नयाँ दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जामा संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को ११ मार्च, २०२४ मा कोलम्बोमा भएको पहिलो बैठकले जेडब्लूजी नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा भारत र श्रीलङ्काले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त बैठकमा भारतको नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र कोलम्बोस्थित उच्चायोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूसँग भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को १७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको थियो।

श्रीलङ्काको प्रतिनिधिमण्डलमा उनीहरूको ऊर्जा मन्त्रालय, सिलोन विद्युत् बोर्ड र विदेश मन्त्रालयका सदस्यहरू रहेका थिए। यो बैठकले स्वच्छ ऊर्जामा भारतले नवीकरणीय ऊर्जा, लगानीका लागि सरकारी प्रोत्साहन र हरित हाइड्रोजन मिसनमा आफ्ना उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेको थियो।

श्रीलङ्काले प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्न र अधिकारीहरूलाई तालिम दिन क्षमता-निर्माणलगायतका विषयमा समर्थन गरेको थियो। भारतले प्रमुख भारतीय संस्थाहरूमा तालिम कार्यक्रममार्फत सौर्य, वायु, बायोमास र ग्रिड जडानमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसअघि मार्च २ मा, भारत र श्रीलङ्काले भरपर्दो ऊर्जामा श्रीलङ्काको पहुँच सुधार गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा जोड दिएका थिए। यो परियोजनाले श्रीलङ्काको जाफना प्रायद्वीपको तीन टापुहरूमा ब्याट्री भण्डारणसहित सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन ल्याउने बताइएको छ। 

यी टापुहरूले ऐतिहासिक रूपमा मुख्य पावर ग्रिडबाट बिजुली प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। यो नवीन प्रणालीले सीमित हावा वा सूर्यको प्रकाशको अवधिमा पनि भरपर्दो बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यस परियोजनामा भारतको ११ मिलियन डलरको लगानी उत्तरी र पूर्वी श्रीलङ्कामा नवीकरणीय ऊर्जा पहलहरूमा तेस्रो महत्त्वपूर्ण योगदान हो। यो प्रयासले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने भारतको अटुट समर्पणलाई रेखाङ्कित गर्दछ।

यस पहलले श्रीलङ्काको ऊर्जा प्रक्षेपणको लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ। हाल महँगो आयातित जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहेको श्रीलङ्काले आफ्नो अविश्वसनीयताका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस अग्रगामी परियोजनाले स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरू अँगालेर ऊर्जा स्वायत्तता तर्फ श्रीलङ्काको यात्रालाई सहज बनाउने जनाइएको छ।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूतर्फ ठूलो परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् र महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ २०३० सम्ममा आफ्नो ७०% बिजुलीको आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जाबाट र २०५० सम्ममा १०० प्रतिशत पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

सरकारले सौर्य ऊर्जालाई बलियो बनाउन धेरै उपायहरू सुरु गरेको छ, जसमा १०० मेगावाटको सोलार पार्कको टेन्डर र २०२५ सम्ममा अर्को गिगावाट सौर्य क्षमता थप्ने योजना छ। १०० मेगावाटको सोलार प्लान्ट परियोजनामा भारतसँगको सहयोगी प्रयासले नवीकरणीय ऊर्जाप्रति प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ।