झनै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्दा ग्राउण्डदेखि पोलिसी लेभलमा काम गर्ने मान्छे, सरकारको विभिन्न निकायमा र सरकारी संयन्त्रदेखि कतिपय पत्रकार साथीहरुमा पनि साक्षरता पुर्याउनेगरी फरक मोडलमा काम गर्न सकिन्छ । यसरी समग्रमा बुझियो भने सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने अवस्था आउँछ र शंकाकै भरमा उत्तर आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । 

धितो मूल्यांकनको कुरामा बदमासी भएको भनेर बैंकरलाई पक्राउ गरिएको विषयले ठूलै चर्चा पायो । यो विषय सेलाएको छैन । यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा धितोको बारेमा हुँदै आएको अभ्यास कस्तो हो ? 
तपाईले भन्नुभएको घटनामा के थियो भन्ने कुरामा त अहिले नबुझी बोल्नु राम्रो हुँदैन । घटनाबारे बाहिर आएपछि मिडियामा आएको सूचनाकै भरमा हामीले पनि बोल्यौं, एनबीएले पनि बोल्यो । तर पछि त्यो कुरा अधुरो थियो वा त्यहाँ धितोको विषय मात्रै थिएन भन्ने कुरा पनि आयो । यहाँ धितो मूल्यांकनको कुरा गर्दा यसलाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ । पहिलो धितो केलाई भनिन्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ । यहाँ स्थिर सम्पत्ति धितोलाई मात्रै धितोको रुपमा बुझेको देखियो, तर त्यसो होइन । बैंकले ठूलो घरजग्गा हेरेर लोन दिने होइन । बैंकले कर्जा दिँदा आज दिइएको ऋण त्यो व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा सदुपयोग गर्छ, त्यसबाट आम्दानी गर्छ र तोकिएको शर्त बमोजिम भोलि कर्जा चुक्ता गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने हो । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बैंक रियलस्टेट वा सुन व्यापारी होइन । हामी घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिन बसेका होइनौं । हामीले प्रयोजनमा आधारित कर्जा दिने हो । घरजग्गा धितोमा राखेर दिने भनेको रियलस्टेट लोन र व्यक्तिगत आवधिक कर्जा हो । तर, त्यो पनि घरजग्गा भएको आधारमा मात्रै दिँदैनौं । त्यसमा आम्दानीको स्रोतले सावाँ र ब्याजको किस्ता चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वासको आधारमा मात्रै कर्जा दिन्छौं । होम लोन वा रियलस्टेट लोन हो भने त्यसको मूल्यांकन गरेर तोकिएको सीमाभित्र बसेर दिन्छौं । तर, परियोजनाको कर्जा, चालु पुँजी कर्जा वा व्यवसायिक कर्जा हो त्यसमा स्थिर सम्पत्तिको धितो भनेको अतिरिक्त धितो हो । असली धितो भनेको त परियोजनामा भएको स्थिर सम्पत्ति, संरचना, पूर्वाधारमा लगानी हो । त्यसैका आधारमा हामीले आवधिक कर्जा दिन्छौं । उसको मौज्दात, उठ्न बाँकी आम्दानीको आधारमा चालु पुँजी कर्जा दिन्छौँ । 

त्यसैले, हामीले कुनै कम्पनीको ब्यालेन्स सिटको सम्पत्तिलाई फाइनान्सिङ गर्ने हो । हामी बैंकहरुले लिने वास्तविक धितो भनेको त्यही हो । वासलातमा भएको स्थिर सम्पत्ति र चालु सम्पत्तिको आधारमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन मिल्छ । अहिले चाहिँ ६०/६५ प्रतिशतसम्म दिने अभ्यास छ । यदि होइन स्थिर सम्पत्ति नै धितो चाहिन्छ भन्ने हो भने त ठूला कर्जामा त धितो भन्ने नै हुँदैन । यो भयो भने ३०/४० अर्ब लाग्ने हाइड्रोपावरमा कसरी लगानी गर्ने ? अतिरिक्त धितोको कुरा चाहिँ जति विश्वास कम भयो त्यति लिने हो । विश्वास भयो भने अतिरिक्त धितो नै नराखेर पनि ऋण दिन सकिन्छ । व्यवसायको आवश्यकता अनुसार वासलातमा भएको सम्पत्ति नै बैंकका लागि प्राथमिक धितो हो । हामीले संस्थागत विश्वास, व्यवसायको आकार र कारोबारको इतिहासका आधारमा उनीहरुको नेटवर्थ, भुक्तानीको क्षमता र भविष्यको सम्भावित अवस्था हेरेर लगानी गर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा कर्जाहरु डुब्न पनि सक्छ, नउठ्न पनि सक्छ । त्यै भएर त यसलाई रिस्की एसेस्ट भनेको हो नि !

हामी सबैभन्दा सुरक्षित यातायात साधन हवाइजहाजलाई भन्छौं, तर त्यो पनि क्र्यास  भएको छ भने हाम्रो क्षेत्रमा पनि एकदुई प्रतिशत ऋण डुब्न सक्छ । संसारमा सबै असुल भएको व्यवसाय कहाँ छ ? तपाई आफ्नो घरको अगाडीको पसलेलाई सोध्नुस् त, उसले उधारो दिएको सबै पैसा असुल गर्न सकेको छ ? कुनै एउटा यस्तो पसल छैन जहाँ त्यो सम्भव होस् । साथीभाइलाई दिएको सबै सापटी फिर्ता भएको छ त ? छैन नि !आज हामीले १८/१९ लाख व्यक्तिलाई कर्जा दिएका छौं । त्यसमध्ये अलिअलि डुब्छ । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र यस्तो सिरियस हुँदा पनि एनपीए ४ प्रतिशत भन्दा तल छ । किनभने कर्जा प्रवाहमा हामी अलि कन्जरभेटिभ छौं । कर्जा प्रवाह राम्रैसँग गरेका छौं । तर पनि सबै कर्जा उठ्छ भन्ने होइन । धितो मूल्यांकनको बेलामा कर्जा डुबाउने सोचले काम गरिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ फ्रड हो । त्यसलाई यसरी कारबाही गर्नुपर्छ कि भोलि अरुले त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने हिम्मत गर्न नसकोस् । त्यस्तोलाई सीआईबीले समाउनै पर्छ । हामी बचाउन खोज्दैनौं । तर पर्याप्त धितो भएन भनेर कारबाही हुनु भनेको बैंकिङ नबुझ्नु हो । 

वित्तीय साक्षरताको कमी भएको बताइरहँदा बैंकमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा नागरिकले बुझ्ने भाषामा बुझाइदिनुहोस् न ! 
देशको मुख्य समस्या भनेकै के हो भने जब समस्या आउँछ, एउटा क्षेत्रको मान्छेले दोष अर्कोतिर पन्छाउने काम गरेकै हुन्छ । नेताहरुले आफूमाथि प्रश्न गर्न नदिने, नियामकले दोषजति अन्त फालिदिने, व्यापारीले अन्तैतिर देखाइदिने । यो भनेको सबै आफूले जिम्मा पन्छाउन गरिएको कुरा मात्रै हो । आजभन्दा पहिला बैकिङ क्षेत्रको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत कहिलै पुगेको थिएन ? १८/२० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो नि ? संसारका कतिपय देशमा २५/३० प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छ, अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ, चलिरहेकै छ । त्यहाँ त कसैले बैंकलाई मिटरब्याजी भनेको पनि छैन । त्यसैले ब्याजदरलाई बजारमा खुला छोडिएको छ । यो निर्धारण हुने मेकानिजम छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जथाभाबी ब्याज लिन पाउँदैन । हामीले प्रिमियमदर तोकेका हुन्छौँ । बैंकले एउटा बेसरेट निर्धारण गर्छ । कस्ट अफ डिपोजिट वा कस्ट अफ फण्डमा सञ्चालन लागत जोडेर बेसरेट निर्धारण हुन्छ । त्यो रेट हरेक महिना हरेक बैंकले आफ्नो वेभसाइटमा प्रकाशित गर्छ । 

कस्ट अफ डिपोजिट जब बढ्छ, त्यसले ब्याजदर बढाउँदै लैजान्छ । अहिले डिपोजिटको ब्याजदर घटेको छ, कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै आएको छ । अहिले सारा मान्छेलाई सोध्नुस्, यदि ब्याजदर घटेको छैन भने हामीलाई गाली गर्नुस् न ! व्याजदरको विषय एउटा यो सामान्य अर्थशास्त्र हो । आठ कक्षामा पनि पढ्न सकिने अर्थशास्त्रको सामान्य माग र पूर्तिको सिद्धान्त हो । यो कुनै पनि वस्तुमा हुन्छ । प्याजको मूल्य कहिले बढ्ने कहिले घट्ने भएको छैन ? गोलभेँडाको मूल्य कहिले १००/२०० पुग्छ, कहिले २० रुपैयाँमा झर्छ होइन र ? किन त्यस्तो हुन्छ त ? जब सप्लाई कम हुन्छ, मूल्य बढ्छ । सप्लाई बढी हुन्छ, डिमाण्ड कम हुन्छ, मूल्य घट्छ । बैंकहरुमा हिजोअस्ति डिपोजिट कम थियो, कर्जाको माग बढी थियो । डिपोजिटमा प्रतिस्पर्धा भयो, यसले डिपोजिटको ब्याजदर माथि माथि आउँदै गयो, कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । हुन त त्यतिबेला बैंकहरुले सिन्डिकेट गरेको भनेर गाली गरे तर नेपाल बैंकर्स संघले यहाँभन्दा बढी ब्याजदर नदिने भनेर कन्ट्रोल गरेर मात्रै हो, नत्र भने यो २०/२५ प्रतिशत पनि पुग्न सक्थ्यो । यो जिम्मेवारीपूर्वक बैंकरले काम गरेको भनेर कहिँकतैबाट जस पाइँदैन । 

अर्थतन्त्र बिग्रिएको सबै दोष बैंकरलाई दिइयो, ब्याजदर बढेर यसो भएको भनियो । अहिले त सबै बैंकहरुको ब्याजदर एकल अंकमा आइसक्यो । अझै घट्छ । तर अब अर्थतन्त्रमा राम्रो भइहाल्यो त ? त्यसैले मैले बारम्बार भन्दै आएको छु समग्र अर्थतन्त्रको धेरै समस्यामध्ये ब्याजदर बढ्नु एउटा समस्या हो । यसको हिस्सा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ९३ प्रतिशत समस्या अन्ततिर छ, त्यतातिर पनि चर्चा गरौँ न । अहिले समस्या हाम्रो विश्वासमा छ । हाम्रा भाइबहिनीहरुले, युवाले, उद्यमी व्यवसायी सबैले समस्या मात्रै देखेको छ, भविष्यको आशा पनि देखेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले त्यहाँ विश्वास दिलाउन सकेन । यसले गर्दा कारोबार र उपभोगमा सबैतिर मन्दी आएको छ । मोटरसाइकलको माग ४० प्रतिशतले घटेको छ, कमर्शियल भेहिकलको बिक्री ७० प्रतिशतले घटेको छ । 

यो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन के गर्नुपर्छ ? 
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् न, भारतमा मुकेश अम्बानीको सन्तानको बिहे भयो । ७४ करोडको कुरा हुँदा पनि कसैले गाली गरेन । सारा देशले खुशी मनायो । सबैले त्यो समृद्धिलाई सराहना गरे, राज्यले सराहना गर्यो । अब अर्को मान्छेलाई मुकेश अम्बानी बन्न इच्छा लाग्छ । समृद्धि त राम्रो रैछ भन्ने भाष्य सिर्जना भयो । हाम्रोमा अलिकति पैसा कमायो भने एउटा निहुँमा जेल हालिहाल्ने । हो, एउटा व्यक्तिले गरेको अपराधमा दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ तर जे निहुँमा पनि समाइहाल्ने ? उसले राज्यलाई गरेको योगदानको कुनै मूल्यांकन गर्नु पर्दैन ? भाटभटेनीको सञ्चालकलाई एउटा निकायले थुनेको छ, अर्को निकायले सर्वाधिक करदाता भनेर सम्मान पनि गरेको छ । यस्तो किन छ ? 

यहाँ कस्तो भाष्य भयो भने यहाँ ठूलो घर बनाउने, गाडी चढ्नेजति सबै चोर भन्ने, अनि चउरमा गएर मिलाएर गाली गर्न सक्यो भने चाहिँ वाहावाही गर्ने । अहिले सारा माडवाडीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर आइरहेको छ, तर माडवाडीलाई किन ? नेपाली नागरिकता भएको हरेक मान्छे नेपाली नागरिक होइन ? यसरी समुदायप्रति न्याय हुँदैन, मान्छेमा कन्फिडेन्स छैन, गाली खानलाई किन समृद्ध बन्नु भन्ने अवस्था छ । अहिले राज्यको राजश्व संकलन अवस्था निकै कमजोर छ । अर्को वर्ष आइपुग्दा त देशको राजश्वले तलबभत्ता खुवाउने अवस्था पनि हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ । राज्य त्यस्तो स्थितिमा छ । कतैतिर पनि सुशासन नभएपछि अलि राम्रो गरेको मान्छेलाई दुःख दिने अनि पब्लिकको ध्यान डाइभर्ट गराउने प्रवृत्ति भयो । अनि जनता पनि त्यसैमा रमाइरहेको छ । कोही वाहवाही गर्छ, कोही गाली गरेर रमाइरहेको छ । ठूला माछा, साना माछा भनेको छ । मान्छेलाई गिजोलिदिने, दिमागलाई डाइभर्ट गरिदिने राजनीतिले राम्रो गर्दैन । 

बदमास बेइमानहरुलाई राम्रोसँग तहकिकात गरौं । नत्र कहिले बैंकरलाई, कहिले व्यापारीलाई दुःख दिने, प्रशासकलाई आज नभए भोलि, भोलि नभए रिटायरमेन्टपछि पनि दुःख दिने प्रवृत्ति गर्यो भने हरेक मान्छे निरुत्साहित हुन्छ । हरेक मान्छे आफू नसके पनि छोराछोरीलाई विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भने र हरेक ट्यालेन्ट मान्छे भागेर विदेश जानुपर्ने अवस्था भयो भने अहिले बिग्रिएको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउन वर्षौं लाग्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने हरेक उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने, हामी छौं भनेर प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा बस्यौँ भने यसले राम्रो गर्दैन ।  वर्तमान परिस्थितिमा सबै क्षेत्रमा समस्या आएजस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिलेको मुख्य च्यालेञ्ज के हो भने अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, अझै पनि केही समय राम्रो हुने अवस्था पनि देखिँदैन । 

मान्छेहरुले बैंकले धेरै कमायो भन्छन्, तर अर्थतन्त्रमा बुझिदिनुपर्ने कुरा के हो भने बैंकहरुमा पछि रिफ्लेक्सन आउँछ । राम्रो हुँदा पनि पछि रिफ्लेक्सन आउँछ, बिग्रिँदा नि पछि रिफ्लेक्सन आउँछ । सबैभन्दा पहिले व्यापारी बिग्रिन्छ । अनि उसले ऋण तिर्न सक्दैन । अनि मात्रै बैंकहरु बिग्रने हो । त्यसैले बढ्दो खराब कर्जा अहिलेको मुख्य च्यालेञ्ज हो । अहिले खराब कर्जा बढेको मात्रै होइन उनीहरुले ब्याज तिर्न नसकेको कारणले वितरणयोग्य नाफाको अवस्था कमजोर भइरहेको छ । तपाईले अहिले हेर्नुभयो भने दोस्रो त्रैमासमा आधा भन्दा बढीको वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ । पहिलो त्रैमासमा त १६ वटा बैंकको नकारात्मक थियो । अर्को, सञ्चालन लागत निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको छ । अहिले आईटीसँग सम्बन्धित लागतहरु निकै बढ्दै गएको छ । मान्छेहरुले कर्जा दिएको मात्रै देखिरहेको छ । म काठमाडौं पढ्ने बेलामा मेरो बुबाले ५ हजार रुपैयाँ पठाउन ५ घण्टा पैदल हिँडेर दैलेख बजार आएर त्यहाँबाट टीटी गरेर वाणिज्य बैंकमा पठाएर आवा गरेपछि म लिएर जान्थेँ, कुर्थेँ । 

अहिले मान्छेले मोबाइलबाटै ट्रान्सफर गरेको छ, तर यसलाई मान्छेले बिर्सिएको छ । अनि १० रुपैयाँ पनि बढी भयो भन्छ । त्यसको पछाडी टेक्नोलोजीको लागत एकदमै बढिरहेको छ । सँगसँगै सञ्चालन जोखिमहरु पनि बढिरहेका छन् । लिक्विडिटी चाहिँ बजारको अल्पकालीन समस्या हो । यो कहिले सहज हुन्छ, कहिले अलि टाइट हुन्छ । त्यो साइकल अनुसार घटबढ हुँदै जाने हो, समाधान भइहाल्छ तर उद्यमी व्यवसायीको जस्तो अवस्था अहिले छ त्यो चाहिँ चिन्ताजनक अवस्था हो । अहिले बैंकप्रतिको वितृष्णा जुन रुपले बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रोफेसन सार्प मान्छेहरुको फस्र्ट च्वाइस नबन्ने र जस्तो पायो त्यस्तै मान्छे लिएर बैंक चलाउनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ मलाई । यो अवस्थाले अहिले जसरी बैंकिङ गर्विलो पेशा भएको छ, भोलिका दिनमा त्यो अवस्था नरहन पनि सक्छ । नियमनकारी निकायले गर्ने हरेक निर्देशनहरुले पनि बैंकको नाफालाई संकुचित गर्दै गएको छ । हरेक कुरामा यसो नगर, त्यसो नगर । सेवा शुल्क फ्री गर, प्रिमियममा यसो गर भन्नेजस्ता यति धेरै रेगुलेसनहरु छन्, जसले गर्दा इफिसियन्सिको प्रिमियम बैंकिङ क्षेत्रले पाएको छैन ।

म एउटा उदाहरण भन्छु । म एउटा होटलमा जाँदा बिल तिर्दै थिएँ, माटो ब्राण्डको एक लिटरको पानीको बिल लक्जरी ट्याक्स र भ्याटसहित ५०० रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सामान्य रुपमा आउने पानी भन्दा १० गुणा बढी लिँदा चाहिँ हामीले इफिसियन्सिको प्रिमियम भनेर तिर्नुपर्ने, बैंकले चाहिँ यस्तो गर्न नपाउने ? भट्टी पसलमा ५० रुपैयाँमा आउने सामान फाइभस्टारमा समेत त्यतिमै पाउनुपर्छ भन्नेजस्तो अवस्था हाम्रो क्षेत्रमा छ । यस प्रकारका रेगुलेसनहरु ती कुराहरु मुख्य च्यालेञ्ज लाग्छ मलाई । 

यी समस्याको कुरा गर्दैगर्दा अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्न युवाहरुको आकर्षण तुलनात्मक रुपमा बढी छ । यसको कारण के हो ? 

बैंकिङ क्षेत्रको तलब र सुविधाको कुरा गर्दैगर्दा यसको अर्को पाटो पनि छ । बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नेहरुले १० वर्षमा एक रुपैयाँ पनि घुस नलिइ एउटा गाडी, एउटा सानो घर, दुईजना बुबा आमा, दुई जना छोराछोरी पाल्न सक्नेगरी मज्जाले पुग्ने अवस्था अहिले पनि छ । यस्तो किन छ भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा लेभलको तलब छ । त्यसमाथि यो क्षेत्रको जुनसुकै संस्थामा काम गर्नेले सहुलियत दरमा होमलोन पाउँछ । मेरै कुरा गर्नुभयो भने ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा पाइरहेको छु । बाँकी ग्रयाचुटी तथा रिटायरमेन्ट बेनेफिटका कुराहरु पनि छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा बिदाको व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामान्य बिदा त यसै भइहाल्छ, त्यसभन्दा बढी वार्षिक बिदा पाइन्छ । भन्न त मान्छेले बैंकमा काम गरेर फुर्सद नै हुँदैन भन्छन् तर यहाँ बिदाको पर्याप्त व्यवस्था छ । बिरामी बिदा, घर बिदा जस्ता बिदाहरु पनि यो क्षेत्रमा छ । 

अन्य सामाजिक लोनहरु पनि एकदमै सहुलियत ब्याजदरमा पाइन्छ । त्यसभन्दा माथि असिस्टन्ट म्यानेजर लेभलभन्दा माथि पुग्यो भने बैंक आफैँले गाडी, फ्युल लगायत सुविधा पनि दिन्छ । त्यसकारण कसैले बेइमानी बदमासी नगरीकन एउटा जीवन चलाउँछु भनेर कुनै प्रोफेसन रोज्न चाहन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले त्यो अवस्था प्रदान गर्छ । त्यसकारणले पनि त्यो बुझ्ने मान्छेहरु बैंकिङ क्षेत्रप्रति बढी आकर्षित भएको भन्ने लाग्छ । प्रष्ट कुरा गर्दा म पनि दैलेखबाट आएको मान्छे, राष्ट्र बैंकको जागिर सबै चिजलाई एनालाइसिस गरेर नै मैले छोडेको हो । म आज खुसी छु । त्यहाँ काम गर्दा मलाइ लाग्थ्यो, कुनै दिन तीन आनामा बनेको तीन कोठाको घर र सेकेन्डहेन्ड मारुती गाडी किन्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्ने मान्छे अहिलेको अवस्था कस्ले दियो त भन्दाखेरि बैंकिङ क्षेत्रले नै दियो । 

त्यसबाहेक स्टाफ बोनसको समेत व्यवस्था छ । नाफाको १० प्रतिशत स्टाफ बोनस पाइन्छ । मेरो बैंकमा लगभग ६÷७ महिनाको तलब बराबरको बोनस आउँछ । यसले गर्दा बचत पनि बढाउँछ । यी सबै कारण र एउटा इज्जतदार पेशा, गर्विलो पेशा भएको कारणले युवाहरुमा पनि बैंकिङप्रति आकर्षण छ । मलाइ लाग्छ, अहिलेको बैंकर्सप्रतिको धारणा र आइरहेको गाली केही समयको ढलमल मात्रै हो । यी सबै समस्या कुनै दिन तुवाँलो फाटेझैँ फाट्नेछन् । अनि बैंकिङ प्रोफेसनको लुकेटिभ इमेज त्यो बाहिर आउनेछ । 

बैंकको एउटा ऋणका कारण त्यसमा संलग्न सबैजना पक्राउ परेको अवस्था रह्यो । यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको ऋणमा निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? चेन अफ कमाण्डमा आधारित हुन्छ कि आत्मनिर्णयमा आधारित हुन्छ भन्नेमा प्रष्ट पारिदिनुहोस् न । 

कुनैपनि बैंकको क्रेडिट फाइल अघि बढ्दा सबैभन्दा पहिले ऋण लिन जाने व्यक्ति बैंकको शाखामा जान्छ । त्यहाँ एउटा रिलेसनसिप म्यानेजर हुन्छ । उसैले ग्राहकसँग सबै डकुमेन्टहरु लिन्छ, धितो हेर्छ, मूल्यांकन गराउँछ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि उसले त्यो फाइल ब्राञ्च म्यानेजरलाई फरवार्ड गराउँछ । ब्राञ्च म्यानेजरले रिभ्यु गरेपछि त्यो फाइलमा एउटा साइन थपिन्छ । त्यसपछि प्रादेशिक प्रमुखमा पुग्छ, त्यहाँ पनि एउटा सिग्नेचर थपिन्छ । त्यसपछि त्यो हेड अफिसमा आउँछ । माग गरिएको ऋण कुन प्रकारको हो भन्ने आधारमा सम्बन्धित विभागले हेर्छ । त्यसपछि एजीएम, डीजीएम, डीसीईओमा आउँछ, अनि त्यो सीईओमा जान्छ । सीईओको लिमिटभन्दा पनि माथि भए त्यो बोर्डमा जान्छ । 

यो प्रक्रियामा फाइल जहाँजहाँ पुग्छ, त्यहाँ साइन गरिएको हुन्छ । यहाँनिर मानौं रिलेसनसिप म्यानेजरले मिसगाइड गरिदियो भने ऊ मात्रै समातिनु पर्ने हो । तर, फाइल एप्रुभल भएर डिस्वर्सन हुँदासम्म जो जो मान्छेको साइन हुन्छ, सबैलाई एकैपटक समातिएको हो । अर्को कुरा, चेन अफ कमाण्ड चल्छ कि चल्दैन भन्नुभयो । मेरो बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त हामी तल्लो तहलाई जसरी पनि लोन पास गर भनेर भन्दैनौं । कोही मान्छे हामीकहाँ भेट्न आयो भने हामीले आरएम, बीएमकहाँ रिफर गर्दा यो फाइललाई राम्रोसँग हेर, लोन दिने नदिने, कति दिने भन्ने डिसिजन आफैँ गर । तर, छिटो गरिदेउ, अलि इम्पोर्टेन्स देऊ भनेर मात्रै भन्ने हो । 

अझ मैले त मकहाँ ज्याक लगाउन आउनेलाई थप एकपटक स्क्रिनिङ गरेर हेर है भन्ने गरेको छु । ठीकठाक हुन्थ्यो भने त उसले ब्राञ्चबाटै गरिहाल्थ्यो नि ! माथि आएर ज्याक लगाउँछ भने त्यसलाई एक लेभलको स्क्रिनिङ थप गर, तर छिटो गरिदेऊ । हामीले भनेको छिटो छरितो र अलिकति महत्व दिएर गरिदेउ भन्ने चाहिँ हो । बाँकी प्राइसिङ के गर्ने, डिसिजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बैंकिङमा सीईओले भनेर पनि आरएमले फाइल उठाउँदैन । मैले भनेर मेरो असिस्टेन्ट लेभलको साथीले पनि काम गर्नुहुन्न । किनभने उहाँहरुलाई हामीले एजुकेसन दिएका छौं । उहाँहरुलाई थाहा पनि छ, उहाँहरुले बैंकिङ कसुरबारे पढ्नुभएको पनि छ । 

बेलाबेलामा हामी उहाँहरुलाई के भन्छौं भने तपाईहरु आफ्नो डिसिजन मेकिङ आफैँ गर्नुहोस् । भोलि केही पर्यो भने तपाई फस्नुहुन्छ, त्यतिबेला तपाईलाई हात दिने कोही हुँदैन । त्यसकारणले के गर्न हुने, के नहुने भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो । हाम्रो आन्तरिक सर्कुलर, राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नीतिहरु तल ग्राउण्ड लेभलमा बस्ने साथीहरु सबैलाई जानकारी छ । उहाँहरुले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले होइन भनेपछि सीईओ, डीसीईओ लेभलको मान्छेले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्यतया हुँदैन । एकदुई वटा केस हुन पनि सक्लान् । किनभने, समग्र क्षेत्रमा ७० हजार कर्मचारीहरुमध्ये सबै राम्रा नै हुन्छन् भन्ने त होइन । 

मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु ट्वीन टावर पाइलटले नै उडाइदिएको हो । इण्डियामा उपचार गर्न गएको मान्छेको किड्नी चोरिदिन्छ भन्छन्, तर डाक्टर किड्नी चोर्न बनाएको होइन । हरेक पेशामा २/४ जना मान्छे खराब हुन सक्छन् । तर समग्र सिस्टममा यो अवस्था ज्यादै कम हुन्छ । त्यसैले हामी चेन अफ कमाण्डले भन्दा पनि प्रोसेस र गाइडलाइनले अनुमति दिने कुरा मात्रै गर्छौं । 

नबिल बैंकको प्रसंग जोडौं । ३७ वर्षको इतिहासमा यो बैंकले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा गरेको योगदान र यसले दिएको सामाजिक भ्यालु कस्तो छ ? 

मैले त मेरो बैंक राम्रो भनि नै हाल्छु । तर, यसको मूल्यांकन त मैले भन्दा तपाईहरुले नै गर्दा ठीक होला । धेरै कुरामा नबिल बैंक पायोनियर छ । राज्यलाई कर तिर्ने कुरामा सधैँभरी उच्च स्थानमा छ । हामीले ग्राहकलाई राम्रो रेटको प्राइस अफर गर्छौं । अहिले सबै बैंकको बेसरेट उस्तै उस्तै हुन थाल्यो, नत्र भने नबिल बैंक ग्राहकको पहिलो रोजाइ हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि छ । हामीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर धेरै प्रोजेक्टहरु अगाडी बढाएका छौं । यसले गर्दा धेरै मान्छे अर्बपति व्यवसायी बनेको छ, धेरैले रोजगारी पाएको छ । अहिले कुनै त्यस्तो ठूलो उद्यमी व्यवसायी छैन जसले नबिल बैंकसँग जोडिएर काम नगरेको होस् । ग्राहकलाई पनि हामीले त्यो लेभलको कम्फर्ट दिएका छौं । कर्मचारीतिर आउनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा नबिल बैंकमा जागिर खाने भनेपछि हामी आफैँ पनि गौरवको महसुस गर्छौं । पायो भने नबिल बैंकमा जागिर खाने सोच हरेक मान्छेले राख्छ । बोनसदेखि सेवासुविधाको प्याकेज पनि अरु बैंकभन्दा नबिलको ठीक छ । नियमनकारी निकायको नजरमा पनि कम्प्लायन्समा बेस्ट बैंक हो भनेर चिनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै हेर्नुभयो भने पनि कसैले नेपाली बैंकलाई विश्वास गर्छ भने नबिल बैंकलाई गर्ने अवस्था छ । दूरदराजमा २६६ वटा शाखामार्फत् हामी पुगेका छौं । टेक्नोलोजिकल चेञ्जमा नबिल बैंक पूर्णरुपमा स्वचालित बैंक हो । एटीएम स्थापनादेखि अरु विभिन्न कुराहरुमा हामीले पायोनियर रोल खेल्यौं । त्यसैले हरेक स्टेकहोल्डरको पहिलो रोजाइ भएको र धेरै समयदेखि यो स्तर कायम राखेकोले नबिल बैंक सबैभन्दा राम्रो बैंक हो र हामीलाई सबैभन्दा ठूलो च्यालेञ्ज पनि त्यसमा टिकिराख्ने हो । 

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? 

मैले भन्ने एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि कहिले हामी नेतालाई गाली गर्छौं, कहिले राज्यसंयन्त्रलाई गाली गर्छौं । तर राज्य भनेको सम्पूर्ण नागरिकहरुको एकुमुलेटेड फर्म हो । बेलाबेलामा त मलाई प्रजातन्त्र छिटो आएजस्तो पनि लाग्छ । किनभने हाम्रो समाज एकदमै नराम्रो मोडतिर गइरहेको छ । हामीकहाँ समृद्धिलाई सराहना गर्ने बानी कम भयो । राम्रो गरेको मान्छेलाई सार्वजनिक रुपमा, सामाजिक सञ्जालमा पनि सराप्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा कसैको राम्रो गरेको विषय वा कथा भाइरल हुँदैन । बरु चाहिने नचाहिने चिजहरु बढी भाइरल भइराखेको छ । सोसल मिडियाले गर्दा सोसल भ्यालुहरु कमजोर भइरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो त युवाहरुको दिमाग नै कता कता डाइभर्ट भइरहेको छ । सारा बाबुआमाले आज बच्चा कहिले हुर्केला र विदेश पठाउँला भन्ने मानसिकता बोकेर बसेको अवस्था छ । 

यसले गर्दा १०/१५ वर्षपछिको मेरो देशको अवस्था कहालीलाग्दो देख्छु । मेरो एउटै आग्रह के छ भने सरकार, सरकारका निकाय र समग्रमा राज्यले नागरिकलाई एक प्रकारको गतिलो अनुभुति दिन सक्नुपर्छ । अहिले नभए पनि भविष्यको लागि आशा देखाउन सक्नुपर्छ । मान्छेहरुमा साह्रै ठूलो निराशा छाएको छ । त्यो निराशा आशामा रुपान्तरित भयो भने अहिले पनि बिग्रिहालेको केही छैन । हामीमा कन्फिडेन्स लेभल र सुशासन प्रत्याभूत मात्रै हुन सक्यो, राज्यमा नागरिकहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्यो र भविष्य छ भन्ने कुरा देख्न सक्यो भने दुई वर्षभित्र देश कायापलट हुन्छ । समृद्धि भन्ने कुरा नारामा मात्रै होइन रियल सेन्समा हाम्रै पालामा, हामीले नै उपभोग गर्न पाउँछौं । त्यसैले सम्पूर्ण नागरिक र राज्य संयन्त्रहरु आफ्नो भूमिकामा संयमित भएर काम गरिदिनुभयो भने देश हाम्रै पालामा समृद्ध भएको देख्न पाइथ्यो कि भन्ने लाग्छ । 

विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोला–